ओबीसी महासंघाचे उपोषण मागे, 14 पैकी 12 मागण्या मान्य

मराठा समाजाला ओबीसींच्या कोटय़ातून आरक्षण न देता स्वतंत्र आरक्षण द्या, या मागणीसाठी गेल्या सहा दिवसांपासून ओबीसी नेत्यांनी केलेले साखळी उपोषण आज मागे घेण्यात आले. महासंघाच्या 14पैकी 12 मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत.

नागपूरमधील संविधान चौकात सहा दिवसांपासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसींचे आंदोलन सुरू होते. जरांगे-पाटील मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात बेमुदत उपोषणाला बसल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये म्हणून महासंघाने साखळी उपोषण सुरू केले होते. आज मंत्री अतुल सावे यांनी उपोषण स्थळी जाऊन ओबीसी नेत्यांशी चर्चा केली. महासंघाच्या 14पैकी 12 मागण्या मान्य केल्या गेल्या तर उर्वरित दोन मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले.

मान्य झालेल्या मागण्या…

• मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करणार नाही आणि मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार नाही.
• अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱयांना त्वरीत नुकसानभरपाई देणार.
• उच्च शिक्षणासाठी दिल्या जाणाऱया शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून 200 करणार.
• महाज्योती संस्थेसाठी 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करणार. तसेच महाज्योतीची कामे ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील संस्थेला रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी प्राधान्य देणार.
• सिडको आणि म्हाडाकडून बांधल्या जाणाऱया घरकुल योजनेत ओबीसींसाठी आरक्षण.
• नागपूरमधील उच्च व तंत्र विभागाचे 200 मुलींचे वसतीगृह तसेच नागपूरमधील वसंतराव नाईक जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त बनवलेले 200 मुलांचे वसतीगृह ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाकडे हस्तांतरीत करणार. तसेच इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागामार्फत मुलांचे व मुलींचे वसतीगृह सुरू करणार.
• ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी आर्थिक विकास महामंडळामार्फत असलेली थेट कर्ज योजनेची मर्यादा 1 लाख व 15 लाख रुपये कर्ज मर्यादेच्या योजनेसाठी, तसेच गहाण खतामध्ये फक्त शेतीची अट असून ती शिथिल करण्यात यावी. घर, प्लॉट, दुकान इत्यादी बाबींचा समावेश व्हावा. जामीनदारासाठी केवळ सरकारी नोकराची अट शिथिल करण्यात यावी, 500 सिबिल स्कोरची अट शिथिल करावी.
• इतर मागास आर्थिक विकास महामंडळाला ऍड. जनार्दन पाटील ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ असे नाव देणार.
• ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शहर आणि तालुका स्तरावर सुसज्ज ग्रंथालय.
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार, आदिवासी सेवक पुरस्कार आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख ओबीसी समाजसेवक पुरस्कार जाहीर करणार.
• एससी, एसटीप्रमाणे ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग शेतकऱयांना 100 टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरू करणार.
• पीएचडी संशोधक विद्यार्थांची तीन वर्षांपासून थकलेली फेलोशिप देणार.
  या मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेनंतर निर्णय
• ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळासाठी 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी आणि महामंडळाच्या सर्व मंजूर योजना सुरू कराव्यात.
• ओबीसी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकण्यासाठी 100 टक्के शिष्यवृत्ती लागू करावी.