पाकिस्तानातील दहशतवादाविरोधात लढाई करण्यासाठी हिंदुस्थानने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवले. या दोन देशांतील युद्ध भडकण्याआधीच थांबवण्यात आले आहे, परंतु आता केंद्रातील सरकार संरक्षण बजेट वाढवण्याची तयारी करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संरक्षण मंत्रालयाने सरकारला अतिरिक्त 50 हजार कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव दिल्याची माहिती समोर आली आहे. आगामी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
नवीन शस्त्रे, दारूगोळा, नवीन टेक्नोलॉजीवर हा पैसा खर्च केला जाणार आहे. तसेच जवानांच्या आवश्यक गरजा, संशोधन आणि विकास करण्यासाठीही हा पैसा वापरला जाऊ शकतो. या वर्षी केंद्र सरकारने संरक्षण बजेट 6.81 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले आहे. जे आधीच्या तुलनेत 10 टक्के जास्त आहे, तर गेल्या 10 वर्षांत संरक्षण बजेट जवळपास 3 पट वाढवण्यात आले आहे. सध्या हिंदुस्थानचे संरक्षण बजेट जीडीपीच्या 1.9 टक्के इतके आहे.
27 एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ‘ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिटरी एक्सपेंडिचर 2024’ अहवालानुसार, भारत पाकिस्तानपेक्षा आपल्या सैन्यावर 9 पट जास्त पैसे खर्च करतेय. जगातील सर्वाधिक लष्करी खर्च करणारे पाच देश आहे. यात अमेरिका पहिल्या, तर चीन दुसऱ्या स्थानावर आहे. रशिया, जर्मनीनंतर पाचव्या नंबरवर हिंदुस्थान आहे.
75 टक्के रक्कम पगारावर खर्च
संरक्षण बजेटमधील 75 टक्के रक्कम 14 लाख जवानांचा पगार आणि पेन्शनवर खर्च करते, तर फक्त 25 टक्के रक्कम लष्करी आधुनिकीकरणावर खर्च केली जाते. सध्या हवाई दलाला 42 स्क्वॉड्रन विमानांची गरज आहे. हवाई दलाकडे फक्त 31 स्क्वॉड्रन आहेत. त्यात सक्रिय स्क्वॉड्रनची संख्या फक्त 29 आहे. मिग-29 बायसनच्या दोन स्क्वॉड्रन या वर्षी निवृत्त होतील. एका स्क्वॉड्रनमध्ये 18 विमाने असतात. त्यामुळे हवाई दलाला 234 विमानांची मोठी कमतरता भासत आहे.
राफेल मरीन करार
मागील महिन्यात हिंदुस्थान आणि फ्रान्स या दोन देशांत 26 राफेल सागरी विमानांचा करार झाला आहे. यासाठी हिंदुस्थान तब्बल 63 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. भारताच्या वतीने संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग यांनी या करारावर स्वाक्षरी केलीय. हिंदुस्थान फ्रान्सकडून 22 सिंगल सीटर विमाने आणि 4 डबल सीटर विमाने खरेदी करणार आहे. विमानाची डिलिव्हरी 2028 ते 2029 मध्ये सुरू होणार आहे, तर सर्व विमाने 2031-2032 पर्यंत हिंदुस्थानात पोहोचतील असे सांगितले आहे.
Comment List