वेधक – सेंद्रिय राज्य सिक्कीम

>> वर्णिका काकडे

प्लास्टिकबंदीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय लागू करीत पर्यावरणपूरक गोष्टींचा अवलंब करणारे सिक्कीम राज्य आता जगभरातील पहिले सेंद्रिय राज्य म्हणून ओळखले जात आहे. 2003पासून ते 2020पर्यंत राबवलेल्या सेंद्रिय शेती उपक्रमाला मिळालेले हे फळ आहे.

भारतातील हिमालयाच्या कुशीतील राज्यं त्यांच्या देखण्या निसर्गसौंदर्यामुळे कायमच खुणावतात. कश्मीर असो अथवा ईशान्येकडील इतर राज्यं तिथलं पर्यावरण संतुलित राहावं यासाठी प्रयत्नशील आहेत. एकीकडे एव्हरेस्टवर वाढत चाललेला ओघ आणि तिथले कचऱयाचे डोंगर हा चर्चेचा विषय असताना तिथल्याच सिक्कीम राज्याने मात्र जगातील पहिले सेंद्रिय राज्य होण्याचा मान मिळवला आहे. अर्थात हा मान मिळवणे तेही देशभरातून पर्यटकांचा ओघ असलेल्या भूमीत हे काहीसे कठीणच. मात्र सिक्कीम राज्याने राबवलेली पर्यावरणपूरक धोरणं वाखाणण्याजोगी आहेत, हेही खरे.

सिक्कीमने पर्यावरणपूरक राज्य होण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले ते प्लास्टिकबंदी करीत. राज्यात सर्व िठकाणी प्लास्टिकच्या वस्तूंवर बंदी आणत, प्लास्टिकचा वापर कमी करण्यासाठी इथे पर्यटकांना बांबूच्या बाटल्या दिल्या गेल्या. अशी वेगळी क्लृती अमलात आणणारे सिक्कीम हे पहिले राज्य आहे. पर्यावरणाबाबत जागरूक जीवनशैली निर्माण करण्यासाठी सिक्कीमने घातलेला हा योग्य पायंडा आहे.

देशभरात केवळ सिक्कीमध्ये पूर्णत सेंद्रिय शेती केली जाते. कोणतीही रासायनिक खते, कीटकनाशके न वापरता केवळ सेंद्रिय खतांचा आणि इतर सेंदिय उत्पादनांचा अंतर्भाव शेतीसाठी केला जातो. सध्याच्या घडीला हिमालयीन परिसंस्थेची अवस्था फारशी बरी नाही. तिचे रक्षण करायचे असल्यास सेंद्रिय उत्पादने, शेती पद्धती फार उपयुक्त ठरणार आहे. केवळ यासाठीच नव्हे तर सेंद्रिय शेती हेच सध्या शाश्वत विकासाचे योग्य मॉडेल आहे. यामुळेच या दिशेने सिक्कीम राज्याने टाकलेले हे परिवर्तनकारी पाऊल म्हणायला हवे. याचे अनुकरण देशभरातील इतर राज्यांनी करायला हवे.

सिक्कीमची भौगोलिक रचना ही डोंगराळ प्रदेश अशी आहे. अशा डोंगराळ भागात अशा स्वरूपाची शेती म्हणजे क्रांतिकारी पाऊलच म्हणायला हवे. सिक्कीम राज्याने सेंद्रिय शेतीचे धोरण 2003पासून अमलात आणण्यास सुरुवात केली. रसायनमुक्त शेतीसाठी एक पाऊल पुढे टाकताना त्याचे योग्य मॉडेल तयार केले गेले. यासाठी अधिकाऱयांना योग्य प्रशिक्षण दिले गेले. अधिकाऱयांच्या समितीद्वारे शेतकऱयांमध्ये याबाबत जाजागृती करीत त्यांना यासाठी संपूर्ण प्रशिक्षण दिले गेले. सुरुवातीला प्रायोगक तत्त्वावर केली जाणारी सेंद्रिय शेती योजना पुढे अनेक शेतकऱयांनी स्वीकारली. या योजनेद्वारे शेतकऱयांना पारंपरिक शेतीतील पर्याय आणि पर्यावरणपूरक पद्धतींचा अवलंब करण्याबाबत मार्गदर्शन मिळाले. शेतकऱयांना यामुळे पर्यावरणीय आणि आर्थिक दोन्ही फायदे झाले. कंपोस्टिंग कसे करायचे इथपासून कृत्रिम उत्पादनांवर बंदी असे प्रयोग राबवीत 2003पासून 2020पर्यंत सिक्कीममधील 76,000 हेक्टर इतकी लागवडीखालील जमीन अधिकृतपणे सेंद्रिय प्रमाणित करण्यात आली. सेंद्रिय शेती योजनेमुळे मातीचे आरोग्य सुधारले आणि पिकांची गुणवत्ता वाढवली. तसेच या उपामामुळे राज्याच्या इको-टुरिझम आणि देशभरात सेंद्रिय उत्पादनांना मोठी मागणी वाढली.

सेंद्रिय शेतीचा निर्णय घेत या राज्याने प्लास्टिकबंदीदेखील केली. ज्यात प्लास्टिकच्या पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांवर बंदी घालणारे सिक्कीम हे पहिले शहर ठरले. तसेच कचरा निर्मूलनाच्या माध्यमातून प्लास्टिकचा वापर कमी करण्याबाबत प्रोत्साहन देण्यात आले. ज्यामुळे विक्रेत्यांनीही प्लास्टिकच्या वस्तूंऐवजी बांबू, कापडी व लाकडाच्या वस्तू विक्रीकरिता ठेवल्या. यामुळेच इथे प्लास्टिक बाटल्यांऐवजी पर्याय म्हणून बांबूच्या बाटल्या बाजारपेठेत उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. नैसर्गिक आणि पुनर्वापर करण्यायोग्य अशा वापरासाठीच्या वस्तू आता या पर्यटन स्थळी वापरल्या जातात. पर्यटकांमध्येही या दृष्टीने जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. या उपक्रमामुळे अनेक गोष्टी साध्य झाल्या आहेत. प्लास्टिकद्वारे होणारेचे प्रदूषण कमी करणे हा या उपक्रमामागील मुख्य हेतू आहे. तो पूर्णत साध्य होत आहे. तसेच याद्वारे तेथील स्थानिक विक्रेते, कारागीर यांनाही या माध्यमातून अर्थार्जनाच्या संधी प्राप्त होत आहेत. या उपक्रमाद्वारे सिक्कीममधील ग्रामीण कारागिरांना रोजगार प्राप्त झाला आहे. तसेच वेगळेपणही या माध्यमातून अधोरेखीत होत आहे.

सिक्कीम हे पर्यटनासाठी महत्त्वाचे राज्य. मात्र तरीसुद्धा हा बदल पूर्णत अमलात आणला गेला. या बदलाचे चांगले व दूरगामी परिणाम आता दिसून येत आहेत. सिक्कीमची पर्यावरणाविषयी जागरूक धोरणे शेतीपलीकडेही विस्तारलेली आहेत. राज्याने प्लास्टिक पिशव्यांवरदेखील बंदी घातली आहे, अक्षय ऊर्जेला प्रोत्साहन दिले आहे. या त्यांच्या कामगिरीची जागतिक पर्यावरणवादी आणि धोरणकर्त्यांकडून प्रशंसा झाली आहे. पर्यावरण संवर्धनासह संतुलित विकास साधता येतो हेही यामुळे अधोरेखित झाले आहे.