आधी मतचोरी आता शिरजोरी! निवडणूक आयुक्तांचा राहुल गांधींना दम; सात दिवसांत प्रतिज्ञापत्र द्या, नाहीतर देशाची माफी मागा

मतचोरीचे आरोप आणि मतदार फेरतपासणीला होत असलेल्या विरोधामुळे निवडणूक आयोग हादरला आहे. निवडणूक घोटाळ्याच्या आरोपांना मुद्देसूद उत्तरे देण्याऐवजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनाच दम भरला. ‘सात दिवसांत आरोपांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करा किंवा देशाची माफी मागा’, असे ज्ञानेशकुमार म्हणाले. महाराष्ट्रातील वाढीव मतदानाच्या आरोपांवरही त्यांनी गोलमाल उत्तर दिले. ‘आधी मतचोरी, आता शिरजोरी’ असाच हा प्रकार असल्याचा हल्ला काँग्रेसने चढवला.

निवडणूक आयोगावर आरोप करताना मतचोरी हा शब्द वापरण्यात आला. असे म्हणणे हा भारतीय संविधानाचा अपमान आहे!

राहुल गांधी यांनी पुराव्यासह चव्हाटय़ावर आणलेले मतदार यादीतील घोटाळे, भाजप आणि निवडणूक आयोगावर केलेला संघटित चोरीचा आरोप व मतदार फेरतपासणीला होत असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी आयोगावरचे आरोप फेटाळले.

‘आमच्यासाठी सर्व पक्ष समान आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधक असा भेदभाव आमच्याकडे नाही’, असे त्यांनी सांगितले. निवडणूक आयोगावर मतचोरीचा आरोप करणे हा संविधानाचा अपमान आहे, असेही ज्ञानेशकुमार म्हणाले.

महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत 5 वाजल्यानंतर मतदान वाढले नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. महाराष्ट्र विधानसभेसाठी तासाला सरासरी 10 टक्के मतदान झाले. संध्याकाळी शेवटच्या तासात ते फक्त 8 टक्के होते. त्यामुळे मतदान वाढले असे म्हणणे चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले.

प. बंगालमध्येही एसआयआर

बिहारनंतर पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यांतही मतदार फेरतपासणी होईल. मात्र ती कधी सुरू करायची त्याचा निर्णय आयोग घेईल, असे ज्ञानेशकुमार म्हणाले. बिहारमध्ये एसआयआरविरोधात तक्रारी करण्यासाठी राजकीय पक्षांकडे 1 सप्टेंबरपर्यंतचा वेळ आहे. त्यानंतर संधी मिळणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

घर क्रमांक 0 आणि आयोगाचा खुलासा

राहुल गांधी यांनी मतदार यादीतील घोळ समोर आणताना अनेक मतदारांच्या घरांचे क्रमांक शून्य असल्याकडे लक्ष वेधले होते. त्यावर आयोगाने आज खुलासा केला. ‘देशातील अनेक गावांत अशी लाखो घरे आहेत, ज्यांना क्रमांक नाही. अनेक लोक पुलांखाली, रस्त्यावरच्या दिव्याखाली, बेकायदा वसाहतींमध्ये राहतात; पण नागरिक म्हणून ते मतदानापासून वंचित राहू नयेत असा आयोगाचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे त्यांचा पत्ता नोंद करताना घरांना शून्य क्रमांक दिला जातो.

मशीन रीडेबल मतदार यादी का देत नाही?

आयोगाच्या वेबसाइटवर मतदार यादी प्रकाशित केली जाते. ही यादी नावे शोधण्यासाठी असते. ती मशीन रीडेबल नसते. तशी यादी दिल्यास त्यात कम्प्युटरच्या सहाय्याने बदल होण्याची भीती असते. प्रायव्हसीचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयानेच 2019 साली अशी मतदार यादी देण्यास मनाई केल्याचे ज्ञानेशकुमार यांनी सांगितले.

‘ते’ आकडे आमचे नाहीत!

राहुल गांधी यांनी दाखवलेले आकडे निवडणूक आयोगाचे नव्हतेच, असा दावा ज्ञानेशकुमार यांनी केला. नियमानुसार, बाहेरच्या मतदाराला एखाद् दुसऱया मतदारसंघातील प्रक्रियेविषयी काही तक्रार करायची असल्यास ती प्रतिज्ञापत्रावर करावी लागते. त्यामुळे त्यांनी प्रतिज्ञापत्र द्यावे किंवा देशाची माफी मागावी. त्यांच्याकडे तिसरा पर्याय नाही. सात दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यास त्यांचे आरोप खोटे असल्याचे सिद्ध होईल, असे त्यांनी परस्पर जाहीर करून टाकले.

फडणवीस उत्तर का देत आहेत? पत्रकाराचा प्रश्नांचा भडीमार

बिहारमध्ये पूरस्थिती असताना घाईत मतदार फेरतपासणी का? वगळलेल्या 65 लाख नावांची मशीन रिडेबल यादी आधी का दिली नाही? महाराष्ट्रात 40 लाख नवे मतदार वाढले. तिथे मतदार जास्त आणि 18 वर्षांवरील नागरिक कमी असे का? पाचनंतर राज्यात मतदान वाढले. या सर्वावर देवेंद्र फडणवीस उत्तर देत आहेत पण निवडणूक आयोग बोलत नाही, असे का… अशा प्रश्नांचा भडीमार पत्रकार परणजॉय गुहा ठाकुरता यांनी केला. त्यावर आयोगाने गोलमाल उत्तरे दिली.

महिलांच्या प्रायव्हसीवर बोट ठेवत सीसीटीव्ही फुटेजला नकार

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत संध्याकाळी 5 वाजल्यानंतर अचानक मतदान वाढले होते. या वेळेत मतदान केंद्रांवर नेमके काय झाले याची शहानिशा करण्यासाठी मतदान केंद्रातील सीसीटीव्ही फुटेज देण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. हे फुटेज देण्यास आयोगाने नकार दिला. एखाद्याची आई, बहीण, भाऊ किंवा वडील यांचे व्हिडीओ फुटेज सार्वजनिकरीत्या शेअर करणे योग्य आहे का? तो प्रायव्हसीचा भंग आहे, असे सांगत ज्ञानेशकुमार यांनी हा प्रश्न टोलवला.