माथेरानमध्ये पर्यटकांची सेवा करणाऱ्या हात रिक्षाचालकांना ई-रिक्षाचा परवाना देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे यासाठी न्यायालयाने एकदाच नाही तर तीनदा दखल घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दोन महिन्यांपूर्वी हात रिक्षाचालकांना ई-रिक्षा देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. मात्र त्यानंतरही माथेरानमधील 74 हात रिक्षाचालकांना ई-रिक्षाचे परवाने मिळाले नाहीत. प्रशासनाने 94 पैकी फक्त 20 हात रिक्षाचालकांना ई-रिक्षाचे परवाने दिले असले तरी अन्य हात रिक्षाचालकांना आधुनिक युगातही पर्यटकांची रिक्षा हाताने ओढून पोटासाठी मरणयातना भोगाव्या लागत आहे.
सुप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ म्हणून ओळख असलेल्या माथेरानमध्ये ब्रिटिश काळापासून अंतर्गत वाहतुकीसाठी घोडे व हात रिक्षांचा वापर केला जात आहे. हात रिक्षाचालकांची या अमानवी प्रथेतून मुक्ती मिळावी आणि त्यांना पर्यावरणपूरक ई-रिक्षाचा परवाना मिळावा यासाठी श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सचिव सुनील शिंदे यांनी २०१९ साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी १९ मार्च रोजी झालेल्या सुनावनीत हात रिक्षाचालकांना ई-रिक्षाचे परवाने देऊन त्यांचे पुनर्वसन करा, त्यांचा रोजगार हिसकावून घेऊ नका असे आदेश राज्य सरकारला दिले. त्यापूर्वी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी १२ मे २०२२ रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या विनंतीवरून ई-रिक्षाच्या पायलट प्रोजेक्टला मान्यता दिली होती. मात्र हा पायलट प्रोजेक्ट चालवण्यासाठी माथेरान नगरपालिकेने खासगी ठेकेदाराची नेमणूक केली. त्यामुळे न्यायालयाने १० जानेवारी २०२४ व १५ एप्रिल २०२४ रोजी ई-रिक्षाचा पायलट प्रोजेक्ट हात रिक्षाचालकांच्या ताब्यात देण्यात यावा असे आदेश दिले. ९४ हात रिक्षाचालकांना ई-रिक्षाचे परवाने वाटप करण्याची जबाबदारी न्यायालयाने सनियंत्रण समितीकडे दिली. मात्र या समितीने आतापर्यंत फक्त २० जणांनाच ई-रिक्षाचे परवाने दिले आहेत. ७४ हात रिक्षाचालक पूर्वीप्रमाणेच अमानवी पद्धतीने आपले काम करीत आहेत.
फक्त पाचच रिक्षा पर्यटकांच्या सेवेत
माथेरानमध्ये २० ई-रिक्षांना परवानगी मिळाली असली तरी त्यापैकी १५ रिक्षा विद्यार्थ्यांना सेवा देतात. त्यामुळे अवघ्या ५ ई-रिक्षा स्थानिक नागरिक आणि पर्यटकांच्या सेवेत आहेत. या रिक्षा अपुऱ्या पडत असल्याने पर्यटक आणि स्थानिक रहिवाशांना तासन्तास वाट पाहावी लागते. दस्तुरी नाका, टॅक्सी स्टॅण्ड येथून अवघ्या ३५ रुपयांमध्ये पर्यटक गावात येत असल्याने ई-रिक्षा लोकप्रिय झाल्या आहेत. त्यामुळे ई-रिक्षांची संख्या वाढवण्यात यावी अशी मागणी पर्यटक आणि स्थानिक रहिवाशांकडून केली जात आहे.
Comment List