जनतेला 35 लाख घरांची लॉटरी; नवीन गृहनिर्माण धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजूरी, दोन नवीन धरणं नवी मुंबईची तहान भागवणार, महत्त्वाचे निर्णय काय?

राज्यातील जनतेला घरांची लॉटरी लागणार आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणाला मंजूरी देण्यात आली आहे. ‘माझे घर-माझे अधिकार’ या संकल्पना प्रत्यक्षात राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी 70 हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येत आहे. त्यानुसार, येत्या 5 वर्षांत 35 लाख घरे उभारण्यात येणार आहेत. EWS, LIG आणि MIG घटकांना घरं देण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याविषयीची माहिती दिली.

महाविकास पोर्टलद्वारे घराचे स्वप्न

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि नैसर्गिक घटकांशी साधर्म्य घालून शाश्वत घर उभारण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. 2007 नंतर पहिल्यांदाच असे धोरण राबवण्यात येत आहे. महाविकास पोर्टलच्या माध्यमातून सर्व लाभार्थ्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ति होणार आहे. सरकारची जागा मॅपिंगद्वारे गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्यामुळे घराचे स्वप्न सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणार नाही.

मुंबईसह नवी मुंबईचा पाण्याचा प्रश्न सुटणार

तर दुसरीकडे मुंबई महानगर प्रदेशातील पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत पोशीर आणि शिलार या नव्या धरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी ही माहिती दिली आहे. एम एम आर भागातील पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मुंबई, नवी मुंबई सह एम एम आर भागातील पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. त्यासाठी 12 हजार कोटी खर्च येणार आहे. त्या त्या पालिका याचा खर्च करणार आहेत. राज्य सरकार देखील खर्च करणार आहे. तर अरुणा ( सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ) हा प्रकल्प याला देखील मान्यता मिळाली आहे. महिन्या भरात टेंडर काढले जाईल. एम एम आर भागातील पाणी टंचाई सुटणार आहे. साडे 18 टी एम सी पाणी दोन धरणातून मिळणार आहे.

काळू आणि शाई धरण प्रलंबित आहेत ती देखील करण्यात येतील. खारे पाणी गोड करण्याची प्रक्रिया प्रोजेक्टवर देखील काम सुरु आहे. मुख्यमंत्री यांनी या प्रकल्प जलद गतीने करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. लवकर या बाबत टेंडर निघेल. 1000 एम एल डी पाणी गोड करण्या चे टेंडर निघत आहे, अशी माहिती महाजन यांनी दिली.

आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय

1) कारंजा, जिल्हा वाशिम येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय. यासाठी एकूण 28 पदनिर्मितीला तसेच 1.76 कोटींच्या खर्चाला मंजुरी (विधी व न्याय विभाग)

2) बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी मे. महानगर गॅस लिमिटेड यांना बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देणार (नगरविकास विभाग)

3) उद्योग विभागाच्या अंतर्गत धोरण कालावधी संपुष्टात आलेल्या धोरणांतर्गत विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी (उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग)

4) राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर
‘माझे घर-माझे अधिकार’ हे ब्रीद. 70 हजार कोटींची गुंतवणूक येणार, झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम (गृहनिर्माण विभाग)

5) सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे या प्रकल्पाच्या 5329.46 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 52,720 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)

6) अरुणा मध्यम प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत, तालुका वैभववाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रकल्पासाठी 2025.64 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 5310 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)

7) पोशिर प्रकल्प, तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 6394.13 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)

8) शिलार तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 4869.72 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)