मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांना अटक करण्याबाबतचे एक विधेयक नुकतेच संसदेमध्ये सादर करण्यात आले. नव्या तरतुदीनुसार, जर एखादा मंत्री-ज्यामध्ये पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा राज्यातील मंत्री यांचा समावेश आहे त्यांना पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यासाठी सलग 30 दिवस कोठडीत ठेवता येत नाही किंवा त्यांना पदावरून हटवले जाऊ शकते. पण देशातील सध्याची परिस्थिती अशी आहे की जवळपास 47 टक्के मंत्र्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स‘च्या अहवालातून ही आकडेवारी समोर आली आहे.
एडीआरने दिलेल्या अहवालानुसार, देशातील 302 मंत्र्यांवर फौजदारी गुन्ह्यांची नोंद आहे. यापैकी 174 मंत्र्यांवर खून, अपहरण आणि लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. तर केंद्र सरकारमधील 72 मंत्र्यांपैकी 29 मंत्र्यांवर म्हणजे जवळपास 40 टक्के मंत्र्यांना गुन्हेकारी खटले आहेत. एडीआरने 27 राज्य, तीन केंद्रशासित प्रदेशसह सरकारमधील 643 मंत्र्यांनी 2020 ते 2025 दरम्यान दिलेल्या शपथपत्रांचे विश्लेषण करत हा अहवाल सादर केला आहे.
पक्षनिहाय आकडेवारी
- केंद्र आणि विविध राज्यात असणाऱ्या सरकारमधील भाजपच्या 336 मंत्र्यांपैकी 136 जणांवर गुन्हेगारी खटले आहेत. तर 88 जणांवर गंभीर आरोप आहेत.
- काँग्रेसच्या 61 मंत्र्यांपैकी 45 जणांवर गुन्हे दाखल असून 18 मंत्र्यांवर गंभीर आरोप आहेत.
- डीएमकेचे 31 पैकी 27 मंत्री आरोपी असून 14 जणांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
- टीएमसीच्या 40 पैकी 33 जणांवर फौजदारी गुन्हे दाखल असून 8 जणांवर गंभीर आरोप कण्यात आलेले आहेत.
- तेलुगू देसम पार्टीच्या 23 पैकी 22 मंत्र्यांवर खटले दाखल असून 13 जणांवर गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे
- आम आदमी पार्टीच्या 13 पैकी 11 मंत्र्यांवर खटले सुरू असून 5 जणांना गंभीर आरोप आहेत.
चार राज्यातील एकाही मंत्र्यांवर फौजदारी गुन्हा नाही
आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आणि पुद्दुचेरीच्या 60 टक्के मंत्र्यांवर फौजदारी गुन्ह्यांची नोद आहे. तर हरयाण, जम्मू-कश्मीर, नागालँड आणि उत्तराखंडमधील मंत्र्यांवर कोणत्याही फौजदारी गुन्ह्यांची नोंद नाही.
मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांना अटक करण्याबाबतचे विधेयक संसदेत सादर, विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित करत जोरदार विरोध
.jpeg)
Comment List