भाविक धार्मिक कार्यासाठी मंदिरात दान देतात, मॅरेज हॉलसाठी नाही; सर्वोच्च न्यायालयाची तामीळनाडू सरकारच्या याचिकेवर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

भाविकांनी मंदिरात दान केलेल्या रकमेचा वापर लग्नाच्या हॉलसारख्या व्यावसायिक सुविधांची उभारणी करण्यासाठी करता येणार नाही. भाविक धार्मिक कार्यासाठी दान देतात, अशा सुविधांसाठी नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने तामीळनाडू सरकारच्या याचिकेवर केली.

तामीळनाडू सरकारकडून मंदिरातील दान केलेल्या पैशांद्वारे लग्न मंडप उभारण्यासारख्या योजना राबवण्यासाठी दाखल केलेली याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली होती. या निर्णयाला तामीळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तामीळनाडू सरकारने राज्यात 27 मंदिरांमध्ये लग्नाचा हॉल उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. या योजनेसाठी मंदिराच्या दानपेटीतील तब्बल 80 कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर करण्यात येणार होता. हिंदू समाजासाठी परवडणाऱ्या दरात लग्नाचा हॉल उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश यामागे होता, असे सरकारने म्हटले होते. परंतु तामीळनाडू सरकारच्या प्रस्तावाला सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट शब्दात नकार दिला. मंदिरातील पैसा भाविकांनी धार्मिक कार्यासाठी दिला असून तो अन्यत्र वापरता येणार नाही, असे नमूद केले.

मद्रास उच्च न्यायालयातील याचिकेत काय म्हटले?

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुरई खंडपीठात तामीळनाडू सरकारच्या योजनेविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मंदिरातील निधीचा वापर केवळ धार्मिक कार्यासाठी केला गेला पाहिजे. या निधीचा व्यावसायिक वापर करणे 1959च्या कायद्यातील 35,36 आणि 66 कलमांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

मद्रास हायकोर्ट काय म्हणाले होते…

मंदिरातील निधीचा वापर लग्न हॉलसारख्या व्यावसायिक कार्यासाठी करता येणार नाही. अशा प्रकारे व्यावसायिक वापर करण्याला धार्मिक कार्य म्हणता येणार नाही, असे मद्रास हायकोर्ट म्हणाले होते. या निर्णयाला तामीळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.