हिंदी सक्तीच्या जीआरची होळी करत आम्ही हा विषय संपवला; उद्धव ठाकरे यांची परखड भूमिका

शालेय शिक्षणात पहिलीपासून हिंदी सक्ती लादणाऱ्या सरकारी आदेशाची रविवारी दुपारी आझाद मैदानात ‘होळी’ करण्यात आली. या आंदोलनातून मराठी माणसाच्या एकजुटीची वज्रमूठ दिसून आली. या आंदोलनात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे, शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते. जीआरची होळी केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला.

हिंदी सक्ती मागे घेण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रश्नच येत नाही. आम्ही हा जीआर स्वीकारतच नाही. त्यामुळे एखादा निर्णय ते लादू इच्छित असतील तर आम्ही आमच्याकडून या जीआरची होळी करून हा विषय संपवलेला आहे. त्यामुळे आता जीआर नाही, त्यामुळे आम्ही हा विषय संपलेला आहे. हिंदीचा आमचा विरोध नसला तरी आम्ही हिंदीची सक्ती लादू देणार नाही, असा निर्धार उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला,

मोर्चा कशासाठी काढावा लागतोय, हे सरकारने लक्षात घेण्याची गरज आहे. शालेय मुलांवर किती भार टाकायचा, याचा विचार करण्याची गरज आहे. शालेय वयात तिसरी भाषा सक्तीची का करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात मराठी भाषेची गळचेपी करण्यात येत आहे. आमच्या कार्यकाळात आम्ही अभ्यासगट स्थापन केला होता. मात्र, या सरकारच्या काळात त्याचे काय झाले, सरकारने पुढे काय केले, असा सवालही त्यांनी केला.

कोणताही अभ्यास न करता हा निर्णय का लादण्यात येत आहे, हा कोणी लादला, हा कोणाचा दुराग्रह आहे, याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी द्यावी, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. मोर्चा काढण्यापूर्वीच यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे अजित पवार म्हणाले होते. त्यावर सरकारमधील एकजण तरी असे धाडस दाखवत आहे. सर्वजण गुलाम नाही, हे यातून दिसून येत आहे. त्यामुळे यासाठी त्यांचे कौतुक आहे, असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले.

केंद्राच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली राज्य सरकारने महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या सक्तीमुळे मराठमोळ्या महाराष्ट्रातच मराठीला दुजाभाव सहन करावा लागणार आहे. भाजप-मिंधे सरकारच्या काळात आधीच मराठी माणसावर अन्याय वाढले असताना आता हिंदी सक्ती केली जात असल्यामुळे मराठी माणसांकडून सरकारच्या निर्णयाविरोधात प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. त्यामुळे सरकारच्या या आदेशाची होळी करण्यात आली.