ससून डॉकमधील गोदामांवर सरकारचा डोळा; मच्छीविक्रेत्यांना हद्दपार करण्याचे कारस्थान… स्थानिकांवर उपासमारीची वेळ

ससून डॉकमधील मासळी उद्योग संकटात सापडला आहे. डॉकमधील गोडाऊनमध्ये पिढय़ान्पिढय़ा व्यवसाय करणारे मासळी व्यावसायिक अनेक वर्षे महाराष्ट्र मत्स्य व्यवसाय विकास महामंडळाला (एमएफडीसी) भाडे देत आहेत. मात्र ते भाडे आपल्याला मिळालेच नाही, असा दावा करून मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाने मासळी व्यावसायिकांना बाहेर काढण्यासाठी नोटिसा बजावल्या आहेत. सरकारने बिल्डरांसाठी गोडाऊनच्या जागांवर डोळा ठेवून हे कारस्थान रचले आहे, असा आरोप मासळी व्यावसायिकांकडून केला जात आहे.

ससून डॉकच्या जमिनीची मालकी मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाकडे आहे. तथापि, या जागेवरील गोडाऊन एमएफडीसीला भाडय़ाने देण्यात आली. राज्याच्या मत्स्य विभागांतर्गत कार्यरत एमएफडीसीने ती गोडाऊन्स समुद्र खाद्य पुरवठादारांना भाडय़ाने दिली. ते व्यावसायिक बोटीधारकांकडून मासळी खरेदी करून त्यावर गोडाऊनमधील गाळय़ांमध्ये प्रक्रिया करतात. त्यानंतर निर्यातदारांना पुरवतात. पुढे त्याची निर्यात होते. त्यातून देशाला परकीय चलन मिळते. हा उद्योग उद्ध्वस्त करून मोक्याची जागा बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव आहे का, असा सवाल ससून डॉक मच्छीमार बंदर बचाव कृती समिती आणि शिव भारतीय पोर्ट्स सेनेचे अध्यक्ष कृष्णा पवळे यांनी केला.

2015 चा त्रिपक्षीय करार कागदावरच

एमबीपीटी, एमएफडीसी व समुद्र खाद्य पुरवठादार यांच्यात त्रिपक्षीय करार होईल, प्रति चौरस मीटर 22.03 रु. दराने भाडे (दरवर्षी 4% वाढ) राहील, एमएफडीसीने एमबीपीटीला जे पैसे भरायचे, ते जालना येथे ड्राय पोर्टसाठी जमीन देऊन समायोजित केले जातील, असे पेंद्रीय मंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत ठरले होते. मात्र तो करार कागदावरच आहे.

लाखो लोकांवर उपासमारीची वेळ  

ससून डॉकमधील मासळी उद्योगात नाखवापासून ग्राहकाच्या हाती मासे पोहोचेपर्यंत मोठी साखळी कार्यरत असते. त्यात हातगाडी, बर्फवाले, लिलावधारक, हमाल आदींचा समावेश आहे. त्याच्यावर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता आहे. याचा विचार करून सरकारने 2015 मधील त्रिपक्षीय कराराची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी होत आहे. 

ससून डॉकमधील व्यवसायावर लाखो लोकांचा उदरनिर्वाह होतो. यातून सरकारला कोटय़वधींचा महसूल मिळतो. राज्य सरकार पेंद्राला पैसे देत नसेल तर आमचा दोष काय? सरकारने आमच्यावर उपासमारीची वेळ आणू नये.           

– राजू वारळ, व्यावसायिक

सरकारने मासळी साठवणुकीची जागा काढून घेतल्यास आमचे मोठे नुकसान होईल. सरकार ज्या पद्धतीने बळजबरी करतेय, त्यावरून हा उद्योग संपवण्याचा डाव दिसतो. मुंबईतील गिरण्यांप्रमाणेच हा उद्योग संपवण्याचे कारस्थान रचले गेले आहे.    

– नवनाथ बोचरे, कामगार