सार्वजनिक बांधकाम विभागाला यंदाच्या पुरवणी मागण्यात कमी निधी मिळाला आहे. विभागाला जेवढ्या निधीची गरज असते त्याच्या 20 टक्के एवढाच निधी सरकारने दिला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला 46 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. यातून विभागाला कंत्राटदारांची देणी आहेत. पण सरकारने विभागाला फक्त 9 हजार 68 कोटी रुपयांचा निधी दिली आहे. राज्यातील पायाभूत सुविधांसाठी तातडीने किमान 20 हजार कोटी रुपये मागितले होते. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबत वृत्त दिले आहे.
एकूण निधीपैकी सर्वाधिक म्हणजे 17 हजार 465 कोटी नगरविकास विभागाला देण्यात आले आहेत. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वाधिक निधी नगरविकास विभागाल दिल्याचे सांगितले जात आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाला त्यांच्या गरजांपैकी जरी 20 टक्के एवढा निधी दिला असला तरी एकूण निधीपैकी दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक निधी या विभागाला दिल्याचा दावा सरकारने केला आहे. असे असले तरी हा निधी अतिशय कमी असल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. या निधीतून ना थकीत बिलं भरता येतील, ना चालू असलेली महत्वाची कामं पूर्ण करता येतील,” अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
पुण्यात कुंडमळा भागात नदीवरचा पूल कोसळू मोठी दुर्घटना घडली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने जुन्या कामांचे ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला 16 हजारहून अधिक पुलांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले असून त्यापैकी 400 पुलांचे ऑडिट हे खासगी संस्थांकडून केले जाणार आहे.
ऑडिट करण्यासाठी, दुरुस्ती करण्यासाठी आणि नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठा निधी लागणार आहे. सरकारने कमी निधी दिल्याने विभागावर आर्थिक ताण येणार आहे. राज्य सरकारच्या अभियंतांकडून पाहणी होईलच. परंतु या कामांचे ऑडिट खासगी संस्थांकडून करावे लागणार आहे त्यासाठीही निधी लागणार असेही या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मिळालेल्या निधीमध्ये तातडीने ऑडिट करावं की कंत्राटदारांची बिलं भरावी असे आव्हान विभागाकडे आहे. कंत्राटदारांची बिलं न भरल्यामुळे फक्त कामच नाही थांबणार तर न्यायालयीन दंडही भरावा लगू शकतो अशी भिती अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने हस्तक्षेप केला तर राज्य सरकारला मोठा आर्थिक दंड सोसावा लागेल. अशा वेळी तत्काळ आणि योग्य निधीची गरज या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
Comment List