मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषणावर बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी पाच दिवसांनी आमरण उपोषण मागे घेतलं. आज सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी आले होते. या शिष्टमंडळाने जरांगे यांनी केलेल्या हैदराबाद गॅझेटची मागणी सरकारने मान्य केली असल्याचं सांगितलं. मराठा उपसमितीने हैदराबाद गॅझेट मान्य असल्याचे जाहीर केले. याचा जीआरही उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे पाटलांना दिला. जो जरांगे पाटलांनी स्वीकारला आणि आपलं उपोषण मागे घेतलं. यातच मनोज जरांगे यांनी सरकारकडे काय केली होती मागणी आणि याला सरकारने काय दिलं उत्तर, हे जाणून घेऊ…
हैदराबाद गॅझेटियर लागू करा लागू करावे.
सरकारचे उत्तर – हैद्राबाद गॅजेट लागू करण्याची मान्यता उपसमितीने दिली आहे. तात्काळ लागू करणार. जीआर काढणार.
सातारा संस्थान जीआर काढा.
सरकारचे उत्तर – औंध आणि सातारामध्ये काही त्रुटी आहेत. 15 दिवसात कायदेशीर त्रुटींचा अभ्यास करून अंमलबाजवणी केली जाईल. जीआर काढणार
आंदोलकांवरील सरसकट गुन्हे मागे घ्या.
सरकारचे उत्तर – सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व गुन्हे मागे घेणार, शासन निर्णय जारी करणार.
आम्हाला कायद्यात बसणारे आरक्षण द्या…
सरकारचे उत्तर – मराठा आरक्षणावर सरकारच्या समितीने अंतिम मसुदा तयार केला.
मराठा कुणबी एक आहेत. याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे
सरकारचे उत्तर – किचकट आहे त्याला वेळ लागेल 1 महिना लागेल.
सगेसोयरेचा निर्णय घ्या म्हणालो
सरकारचे उत्तर – याला वेळ लागेल 8 लाख चुकीच्या नोंदी आहेत, त्याबद्दल वेळ लागणार आहे
ज्याची कुणबी नोंद सापडली आहे त्याचे सगे सोयरे घ्या. सगेसोयरे पोट जात म्हणून घ्या.
सरकारचे उत्तर – गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करून कुणबी प्रमाणपत्र देणार!
Comment List