बँकिंग सेवा आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता यावा याकरिता अपंग आणि ऑसिड हल्ल्यातील पीडितांसाठी केवायसी (नो युवर कस्टमर) प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्याचबरोबर सध्याच्या काळात डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे लोकांच्या आयुष्यात वाढलेले महत्त्व पाहता जगण्याच्या अधिकाराचा नव्याने अर्थ लावण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.
डिजिटल केवायसीमुळे पडताळणी प्रक्रिया जलद आणि अधिक कार्यक्षम होऊन सर्वसामान्यांना फायदा झाला आहे. मात्र अंध आणि कमी दृष्टी असलेल्या व्यक्तींना याचा लाभ घेता येत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने पेंद्राला आणि संबंधित विभागांना केवायसी प्रक्रिया सर्वसमावेशक आणि अपंगांकरिता सुलभ व्हावी याकरिता 20 महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.
वापरण्यास सोप्या वेबसाईट्स, ऑप्लिकेशन्स आणि सहाय्यक तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे अपंग व्यक्तींना ऑनलाईन सेवा मिळविताना अनेक अडचणी येतात. यामुळे घटनेच्या कलम 21 अंतर्गत असलेल्या राज्याच्या जबाबदाऱयांचाही विस्तार व्हायला हवा. यात डिजिटल पायाभूत सुविधा, सरकारी पोर्टल, ऑनलाईन लार्ंनग प्लॅटफॉर्म आणि वित्तीय तंत्रज्ञान हे सुलभ, समावेशक कसे राहील, याची जबाबदारी राज्यांवर (सरकारवर) राहील. जेणेकरून सर्व उपेक्षितांच्या गरजा यामुळे पूर्ण होऊ शकतील, अशी सूचना न्यायालयाने निकाल देताना केली आहे.
Comment List