दहशतवादाला उघड पाठिंबा देणाऱ्या पाकिस्तानला जागतिक मंचावर रोखण्यात मोदी सरकार पुन्हा अपयशी ठरले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची माळ अखेर पाकिस्तानच्या गळय़ात पडली. मोदी सरकार कूटनीतीत कमी पडल्यामुळेच पाकला ही संधी मिळाल्याचा संताप विरोधकांनी व्यक्त केला आहे.
जानेवारी 2025 मध्ये पाकिस्तानची युनोच्या सुरक्षा परिषदेचा हंगामी सदस्य म्हणून निवड झाली होती. संयुक्त राष्ट्रसंघातील 193 पैकी 182 सदस्यांनी पाकच्या बाजूने मतदान केले होते. परिषदेचा हंगामी सदस्य म्हणून पाकिस्तानचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असेल. सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद हा याच कार्यकाळाचा भाग आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघातील पाकिस्तानचे राजदूत आसिम इफ्तिकार अहमद यांनी आजपासून अध्यक्षपदाचा कार्यभार हाती घेतला. जुलै महिन्यात महत्त्वाच्या जागतिक मुद्द्यांवर ते सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवतील. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद 15 सदस्यांमध्ये त्यांच्या आद्याक्षरानुसार फिरत असते. अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ केवळ एक महिन्याचा असतो.
मोदींच्या जगभ्रमंतीचा फायदा काय झाला – काँग्रेस
काँग्रेसने या मुद्दय़ावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घेरले. ‘नरेंद्र मोदी परदेशात फिरून तिथल्या नेत्यांच्या गळ्यात पडत असतात. त्याचा काय फायदा झाला? परराष्ट्र धोरणाचे तीनतेरा वाजले आहेत,’ अशी घणाघाती टीका काँग्रेसने केली.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Comment List