विशिष्ट नमुन्यात जात प्रमाणपत्र नसेल तर नोकरभरतीत आरक्षण नाही; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

सरकारी नोकरभरतीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. नोकरभरतीच्या जाहिरातींतर्गत अर्ज करताना जात प्रमाणपत्र विशिष्ट नमुन्यातच सादर करणे आवश्यक आहे. जात प्रमाणपत्र नमूद केलेल्या विशिष्ट नमुन्यात सादर केले नसेल तर उमेदवार आरक्षणाचा दावा करू शकत नाही, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशपत्रात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

उमेदवार केवळ विशिष्ट प्रवर्गातील आहे, या आधारावर सरकार नोकरभरतीतील आवश्यक बाबींपासून सूट मागू शकत नाही, असे मत नोंदवत खंडपीठाने ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवाराला दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला.

याचिकाकर्त्या उमेदवाराने उत्तर प्रदेश पोलिस भरती आणि पदोन्नती मंडळाने जाहिरात प्रसिद्ध केलेल्या पदांसाठी अर्ज केला होता. यादरम्यान त्याने भरती जाहिरातीत आवश्यक असलेल्या विशिष्ट नमुन्याऐवजी केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांसाठी वैध असलेल्या ओबीसी जात प्रमाणपत्राचा वापर केला होता. तथापि, त्याआधारे उत्तर प्रदेश पोलिस नोकरभरतीत आरक्षणाचा लाभ देण्याबाबत निर्देश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नकार दिला.

राज्य सरकारच्या नियमांचे पालन न करणारे ओबीसी प्रमाणपत्र सादर केल्यामुळे भरती प्रक्रियेतून नाकारण्यात आले. त्याविरोधात उमेदवाराने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. मात्र उच्च न्यायालयानेही दिलासा न दिल्यामुळे उमेदवाराने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.