खड्डे असतील तर टोलवसुली नको! सुप्रीम कोर्टाचा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दणका

रस्त्यांवर खड्डे असतील तर तेथून प्रवास करणाऱया वाहनधारकांकडून टोलवसुली करू नका, असे स्पष्ट बजावत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दणका दिला. टोल भरणाऱ्या नागरिकांना चांगले रस्ते मागण्याचा अधिकार आहे. जर नागरिकांचा हा अधिकार संरक्षित नसेल तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा त्यांचे एजंट वाहनधारकांकडून टोल मागूच शकत नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले. या निर्णयामुळे देशभरातील वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

त्रिशूर जिह्यातील पलियाक्कारा येथील राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलवसुलीला केरळ उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्या निर्णयाविरोधात महामार्ग प्राधिकरणाने अपील केले होते. ते अपील सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने आज फेटाळले. नागरिकांचा चांगले रस्ते मिळवण्याचा अधिकार सुरक्षित राहिला पाहिजे. खड्डेमय रस्त्यामुळे त्या अधिकाराचे उल्लंघन होते, असे महत्त्वाचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

जेव्हा नागरिकांना कायदेशीररित्या टोल भरावा लागतो, तेव्हा त्यांना रस्त्यावर विनाअडथळा, सुरक्षित प्रवासाची हमी मागण्याचा अधिकार मिळतो.

न्यायालयाची निरीक्षणे

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला चांगले रस्ते उपलब्ध करण्यात आलेले अपयश हे जनतेच्या अपेक्षांचे उल्लंघन आहे. महामार्ग प्राधिकरणाचे अपयश टोल व्यवस्थेचा पायाच कमकुवत करते.

कमी मनुष्यबळ आणि जास्त कामाचा ताण या कारणांमुळे टोल वसूल करणारे कर्मचारी उद्धट वागतात हेही एक कटू वास्तव आहे. गोरगरीब नागरिकही तासन्तास रांगेत अडकतात ही शोकांतिका आहे.

कंत्राटदार रस्त्याचे बांधकाम आणि देखभालीवर खर्च केलेल्या निधीपेक्षा अधिक रक्कम वसूल करतो. ते रस्ते निसर्गाच्या तडाख्याने खराब होतात त्यावेळी रस्त्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते.

रस्त्यांच्या वापरासाठी मोटार वाहन कर माफ आहे. मात्र ‘बीओटी’तून रस्ते बांधतात. जेणेकरून रस्त्याचा खर्च वाहनधारकांकडून वसूल करता येईल. हे मुक्त मार्पेटचे दुःखद प्रतिबिंब आहे.

प्रवासात 12 तास, मग 150 रुपये का द्यायचे?

जे रस्ते गाडी चालवण्यासाठी योग्यच नाहीत, तेथे प्रवाशांकडून टोल वसूल का केला जातो? नागरिकांना रस्त्याच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत जाण्यासाठी 12 तास लागतात. रस्त्यांची अशी बिकट स्थिती असेल, तर मग प्रवाशांनी टोलचे 150 रुपये का द्यायचे? जिथे प्रवासासाठी एक तास लागण्याची अपेक्षा असते, तिथे 11 तास खोळंबा होतो. तरीही टोलचा भुर्दंड का मारला जातो, असा प्रश्नांचा भडिमार न्यायालयाने केला.