चंद्रशेखर बावनकुळेंना सुप्रीम कोर्टाचा दणका; उत्तनमधील दर्ग्याचे प्रस्तावित पाडकाम रोखले

मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या हद्दीतील उत्तन गावात समुद्रकिनारी असलेल्या बाले शाह पीर दर्ग्याच्या पाडकामाची घोषणा करणाऱ्या फडणवीस सरकारला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. दर्ग्यातील कथित अनधिकृत बांधकामाच्या प्रस्तावित पाडकामाला सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीहा यांच्या खंडपीठाने स्थगिती दिली. महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दर्ग्याच्या पाडकामाचा आदेश दिला होता. न्यायालयाच्या निर्णयाने बावनकुळेंना मोठा दणका बसला आहे.

बाले शाह पीर दर्ग्यावर कारवाई करणार असल्याची घोषणा फडणवीस सरकारने नुकतीच विधानसभेत केली. त्या निर्णयाला आव्हान देत बालेपीर शाह चॅरिटेबल ट्रस्टने गेल्या आठवड्यात अ‍ॅड. प्रशांत पांड्ये यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र सुट्टीकालीन खंडपीठाने ट्रस्टला दिलासा देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर ट्रस्टने सर्वोच न्यायालयात धाव घेतली.

याप्रकरणी सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी ट्रस्टतर्फे अ‍ॅड. विनय नवरे यांनी बाजू मांडली. दर्ग्याचे बांधकाम पाडणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्र्यांनी केल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले आणि प्रस्तावित पाडकामाला स्थगिती देण्याची विनंती केली. ट्रस्टची विनंती सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मान्य केली आणि महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली. याचवेळी दर्गा पाडकामाच्या निर्णयाला चार आठवड्यांची स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या निर्णयाने फडवणीस सरकार आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दणका बसला आहे.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.