लेख – दुर्दशा पुलांची…वाट मृत्यूची!

>> राजीव मुळ्ये

गुजरातमधील वडोदरा येथे गेल्या आठवड्यात मधोमध पूल तुटून दुर्घटना झाली. काही महिन्यांपूर्वी पुण्याजवळील कुंडमळा येथे इंद्रायणी नदीवरील लोखंडी पूल कोसळून दुर्घटना घडली होती. त्यामुळे पुन्हा एकदा सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीपश्चात देखभाल–दुरुस्तीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.  प्रत्येक आपत्तीनंतर देशव्यापी स्ट्रक्चरल ऑडिटची गरज असल्याचे बोलले जाते, परंतु ते कधीच पूर्ण होत नाही. भारतात एका पाहणीनुसार चारपैकी किमान एक पूल शतकाहून अधिक जुना आहे. गेल्या दहा वर्षांची आकडेवारी पाहिल्यास एकूण अंदाजे 120 ते 150 पूल दुर्घटना या दशकात नोंदल्या गेल्या आहेत.

भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रात पायाभूत सुविधांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. यामध्ये रस्ते, रेल्वे, बंदरे, महामार्ग याबरोबरीने नदीवरील पुलांचे योगदानही मोठे आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात भौगोलिक अडथळे पार करत पुलांची निर्मिती दळणवळणाला गती देणारी पायाभूत रचना म्हणून झाली. रेल्वे पूल, महामार्गावरील पूल, वसाहतींना जोडणारे स्थानिक पूल मोठय़ा प्रमाणावर उभे राहिले. त्यापूर्वी ब्रिटिशांनीही भारतात अनेक महत्त्वाच्या पुलांची उभारणी केली. विशेष म्हणजे आज स्वातंत्र्योत्तर काळात उभे राहिलेले पूल काही वर्षांतच कोसळत असताना ब्रिटिशांनी उभारलेले पूल अद्यापही भक्कम स्थितीत आहेत. ही बाब आपल्या प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराची आणि गुणवत्तेबाबतच्या दुर्लक्षाची साक्ष देणारी आहे. आजही देशातच नव्हे तर महाराष्ट्रातही अनेक पूल मृत्यूचे मार्ग बनून उभे आहेत. अलीकडेच पुण्याजवळ असलेल्या कुंडमळा येथे इंद्रायणी नदीवरील लोखंडी पूल कोसळून घडलेल्या दुर्घटनेत चार जणांचा बळी गेला आणि पन्नासहून अधिक जखमी झाले आहेत. ही घटना प्रशासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षाचे ताजे उदाहरण म्हणावे लागेल.

गेल्या काही वर्षांतील घटना पाहिल्यास 30 ऑक्टोबर 2022 रोजी गुजरातमधील मोरबी येथे एक तरंगता पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 135 जणांचा मृत्यू झाला होता. बिहारमध्ये 10 सप्टेंबर 2002 रोजी रफीगंज स्थानकाजवळ झालेल्या पूल अपघातात सुमारे 130 लोक मृत्युमुखी पडले होते. 21 जुलै 2001 रोजी केरळमधील कोझीकोडजवळ कडलुंडी नदीवरील पूल कोसळल्याने 57 लोकांचा मृत्यू झाला. 2006 साली बिहारमधील भागलपूर येथे एक पादचारी पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत सुमारे 30 लोक मृत्युमुखी पडले होते. 31 मार्च 2016 रोजी कोलकात्यात निर्माणाधीन विवेकानंद फ्लायओव्हर कोसळून 27 लोक ठार आणि 80 लोक जखमी झाले होते. 15 मे 2018 रोजी वाराणसी पॅन्ट रेल्वे स्थानकाजवळ एक निर्माणाधीन पूल कोसळल्याने 15 लोकांचा मृत्यू झाला होता.

महाराष्ट्रातील रायगड जिह्यात घडलेल्या सावित्री नदी पूल दुर्घटनेनंतर राज्यातील मोडकळीस आलेल्या, धोकादायक स्थितीत असलेल्या पुलांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटसंदर्भात बरीच चर्चा झाली होती. राज्य शासनाने याबाबत गांभीर्याने आघाडी घेतली होती, परंतु सरकारी बाबू आणि उदासीन प्रशासन हे राज्यकर्त्यांच्या निर्णयांची वासलात लावण्यात किंवा त्यांना कासवाचे पाय बसवण्यात निष्णात असतात.  2 ऑगस्ट 20 रोजी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर महाड तालुक्यात कोसळलेला पूल ब्रिटिशकालीन होता. 1928 मध्ये तो बांधला गेला होता. या पुलावरून दोन बस आणि काही वाहने जात असताना अचानक पूलाचा मधला भाग कोसळला आणि सर्व वाहने थेट सावित्री नदीत कोसळली. या दुर्घटनेत सुमारे 42 लोकांचा मृत्यू झाला होता. सुमारे 88 वर्षांपूर्वी बांधलेला हा पूल जुना झाला होता, पण दीर्घकाळ याची मोठी स्ट्रक्चरल तपासणी झालेली नव्हती. त्या दिवशी कोकणात अतिवृष्टी झाली होती. सावित्री नदीला अचानक पूर आला. जोरदार प्रवाहामुळे पुलाचा एक भाग वाहून गेला. त्या वेळी वाहतूक मंत्रालयाने घटनेनंतर पूल सर्वेक्षण अभियान सुरू केले होते, पण आजही ठाणे आणि रायगड जिह्यातील काही पुलांना कठडे नाहीयेत, तर काही पुलांमधून झाड उगवले आहे. काही पूल 200 वर्षे जुने होऊनही त्यांची दुरुस्ती झालेली नाहीये. अर्थात राज्यभरात सर्वच ठिकाणी हे चित्र दिसून येते. बहुतांश पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट नियमित होत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागांकडे पुरेशी अभियांत्रिकी संसाधने किंवा तज्ञ स्टाफ नाहीत. जुन्या पुलांबाबत डिजिटल डेटा आणि बांधकाम कालावधीचे अभिलेखही अपूर्ण आहेत. महाराष्ट्राबाहेर अनेक राज्यांमध्ये अजूनही पूल दुरुस्तीचे निकष आणि रेटिंग सिस्टिम अस्तित्वात नाही. मोडकळीला आलेले पूल हे केवळ अभियांत्रिकी संकट नाही, तर ते सार्वजनिक सुरक्षा, प्रशासनिक जबाबदारी आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनाचा प्रश्न बनले आहेत. त्यांच्या बाबतची उदासीनता हा नागरिकांच्या जिवाशी केला जाणारा खेळ आहे.

भारतामध्ये 2021 ते 2024 या कालावधीत राष्ट्रीय महामार्गावरील 21 पूल कोसळल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. यामध्ये 15 बांधलेले पूल होते, तर 6 बांधकामाधीन पुलांचा समावेश होता. गेल्या दहा वर्षांची आकडेवारी पाहिल्यास एकूण अंदाजे 120 ते 150 पूल दुर्घटना या दशकात नोंदल्या गेल्या आहेत. ही संख्या केवळ आकडेवारी नाही, तर ती भारताच्या सार्वजनिक पायाभूत सुरक्षेच्या अपयशाचे वास्तव दर्शन घडवते. या दुर्घटनांमधील कारणांची सामायिकता ही उद्वेगजनक आहे. जुने, जर्जर पूल वापरात ठेवणे, अपुरे स्ट्रक्चरल ऑडिट व निरीक्षण, पूर, भूस्खलन व हवामान बदलांमुळे पुलांचा पाया कमकुवत होणे, अर्धवट किंवा अपूर्ण बांधकाम सुरू ठेवणे, निर्माणादरम्यानचा निष्काळजीपणा हीच कारणे सर्व पूल दुर्घटनांमध्ये दिसत असतील तर देशातले प्रशासन किती निर्ढावलेले  आहे हे दिसून येते.

अमेरिकेत राष्ट्रीय पूल तपासणी मानके (नॅशनल ब्रिज इन्स्पेक्शन स्टँडर्डस्) अंतर्गत प्रत्येक पुलाची किमान दोन वर्षांतून एकदा सक्तीने तपासणी केली जाते. फेडरल हायवे प्रशासन (एफएचडब्ल्यूए) या संस्थेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक पुलाच्या आरोग्याचे सातत्याने मूल्यांकन करण्यासाठी संरचनात्मक आरोग्य निरीक्षण प्रणाली (स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टिम) वापरली जाते. अनेक राज्यांमध्ये जीआयएस-आधारित डेटासंग्रह व सेन्सरयुक्त पूल वापरण्यात येतात. हे पूल अलार्म प्रणाली व लाईव्ह मॉनिटरिंगद्वारे धोका ओळखून अचूकपणाने इशारा देतात.

इंग्लंडमध्ये ब्रिज कंडिशन इंडिकेटर या प्रणालीद्वारे प्रत्येक पुलास  त्याच्या स्थितीनुसार डिजिटल रेटिंग दिले जाते आणि त्यावर आधारित सदर पुलाचे नूतनीकरण करण्याचा किंवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला जातो.

जर्मनीमध्ये पूल तपासणीसाठी अत्यंत काटेकोर अभियांत्रिकी लेखापरीक्षण (इंजिनीअर ऑडिटस) राबवले जातात. सर्वसामान्यपणे डीआयएन ईएन 1991 (युरोकोड) हे संरचनात्मक डिझाइन मानक सक्तीने लागू केले जाते. विशेषतः मोठय़ा पुलांवर दैनंदिन वाहनभाराच्या आधारे सतत अलार्म देणारी सेन्सर प्रणाली कार्यरत ठेवली जाते.

 दुर्दैवाने भारतामध्ये पूल संरचनात्मक लेखापरीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) व्यवस्थेबाबतची एपंदरीत स्थिती अपूर्ण, असंघटित आणि प्रादेशिक पातळीवर विस्कळीत स्वरूपाची आहे. देशातील बहुतेक पूल हे दशकानुदशके जुनाट असूनही त्यांची नियमित संरचनात्मक तपासणी होत नाही. केवळ एखादी दुर्घटना घडल्यानंतरच पूल तपासणी, ऑडिट आणि दुरुस्तीसंबंधी कार्यवाही केली जाते, दुर्घटनेच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी समित्या नेमल्या जातात, त्यांचे अहवाल येतात  आणि पुढील दुर्घटना घडेपर्यंत सारे काही थंडबस्त्यात गुंडाळले जाते.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडे काही प्रमाणात पूल तपासणी यंत्रणा आहे, परंतु तीही निवडक राष्ट्रीय वा प्रमुख राज्य महामार्गांपुरती मर्यादित आहे. देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका किंवा जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारीतील पूल प्रामुख्याने या देखरेखीच्या बाहेर असतात, पण यातील बरेचसे पूल बांधकामानंतर वर्षानुवर्षे कोणत्याही अधिकृत तांत्रिक लेखापरीक्षणाशिवाय वापरले जातात. सामान्यतः पूल स्ट्रक्चरल ऑडिट हे केवळ दुरुस्तीच्या मागणीनंतरच केले जाते, हा आपल्याकडचा ‘शिरस्ता’ आहे. अशा लेखापरीक्षणासाठी कोणतेही एकसंध केंद्रीय निर्देश अथवा सक्तीचे कालबद्ध नियम एकतर अस्तित्वात नाहीत किंवा असले तरी त्यांविषयी लोकांना माहिती नसते किंवा माहिती असूनही, मागण्या होऊनही प्रशासन केवळ चालढकल करत राहते. परिणामी दुर्घटनांची वेदनादायी मालिका अखंडित सुरू राहते.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार–विश्लेषक आहेत.)