तिसऱ्या भाषेच्या नावाखाली ‘हिंदी’ लादण्याचा कट; नवीन जीआरमधून फडणवीस-मिंध्यांची चालबाजी उघड

तिसऱ्या भाषेच्या नावाखाली ‘हिंदी’ लादण्याचा कट; नवीन जीआरमधून फडणवीस-मिंध्यांची चालबाजी उघड

राज्यात पहिली ते पाचवीपर्यंत इंग्रजीबरोबर हिंदी भाषाही सक्ती करण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतला. मात्र तिसऱ्या भाषेच्या नावाखाली ‘हिंदी’ लादण्याचा सरकारचा कट नवीन जीआरमधून समोर आला आहे. मागच्या शासननिर्णयातील ‘अनिवार्य’ हा शब्द काढून त्या ठिकाणी ‘सर्वसाधारण’ असा शब्द टाकण्यात आला असून मुलांना तिसरा पर्याय हिंदीचाच असणार आहे. हिंदी ऐवजी तृतीय भाषा म्हणून इतर भाषा शिकायची असल्यास किमान 20 विद्यार्थी हवेत अशी अटही घातली आहे. त्यामुळे फडणवीस-मिंधे सरकारची चालबाजी उघड झाली असून नेटकऱ्यांनी सरकारवर सडकून टीका केली आहे.

राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024 नुसार यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवी साठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता सहावी ते दहावी करिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा-शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल, असा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र याला विरोध झाल्यानंतर सरकारने माघार घेतली आणि हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतला. मात्र नवीन जीआर काढताना चालबाजी केल्याचे आता उघड झाले आहे.

इयत्ता पहिली ते पाचवी साठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये हिंदी भाषेच्या अनिवार्यतेबाबत महाराष्ट्र सरकारने एक नवीन जीआर जारी केला आहे. यात नमूद करण्यात आले आहे की, राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024 नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवी साठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल; परंतु या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल.

तथापि, हिंदी ऐवजी इतर भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास इच्छुकता दर्शविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या ही किमान 20 इतकी असणे आवश्यक राहील. हिंदी ऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता उपरोक्तप्रमाणे विहित किमान 20 विद्यार्थ्यांनी इच्छुकता दर्शविल्यास, त्या भाषेच्या अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल अन्यथा सदर भाषा ही ऑनलाइन पध्दतीने शिकविण्यात येईल. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल, असे सरकारने नमूद केले आहे. मात्र हा शा‍ब्दिक खेळ असल्याचे आता समोर आले असून यावर चौफेर टीका होत आहे.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal Picture

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे. 

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

संविधानचा अवमान करणारे, साजरा करत आहेत संविधान हत्या दिवस; ममता बॅनर्जींची भाजपवर टीका संविधानचा अवमान करणारे, साजरा करत आहेत संविधान हत्या दिवस; ममता बॅनर्जींची भाजपवर टीका
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारच्या 25 जून हा ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून साजरा करण्याच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध...
Local Train Update – मुसळधार पावसामुळे मध्य रेल्वेची सेवा विस्कळीत, लोकल 25 ते 30 मिनिटे उशिराने
इंडिगो फ्लाइटचं डोअर झालं लॉक, भूपेश बघेल यांच्यासह अनेक प्रवासी 40 मिनिटे विमानात अडकले
मदरशाला सुट्टी मिळावी म्हणून चौदा वर्षाच्या मुलाने अकरा वर्षाच्या मुलाचा विजेचा शॉक देऊन केला खून
शत्रू देशांच्या पाणबुड्यांचा काळ! INS Arnala हिंदुस्थानी नौदलाच्या ताफ्यात दाखल
वाचाल तर वाचाल! 21 राज्यांमध्ये 10 लाख लोकांनी स्वीकारला राष्ट्रीय वाचन दिनाचा संकल्प
कोरोनामुळे गेल्या 24 तासांत 4 मृत्यू; देशात काय आहे Covid 19 ची स्थिती? वाचा…