हिंदूंच्या संस्थेवर मुस्लिमांना घेणार का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या डझनभर याचिकांवर आज सुमारे दोन तास सुनावणी झाली. या कायद्याविरोधात 100हून अधिक याचिका दाखल झाल्या असून या कायद्याच्या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या विविध मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे. वक्फ सुधारणा कायद्यावरून सुरू असलेल्या हिंसाचाराबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करतानाच केंद्र सरकार मुस्लिमांना हिंदू धार्मिक ट्रस्टचा भाग बनण्याची परवानगी देण्यास तयार आहे का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला.

वक्फच्या खरेदी आणि विक्री तरतुदींवरही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अनेक जुन्या मशिदी आहेत. 14व्या आणि 16व्या शतकातील अशा मशिदी आहेज त्यांची नोंदणीकृत विक्री कागदपत्रे नाहीत. अशा मालमत्तांची नोंदणी कशी करणार, असा प्रश्नही सरन्यायाधीशांनी केंद्राला विचारला. अशा मशिदींना वक्फ नाकारला गेला तर वाद अधिक काळ सुरू राहील. जुन्या कायद्याचा काही प्रमाणात गैरवापर झाला असून याबाबत आपल्याला माहिती आहे. परंतु काही खऱया वक्फ मालमत्ता आहेत ज्या त्यांच्या वापराच्या काळात बराच काळ वक्फ मालमत्ता म्हणून ओळखल्या गेल्या आहेत. वापरकर्त्याने अशा मालमत्ता वक्फ प्रमाणित केल्या आहेत. ते प्रमाणपत्र रद्द केले तर वाद निर्माण होईल याकडेही सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले. दरम्यान, या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 17 एप्रिल रोजी दुपारी होणार आहे.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद काय?

केवळ मुस्लिम वक्फ बोर्डाची स्थापना करू शकतात या तरतुदीला आम्ही आव्हान दिल्याचे याचिकाकर्ते ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले. गेल्या 5 वर्षांपासून इस्लाम धर्माचे पालन करणारे लोकच वक्फ निर्माण करू शकतात असे सरकार कसे म्हणू शकते? तसेच मी मुस्लिम आहे की नाही हे पाहून मग वक्फ निर्माण करण्यास पात्र आहे की नाही हे राज्य सरकार कसे ठरवू शकते, असा सवाल करतानाच ते इतके सोपे नाही. आता ते 300 वर्षे जुन्या मालमत्तेचे वक्फ डीड मागतील. नेमकी हीच समस्या आहे, असे सिब्बल म्हणाले.

केंद्र सरकार काय म्हणाले…

वक्फची नोंदणी नेहमीच अनिवार्य असेल. 1995च्या कायद्यातही हे आवश्यक होते. सिब्बल म्हणत आहेत त्या प्रकरणात जर वक्फ नोंदणीकृत नसेल तर संबंधित तुरुंगात जाईल. हे 1995मधील प्रकरण आहे, असे केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले.

हिंदू बोर्डाचा भाग असण्यात अडचण काय?

केवळ मुस्लिमच बोर्डाचा भाग असू शकतात. आता हिंदूदेखील त्याचा एक भाग असतील. हे अधिकारांचे उल्लंघन आहे. कलम 26 मध्ये म्हटल्याप्रमाणे सर्व सदस्य मुस्लिम असतील. येथील 22पैकी 10 मुस्लिम आहेत. आता कायदा लागू झाल्यानंतर वक्फ डीडशिवाय कोणताही वक्फ तयार करता येणार नाही, असे कपिल सिब्बल म्हणाले. यावर यात काय अडचण आहे, असा सवाल सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी केला.