‘टीईटी’संबंधी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे शिक्षक चिंताग्रस्त, परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या सक्तीमधून सूट देण्याची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण देशभरातील सर्व शालेय शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे अनिवार्य करीत नुकताच निर्णय दिला आहे. त्यानुसार प्राथमिक व माध्यमिक अनुदानित तथा विनाअनुदानित शाळांतील (पहिली ते आठवीपर्यंत) टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना पुढील दोन वर्षांत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य झाले आहे. ही परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास नोकरी गमवावी लागण्याची भिती आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळपास 6 लाख शिक्षक चिंताग्रस्त झाले आहेत.

संपूर्ण देशभरातील शालेय शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. जे शिक्षक पुढील दोन वर्षांत टीईटी ही व्यावसायिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाहीत, त्यांना सेवेत राहता येणार नाही. 5 टक्क्यांपेक्षा कमी निकाल लागणारी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे सेवानिवृत्ती जवळ आलेल्या शिक्षकांना अडचणींची वाटत आहे. प्रयत्न करूनही परीक्षेत उत्तीर्ण न झाल्यास सेवेची आत्यंतीक गरज असलेल्या शिक्षकांना नोकरी गमवावी लागेल, या शक्यतेमुळे राज्यभरातील शालेय शिक्षक चिंतेत आहेत. आरटीईमधील कलम 23 अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या देशाच्या शैक्षणिक सक्षम प्राधिकरणास प्राप्त झालेला ‘किमान अर्हता’ निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. त्या अधिकाराचा वापर करून संबंधित प्राधिकरणाने निर्गमित केलेली 23 ऑगस्ट 2010 रोजीची अधिसूचना आणि त्या अधिसूचनेचा आधार घेऊन राज्य सरकारने प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील (पहिली ते आठवीपर्यंत) शिक्षकांसाठी निश्चित केलेली किमान शैक्षणिक अर्हता आणि आदेशाच्या दिनांकापुर्वी नियुक्त असलेल्या शिक्षकांना टीईटी या व्यवसायीक पात्रतेमधून दिलेली सूट विचारात घेता आरटीईमधील कलम 23 मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे म्हणणे शिवसेना आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी मांडले आहे.

वटहुकूम काढण्याबाबत खासदारांना साकडे

टीईटी उत्तीर्णच्या सक्तीमुळे चिंतेत सापडलेल्या राज्यातील 6 लाख शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शिवसेना आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी पुढाकार घेतला आहे. शालेय शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करण्याच्या अनिवार्यतेतून सूट मिळावी, यासाठी आरटीई 2009 मध्ये संसदेने सुधारणा मंजूर करेपर्यत कलम 23 मध्ये उपकलम (3) अंतर्भूत करणेबाबतचा वटहुकूम काढण्याबाबत केंद्र सरकारला विनंती करा, अशी विनंती करीत आमदार अभ्यंकर यांनी शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांच्यासह इतर लोकसभा व राज्यसभा सदस्यांना उद्देशून पत्र लिहिले आहे.