राष्ट्रीय पातळीवर ‘ई-नाम’ (राष्ट्रीय कृषी बाजार) योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळ स्थापन करण्याचा निर्णय नुकताच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. येत्या पंधरा दिवसांच्या आत राष्ट्रीय बाजाराच्या अधिसूचना निघतील. त्यानंतर राष्ट्रीय बाजारात कोणकोणत्या बाजार समितीचा समावेश करायचा यावर निर्णय होईल, अशी माहिती राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
राष्ट्रीय बाजार समित्या स्थापन करणे हा केंद्र सरकारच्या पणन सुधारणांमधील महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यानुसार राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याचे गेल्या दहा वर्षांपासून प्रस्तावित आहे. मात्र, राजकीय घडामोडींमुळे ते शक्य झाले नव्हते. नुकताच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ८० हजार मेट्रिक टन कृषी माल विक्रीची उलाढाल होते तसेच दोनपेक्षा अधिक राज्यातील कृषी माल विक्रीस येतो, अशा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा समावेश ‘राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळ’ म्हणून होणार आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण व कार्यपद्धती अधिक प्रभावी करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर राष्ट्रीय बाजाराची अधिसूचना निघाली नव्हती.
यावर पत्रकरांनी विचारले असता पणनमंत्री रावल म्हणाले, सरकारने बाजार समित्यांना राष्ट्रीय करण्याच्या महत्त्वाच्या बदलांना गांभीर्याने घेत, हा निर्णय घेतला. यामुळे पुणे बाजार समितीचा समावेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपले राजकीय वजन वापरून तूर्तास पुणे बाजार समितीला राष्ट्रीय होण्याच्या यादीतून वगळल्याचे समजते. त्यामुळे या अधिसूचनेनुसार पुणे बाजार समितीचा समावेश होणार की नाही याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्यांना त्याच्या शेतीमालाला स्पर्धात्मक दर मिळण्यासाठी मदत होणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना नवीन संधी उपलब्ध होण्यासाठी मदत होणार आहे. या राष्ट्रीय बाजाराच्या अधिसूचनेच्या मसुद्यावर राज्यपालांची स्वाक्षरी होईल. येत्या पंधरा दिवसांच्या आत राष्ट्रीय बाजाराच्या अधिसूचना निघेल. त्यानंतर राष्ट्रीय बाजारामध्ये कोणकोणत्या बाजार समितींचा समावेश करायचा यावर निर्णय होईल.
Comment List