सरकारी कामकाजात ‘हिंदीकरणा’च्या हालचाली, बिगर भाजपशासित राज्यांत पडसाद उमटणार

दक्षिणेकडील राज्यांसह महाराष्ट्रातून हिंदी लादण्याला तीव्र विरोध होत असताना आता मोदी सरकारने सरकारी कामकाजात हिंदीचा वापर वाढवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने हिंदी सल्लागार समितीची पुनर्रचना केली आहे. आज याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली. या हिंदीकरणाला बिगर भाजपशासित राज्यांतून प्रचंड विरोध होण्याची शक्यता आहे.

पुनर्रचना करण्यात आलेल्या हिंदी सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार असणार आहेत तर राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा आणि रामदास आठवले अनुक्रमे उपाध्यक्ष आणि सदस्य असणार आहेत. समिती सरकारचे राष्ट्रीय भाषा धोरण, कायदा आणि संबंधित नियमांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणार आहेत. तसेच विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये हिंदीचा वापर वाढवण्यासाठी विविध शिफारसीही करणार आहे. समितीत संसद सदस्य, हिंदी भाषेतील तज्ञ मंडळी, सरकारी अधिकारी आणि मंत्रालयाच्या अधीन असलेल्या संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे. नामनिर्देशित संसद सदस्यांमध्ये सुरेश कुमार कश्यप, संध्या रे, धैर्यशील मोहन पाटील आणि रयाग कृष्मैया यांचा समावेश असेल. तर हिंदीतील तज्ञ मंडळींमध्ये प्राध्यापक रसाल सिंह, डॉ. रजत शर्मा, डॉ. अर्चना गायतोंडे आणि अधिवक्ता डॉ. बी मधु यांचा समावेश असेल.

सल्लागार समितीत विविध वैधानिक आयोग आणि राष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधीही असणार आहेत. अनुसूचित जाती राष्ट्रीय आयोग, सफाई कर्मचारी राष्ट्रीय आयोग, मागासवर्गीय राष्ट्रीय आयोग, डॉ आंबेडकर फाऊंडेशन, भारतीय पूर्नवसन परिषद, भारतीय कृत्रिम अवयव निर्मिती महामंडळ आणि दिव्यांग सक्षमीकरणासाठीच्या विविध राष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी सल्लागार समितीत असणार आहेत.