पुणे शहरातील 323 रस्त्यांच्या रुंदीकरणास खो, शिवसेनेच्या भूमिकेचा विजय; प्रस्ताव रद्द होणार

शहरातील 323 रस्त्यांची रुंदी सहा मीटरवरून नऊ मीटर करण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर करा, असे आदेश राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला दिले आहेत. भारतीय जनता पार्टीच्या स्थानिक नेतृत्वाला शहर नियोजनामध्ये रस नव्हता, तर त्यांना मलिद्यामध्ये जादा रस होता. त्यामुळे अधिकार नसताना स्थायी समितीने या 323 रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा घाट घातला होता. मात्र, शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पुणे शहरातील पदाधिकाऱ्यांनी या विषयावर पहिल्यांदा 2020 मध्ये आवाज उठवला होता. त्यामुळे पुणे शहर शिवसेनेच्या भूमिकेचा हा विजय असल्याची माहिती शिवसेनेचे शहरप्रमुख संजय मोरे आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी दिली.

2015 साली तत्कालीन भाजप शिवसेना युती सरकारच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे शहरातील सहा मीटरच्या रस्त्यांवर टीडीआर वापरण्यास बंदी आणली होती. मात्र, भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाला या नियोजनामध्ये रस नव्हता, तर त्यांना मलिद्यामध्ये रस होता. अधिकार नसताना स्थायी समितीने या 323 रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा घाट घातला. या 323 रस्त्यांवरील बांधकाम व्यावसायिक स्थानिक भाजपच्या संपर्कातील होते.

शिवसेना पुणे शहरातील पदाधिकाऱ्यांनी या विषयावर पहिल्यांदा 2020 साली आवाज उठवला होता. तत्कालीन आणि विद्यमान पालकमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत मंत्रालयातील दालनामध्ये या विषयावर बैठक झाली. या बैठकीला शिवसेना पुणे शहराच्या वतीने शहरप्रमुख संजय मोरे, माजी नगरसेवक प्रशांत बधे, माजी गटनेते पृथ्वीराज सुतार, श्याम देशपांडे, तर महापालिकेच्या वतीने तत्कालीन पालिका आयुक्त शेखर गायकवाड, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे उपस्थित होते. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंग परदेशी आणि प्रधान सचिव महेश पाठक उपस्थित होते.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत 9 मीटरपेक्षा कमी म्हणजे 6 मीटरचे असलेले फक्त 323 च रस्ते रुंद का करत आहात? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. पुणे शहरात असे दोन हजार रस्ते आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिका हद्दीतील नऊ मीटरच्या खालील रस्त्यांवर टीडीआर वापरण्यास परवानगी द्यावी. बांधकाम करताना फ्रंटचे दीड मीटर क्षेत्र रस्ता रुंदीकरणासाठी काढून घ्यावे व हे दीड मीटर रस्ता रुंदीसाठी काढून घेतलेले क्षेत्र फ्रंट मार्जिनमधून वगळण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्त यांना द्यावे. त्यामुळे कुणाचेही प्लॉट अनबिलडेबल होणार नाहीत. आता जरी 210 कलमाखाली 323 रस्ते रुंद करण्याचा ठराव रद्द करण्याची प्रक्रिया महापालिकेला सांगून नगर विकास विभागाने पुणे महापालिकेच्या या प्रस्तावाचे धिंडवडे काढले आहेत. प्रस्ताव मांडला प्रशासनाने, तो मान्य केला स्थायी समितीने; मात्र राज्य सरकारने तुम्ही केलेला प्रस्ताव रद्द करण्याचा प्रस्ताव तुम्हीच पाठवा, असे महापालिकेला सांगितले आहे. त्यामुळे हा शिवसेनेचा विजय आहे, असे मोरे आणि बधे यांनी नमूद केले आहे.

‘ज्याचे पैसे त्याचा विकास’ धोरणाला आळा बसेल
शहरातील बऱ्याचशा इमारती रिडेव्हलपमेंटला आलेल्या आहेत. शहरातील मध्यमवर्गीयांच्या घरांचे रिडेव्हलपमेंट होण्यासाठी नऊ मीटरच्या खालील सहा मीटरपर्यंतचे रस्ते, यावर किमान दोन ते तीन वर्षांची मुदत देऊन टीडीआर वापरण्यास परवानगी द्यावी. यामुळे शहरातील सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळेल आणि ठराविक बांधकाम व्यावसायिकांसाठी चाललेली ही रस्तारुंदी यापुढे होणार नाही, याची काळजी शासनाने घ्यावी. ज्याचे पैसे त्याचा विकास, हे धोरण सध्या महपालिकेत चाललेले आहे, त्याला कुठेतरी आता आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे. सदरील 323रस्त्यांवरील इमारतींना कमी एफएसआय असताना टोलेजंग इमारती उभ्या केल्या आहेत त्या कोणाच्या वरदहस्ताने? फुटिंग आणि प्लिंथ चेकिंग करताना किंवा इमारत पूर्ण झाल्यानंतर टॅक्स एसेसमेंट करताना संबंधित अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले नसेल, की इथे बेकायदेशीर बांधकाम झाले आहे. सत्ताधाऱ्यांमधील कोणाचे लागेबांधे या बांधकाम व्यावसायिकांसोबत आहेत, याचीही शहानिशा होणे आवश्यक असल्याची मागणी मोरे आणि बधे यांनी केली आहे.