मुंबईतील रस्त्यांवर बेकायदेशीर वाहने उभी करत ती तशीच सोडून जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टाने सरकारला फटकारले. मुंबईत जागेची तीव्र कमतरता आहे. सार्वजनिक रस्ते, फुटपाथवर मर्यादित जागा आहे. अशा जागांवर पोलिसांनी जप्त केलेली वाहने बेवारस ठेवता येणार नाहीत किंबहुना मुंबईचे रस्ते बेवारस वाहनांसाठी ‘स्मशानभूमी’ बनू शकत नाहीत, असे फटकारत अशा वाहनांची विल्हेवाट लावण्यासाठी दिलेल्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश हायकोर्टाने सरकारला दिले.
मॅरेथॉन मॅक्सिमा को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटीच्या गेटबाहेर टोइंग किंवा जप्त केलेली वाहने पार्ंकग केल्याबद्दल सोसायटीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या याचिकेप्रकरणी वाहतूक विभागाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात त्यांनी नमूद केले की, गेल्या महिन्यात शहरातील सर्व पोलीस ठाण्यांना पत्र पाठवण्यात आले होते, ज्यामध्ये सर्व सोडून दिलेली किंवा जप्त केलेली वाहने डंपिंग यार्डमध्ये हलवण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यावर खंडपीठ म्हणाले की, फक्त वाहने डंपिंग साइटवर टाकणे पुरेसे नाही. जर या वाहनांची आता आवश्यकता नसेल तर या वाहनांची विल्हेवाट लावण्यासाठी सतत कारवाई करणे आवश्यक आहे. जप्त केलेली वाहने टाकण्यासाठी प्रत्येक नागरी वॉर्डमध्ये सोयीस्कर जागा निश्चित करण्याचे खंडपीठाने राज्य सरकारला सांगितले. त्याचबरोबर वाहतूक विभागाने जारी केलेल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष न करता पोलीस ठाण्यांनी त्यांचे काटेकोरपणे पालन आणि अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत हायकोर्टाने या प्रकरणावरील सुनावणी 2 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
न्यायालय काय म्हणाले?
- याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांवर दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी वाहतूक विभागाने कोणती पावले उचलली हे पुढील सुनावणीला सांगावे.
- पत्रकात जारी केलेल्या निर्देशांचे सर्व पोलीस ठाण्यांनी काटेकोरपणे पालन करावे.
- पोलीस ठाण्याबाहेर वाहने जमा करू नयेत.
- आदेशांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध कडक कारवाई केली जाईल.
Comment List