मुंबई महापालिकेत वर्षानुवर्षे सेवा करणाऱया कर्मचाऱ्यांना कामावर कायमस्वरूपी केल्यानंतर त्यांचा पगार थकवणाऱया पालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने फैलावर घेतले. प्रत्येक कामगाराला दोन महिन्यांचे थकीत वेतन द्या, त्यासोबत अतिरिक्त पन्नास हजार रुपये द्या असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले. त्यामुळे 500 पेक्षा अधिक कर्मचाऱयांना दिलासा मिळाला आहे.
1996 सालापासून महापालिकेत नोकरी करणाऱया या कामगारांना सर्वोच्च न्यायालयाने कायमस्वरूपी नोकरी व आर्थिक लाभ देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. परंतु, पालिका प्रशासनाने या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने या विरोधात कचरा वाहतूक कामगार संघटनेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. हायकोर्टाने 8 नोव्हेंबर 2023 रोजी निकाल देताना 580 कामगारांना कायमस्वरूपी व दोन महिन्यात थकीत वेतन देण्याचे औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवले. परंतु थकीत वेतन कर्मचाऱयांना न मिळाल्याने न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने दखल घेत पालिकेला फटकारले. तसेच, हा धक्कादायक प्रकार असल्याचे सांगत प्रशासनाला जाब विचारला.
पालिका म्हणते लवकरच वेतन देणार
पालिका प्रशासनाने 217 कर्मचाऱयांना कामावर कायम ठेवण्यात आल्याबाबत पत्रे दिली. परंतु 363 कर्मचाऱयांना ही पत्रे देण्यात आली नाहीत. इतकेच काय तर 77 कर्मचाऱ्यांचे निधन झाल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. त्यावर पालिकेने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत थकीत वेतन लवकरच देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले व मृत्युमुखी पडलेल्या 77 कर्मचाऱयांचे वारस त्यांच्या थकीत देयकांवर दावा करू शकतात असे न्यायालयाला सांगितले.
Comment List