एकाने जरी कृत्य केले असेल तर, त्याच हेतूने इतर सर्वांना सामूहिक बलात्कारासाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते – सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सामूहिक बलात्काराच्या आरोपाखाली दोषी आढळलेल्या आरोपींची शिक्षा कायम ठेवली आहे. तसेच वैयक्तिकरित्या कोणतेही कृत्य केले नव्हते हा दोषींचा युक्तिवादही फेटाळून लावला. एका व्यक्तीने जरी कृत्य केले असेल तर, त्याच हेतूने इतर सर्वांना सामूहिक बलात्कारासाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे.

कलम 376(2)(ग) अंतर्गत सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात एका व्यक्तीने केलेले कृत्य सोबत असलेल्या सर्वांना शिक्षा करण्यासाठी पुरेसे आहे, जर त्यांनी समान हेतूने कृत्य केले असेल हे अगदी स्पष्ट आहे. याशिवाय कलम 376(2)(ग) अंतर्गत आरोपात समान हेतू सूचित करतो आणि समान हेतूचे अस्तित्व दर्शविण्यासाठी फक्त पुरावा आवश्यक आहे, हे असे न्यायालयाने नमूद केले. अशोक कुमार विरुद्ध हरयाणा राज्य (2003) 2 एससीसी 143 या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला.

हद्दपारीच्या निर्णयाविरोधात याचिका करणाऱ्या कुटुंबाच्या नागरिकत्वाच्या दाव्यांची पडताळणी करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला आदेश

जर बलात्कार एकाच व्यक्तीने केला असेल तर, सर्व आरोपी दोषी असतील. जरी त्यापैकी एक किंवा अधिक आरोपींनी बलात्कार केला असला तरी आणि फिर्यादिला प्रत्येक आरोपीने केलेल्या संपूर्ण बलात्काराच्या कृत्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक नाही, असे अशोक कुमार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

काय आहे प्रकरण?

पीडितेचे अपहरण आणि तिला बंदी बनवण्यात सक्रिय सहभाग घेतल्याबद्दल दोषींवर आरोप ठेवण्यात आला होता. ज्यामुळे तिच्यावर बलात्कार झाला. सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा केला नाही. कारण आपण तसे कोणतेही कृत्य केलेले नाही, असा युक्तिवाद आरोपीकडून करण्यात आला होता. आरोपींचा हा युक्तिवाद कनिष्ठ न्यायालयाने आणि त्यानंतर हायकोर्टानेही फेटाळून लावत आरोपीला सामूहिक बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरवले होते. यानंतर आरोपीने हायकोर्टाच्या निर्णयाला  आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.

अनधिकृत बांधकामांवर हातोडाच मारला पाहिजे, कोर्टानेही दया दाखवू नये; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

या प्रकरणात घटनाक्रम पाहता पीडितेचे अपहरण, तिला चुकीच्या पद्धतीने बंदी बनवणे आणि लैंगिक अत्याचाराबद्दल पीडितेची साक्ष यावरून स्पष्टपणे दिसून येते की 376(2) (ग) कायद्यातील तरतुदी स्पष्टपणे लागू होतायेत, असे न्यायमूर्ती विश्वानाथ यांनी लेखी निर्णयात स्पष्ट केले.