मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर लोकल ट्रेनमधील दिव्यांग प्रवाशांच्या डब्यातील घुसखोरी रोखण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे उभे ठाकले आहे. घुसखोर प्रवाशांकडून दंड आकारणी करण्याची तरतूदच नाही. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाची कारवाई तोकडी पडत आहे. वर्षानुवर्षे घुसखोरांचा मनस्ताप कायम असतानाही रेल्वे प्रशासन तोडगा काढू शकलेले नाही. त्यामुळे दिव्यांग प्रवासी रेल्वे प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
विविध प्रकल्पांच्या मोठमोठय़ा घोषणा करणारे रेल्वे मंत्रालय दिव्यांग प्रवाशांच्या सुरक्षित प्रवासाबाबत अपयशी ठरले आहे. लोकल dट्रेनच्या जनरल डब्यात प्रचंड गर्दी असते. त्यामुळे दिव्यांगांच्या डब्यात घुसून प्रवास करणाऱया सर्वसाधारण प्रवाशांचे प्रमाण अधिक आहे. काही वेळेला रेल्वे स्थानकांत तैनात असलेले दिव्यांगांच्या डब्यातील इतर प्रवाशांना पकडतात. त्यांना पुढील कारवाईसाठी न्यायालयात हजर करावे लागते. त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करण्याची तरतूद आहे, मात्र तेथेच दंड आकारणी करण्याची तरतूद नाही. एकतर रेल्वे पोलिसांचे मनुष्यबळ आवश्यकतेपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे प्रत्येक घुसखोर प्रवाशाला पकडून न्यायालयात हजर करणे रेल्वे प्रवाशांसाठी मुश्कील बनत आहे. दिव्यांगांच्या डब्यातील घुसखोरी रोखणे रेल्वे पोलिसांसाठी मोठे आव्हान बनले आहे. दंड आकारणीची तरतूद करण्यासाठी रेल्वे बोर्डाने वेळीच पावले उचलावीत, अशी मागणी दिव्यांग प्रवासी हक्क संघटनांकडून केली जात आहे.
टीसींना वाढीव अधिकार देण्याचा प्र्रस्ताव पडून
सद्यस्थितीत दिव्यांगांच्या डब्यातून प्रवास करणाऱयांवर दिव्यांग कायदा, 2016 अंतर्गत खटला दाखल करण्याची तरतूद आहे. त्या आधारे न्यायालय दंड ठोठावू शकते, मात्र रेल्वे स्थानकातच प्रवाशाला पकडून तेथेच दंड आकारणी करण्याची तरतूद नाही. या पार्श्वभूमीवर आवश्यक ती तरतूद करुन तिकीट तपासनीसांना वाढीव अधिकार देण्याचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पडून असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱयांकडून समजते.
Comment List