विविध मागण्यांसाठी तसेच ई-चलन प्रणालीमार्फत केल्या जाणाऱ्या दंड वसुलीच्या निषेधार्थ राज्यातील अवजड वाहतूकदार संघटनांनी मंगळवारी मध्यरात्रीपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. जाचक कारवाई तातडीने रोखण्याचा निर्णय सरकारने घेतला नाही. त्यामुळे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होताच सरकारच्या अनास्थेविरोधात अवजड वाहतूकदारांनी संपाचे शस्त्र उपसले आहे. संपामुळे राज्यभरात ट्रक, टेम्पो, टँकर, कंटेनरच्या वाहतुकीला ‘ब्रेक’ लागला असून दूध, भाजीपाला व इतर अत्यावश्यक वस्तूंचा तुटवडा जाणवणार आहे.
अवजड वाहतूकदारांच्या मागण्यांबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गेल्या आठवडय़ात बैठक घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी परिवहन विभागाला एक समिती नेमण्याचे निर्देश दिले होते. त्या निर्देशाव्यतिरिक्त विविध मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत सरकारकडून ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. सरकारच्या या अनास्थेविरोधात अखेर मंगळवारी मध्यरात्रीपासून अवजड वाहतूकदारांनी बेमुदत संप सुरू केला. आमच्या प्रमुख चार मागण्यांबाबत सरकारने 15 दिवसांत निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे न झाल्याने राज्यभरातील सर्व वाहतूकदार स्वेच्छेने आपली वाहने बंद ठेवणार आहेत, असे महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी सांगितले. सरकारने वाहतूकदारांच्या संपावर वेळीच तोडगा न काढल्यास अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा पूर्णपणे ठप्प होऊन सर्वसामान्य जनतेची गैरसोय होणार आहे.
मंत्र्यांच्या आवाहनानंतरही वाहतूकदार भूमिकेवर ठाम
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 25 जुलैपर्यंत विचारविनिमय करू, तोपर्यंत संप मागे घ्या, असे आवाहन वाहतूकदारांना केले होते. मात्र याआधी दिलेल्या आश्वासनांची वेळीच पूर्तता केली नाही. त्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्र्यांच्या आवाहनानंतरही अवजड वाहतूकदार संपाच्या भूमिकेवर ठाम राहिले.
’या’ कारणांवरुन संप
माल व प्रवासी वाहनचालकांकडून सक्तीने दंडवसुली, ई-चलनाच्या नावाखाली आर्थिक लूट करणे, अवजड वाहनांवर क्लिनर ठेवण्याची सक्ती, तसेच वाहतूक पोलीस व परिवहन विभागाद्वारे चुकीच्या पद्धतीने कारवाई या कारणांवरुन अवजड वाहतूकदार अनिश्चित काळासाठी संपावर गेले आहेत.
स्कूल बसचा संप पुढे ढकलला
राज्यभरातील स्कूल बसेस तसेच इतर खाजगी बसेसदेखील अवजड वाहतूकदारांसोबत संपात सहभागी होणार होत्या. तथापि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी बस संघटनांच्या तक्रारी गांभीर्याने सोडवल्या जातील, असे आश्वासनाचे पत्र दिले आहे. त्यादृष्टीने कार्यवाहीसाठी थोडा वेळ लागणार असल्याचे सरकारने कळवले आहे. त्यामुळे स्कूल बस व इतर प्रवासी बसचा संप पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती स्कूल बस ऑनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी दिली.
सरकारने 15 दिवसांत निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे न झाल्याने राज्यभरातील सर्व वाहतूकदार स्वेच्छेने आपली वाहने बंद ठेवणार आहेत, असे महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी सांगितले. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 25 जुलैपर्यंत विचारविनिमय करू, तोपर्यंत संप मागे घ्या, असे आवाहन वाहतूकदारांना केले होते. मात्र याआधी दिलेल्या आश्वासनांची वेळीच पूर्तता केली नाही. त्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्र्यांच्या आवाहनानंतरही अवजड वाहतूकदार संपाच्या भूमिकेवर ठाम राहिले.
माल व प्रवासी वाहनचालकांकडून सक्तीने दंडवसुली, ई-चलनाच्या नावाखाली आर्थिक लूट करणे, अवजड वाहनांवर क्लिनर ठेवण्याची सक्ती, तसेच वाहतूक पोलीस व परिवहन विभागाद्वारे चुकीच्या पद्धतीने कारवाई या कारणांवरुन अवजड वाहतूकदार संपावर गेले आहेत.
स्कूल बसचा संप पुढे ढकलला
राज्यभरातील स्कूल बसेस तसेच इतर खाजगी बसेसदेखील अवजड वाहतूकदारांसोबत संपात सहभागी होणार होत्या. तथापि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी बस संघटनांच्या तक्रारी गांभीर्याने सोडवल्या जातील, असे आश्वासनाचे पत्र दिले आहे. त्यादृष्टीने कार्यवाहीसाठी थोडा वेळ लागणार असल्याचे सरकारने कळवले आहे. त्यामुळे स्कूल बस व इतर प्रवासी बसचा संप पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती स्कूल बस ऑनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी दिली.
Comment List