हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या दादर येथील महापौर बंगल्यात उभारण्यात येणाऱया स्मारकाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. शिवसेनाप्रमुखांचे स्मारक उभारणे हा राज्य सरकारच्या धोरणाचा भाग असून यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे अयोग्य असल्याचे स्पष्ट करत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने स्मारकाविरोधात दाखल केलेल्या विविध याचिका आज फेटाळून लावल्या.
शिवाजी पार्क येथील महापौर बंगल्यात शिवसेनाप्रमुखांचे स्मारक उभारण्यात येणार असून या स्मारकाला आक्षेप घेत भगवानजी रयानी, पंकज राजमाचीकर, जन मुक्ती मोर्चा व संतोष दौंडकर यांनी याप्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या या याचिकांवर न्यायालयात 24 जून रोजी अंतिम सुनावणी झाली सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने हायकोर्टाने याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता आज मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने 21 पानांचा निकाल जाहीर करत याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
हा तर सरकारचा धोरणात्मक निर्णय
सुनावणी दरम्यान सदर याचिका निरर्थक असून फेटाळून लावण्याची मागणी सरकार व न्यासातर्फे करण्यात आली. या स्मारकासाठी शासनाने रीतसर कायदेशीर प्रक्रिया राबवली असून जमीन वापर बदलाविषयी जाहीर नोटीस आणि शुद्धीपत्रकाद्वारे सूचना-हरकती मागवल्या होत्या. त्याप्रमाणे सुनावणी घेतल्यानंतरच जमीन वापर बदल करण्यात आला असा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच यापूर्वी सरकारने कित्येक सार्वजनिक न्यासांना भाडेपट्टयावर भूखंड दिलेले आहेत. तो सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असतो. त्यामुळे याच प्रकल्पासाठी सवलत दिली, या म्हणण्यात व सर्व आरोपांत तथ्य नाही’ असा दावा सरकारने केला होता.
या स्मारकाला आक्षेप घेत भगवानजी रयानी, पंकज राजमाचीकर, जन मुक्ती मोर्चा व संतोष दौंडकर यांनी याप्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या या याचिकांवर न्यायालयात 24 जून रोजी अंतिम सुनावणी झाली सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने हायकोर्टाने याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता आज मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने 21 पानांचा निकाल जाहीर करत याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
हा तर सरकारचा धोरणात्मक निर्णय
सुनावणी दरम्यान सदर याचिका निरर्थक असून फेटाळून लावण्याची मागणी सरकार व न्यासातर्फे करण्यात आली. या स्मारकासाठी शासनाने रीतसर कायदेशीर प्रक्रिया राबवली असून जमीन वापर बदलाविषयी जाहीर नोटीस आणि शुद्धीपत्रकाद्वारे सूचना-हरकती मागवल्या होत्या. त्याप्रमाणे सुनावणी घेतल्यानंतरच जमीन वापर बदल करण्यात आला असा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच यापूर्वी सरकारने कित्येक सार्वजनिक न्यासांना भाडेपट्टयावर भूखंड दिलेले आ-हेत. तो सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असतो. त्यामुळे याच प्रकल्पासाठी सवलत दिली, या म्हणण्यात व सर्व आरोपांत तथ्य नाही’ असा दावा सरकारने केला होता.
न्यायालयाचे निरीक्षण काय?
याचिकाकर्त्यांनी स्मारकाच्या गरजे ऐवजी जागा निवडण्यावर आक्षेप घेतला परंतु जागेची निवड सरकारी धोरणाच्या कक्षेत येते मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याशिवाय न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करता येत नाही.
विश्वस्त संस्था शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मारकासाठी तयार केली गेली. विश्वस्त मंडळात पक्षाचे सदस्य आणि कुटुंबातील दोन सदस्य समाविष्ट करण्यात कोणतीही मनमानी अथवा बेकायदेशीरपणा आढळलेला नाही.
जमिनीचे आरक्षण बदलताना एमआरटीपी अधिनियमानुसार सूचना हरकती मागवण्यात आल्या. त्यात आक्षेपार्ह काही आढळले नाही. विकास योजना तयार करणे त्यात बदल करणे ही वैधानिक कार्ये आहेत. त्यात काही उल्लंघन होत असेल आणि कार्यपद्धतीत अयोग्यता आढळून आली तरच न्यायालय दखल घेते.
स्मारकाचे बांधकाम जवळपास पूर्ण झाले आहे तसेच महापौर निवसस्थानाची भव्य रचना तशीच ठेऊन दुरुस्ती करण्यात आली आहे त्यामुळे महापौर बंगल्याचा वारसा अबाधित राहिला आहे.
हा प्रकल्प सीआरझेड दोन मध्ये येत असल्याने महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडून पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून हा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला होता. बंगल्याची वास्तू अबाधित स्मारक समितीवर ठाकरे कुटुंबीयांना आजीवन सदस्यत्व देणे म्हणजे एकप्रकारे त्या वास्तूचे संरक्षण आणि जतन करण्याची जबाबदारी देण्यासारखेच आहे तसेच महापौर बंगल्याच्या मूळ वास्तूला कोणताही धक्का न लावता स्मारक उभारण्यात येत असल्याचा युक्तिवाद न्यासाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील दारायुस खंबाटा यांनी केला.
Comment List