रोखठोक – मोदी ‘डिग्री’चे महाभारत!

सत्य, नीती, धर्माच्या रक्षणासाठी या भूमीवर रामायण, महाभारत घडले. महात्मा गांधी यांनीही सत्य आणि नीतीचा पुरस्कार केला. त्याच भारतात पंतप्रधान मोदी यांच्या बनावट ‘डिग्री’चे प्रकरण गाजते आहे. दिल्लीच्या उच्च न्यायालयाने आपल्या पंतप्रधानांची ‘महान’ डिग्री सार्वजनिक करण्यावर बंदी घातली. हे कोणते नवे महाभारत आता सुरू झाले?

भारतीय जनहो, आपल्या देशाचे ‘बाहुबली’ पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी ‘सत्य’, ‘न्याय’ आणि ‘नीती’ या शब्दांचे अर्थ पूर्णपणे बदलून टाकले आहेत. प्रभू श्रीरामाचे नाव ते घेतात, पण सत्यवचनी रामाचे ‘सत्य’ वचन लांब ठेवून ते राज्य करीत आहेत. महात्मा गांधींच्या समाधीसमोर ते नाइलाजाने झुकतात, पण त्यांच्या सभोवती नथुराम गोडसेंच्या विचार वाहकांचे कोंडाळे जमले आहे. महात्मा गांधींनी देशाला ‘सत्य’ म्हणजे काय, याचे महत्त्व समजावून सांगितले. मोदी काळात सत्याचे संपूर्ण अधःपतन झाले. पंतप्रधान दिल्लीत स्वतःसाठी नवे भव्य निवासस्थान उभे करीत आहेत, पण दिल्ली हे थडग्यांचे शहर आहे व खोटे राजकारण करणाऱ्यांचे थडगे शेवटी येथेच उभारले जाते. देशाचे राजकारण पूर्वीही व्यक्तीवादी होते, ते आता अधिक झाले. त्यामुळे खोटे, नाटकी आणि असत्य बोलणे वाढले. पंतप्रधान मोदी हे त्याबाबतीत आघाडीवर आहेत. दिल्ली हायकोर्टाने नरेंद्र मोदी यांची बीएची पदवी सार्वजनिक करायला बंदी घातली हा चमत्कार आहे. गुजरात विद्यापीठाने मोदींची एमएची पदवी दाखवायला याआधीच नकार दिला. विश्वगुरूंची ‘पदवी’ लपवून ठेवा, असे सांगण्यासाठी दिल्लीच्या उच्च न्यायालयावर दबाव आला काय? हा प्रश्न आता महत्त्वाचा.

खोटं बोलून सत्ता

नरेंद्र मोदी हे 2014 साली खोटं बोलून, लोकांना फसवून सत्तेवर आले व सत्ता टिकविण्यासाठी ते रोज खोटं बोलत आहेत. भारतीय जनता मूर्ख आहे हा विश्वास बाळगून ते सत्तेवर आले. जनतेनेही मोदींचा विश्वास सार्थ ठरवला. मोदी हे अशिक्षित आहेत, अशी टीका त्यांचे विरोधक करतात. कमी शिकणे हा गुन्हा नाही, पण आपण उच्चशिक्षित आहोत हे दाखविण्यासाठी पदवीची खोटी प्रमाणपत्रं समोर आणणे हा गुन्हा आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी तो केला. पंतप्रधानांच्या शिक्षणाचा विषय घेऊन काही लोक दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले. भारताचे पंतप्रधान किती शिकले आहेत, हे माहिती करून घेण्याचा अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला असल्याचे या लोकांनी घटनेचा हवाला देत सांगितले. यावर दिल्लीच्या उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, “पंतप्रधानांची डिग्री सार्वजनिक करता येणार नाही. पंतप्रधानांची डिग्री सार्वजनिक करणे यात कोणतेच जनहित (Public Interest) दिसत नाही.” हायकोर्टाने असा निर्णय का द्यावा? देशातील सार्वजनिक उपक्रमांत अनुसूचित जाती-जमातीचे संशयास्पद दाखले जोडले म्हणून लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. महाराष्ट्रातील पूजा खेडेकर या आयएएस झालेल्या तरुणीने तिच्या अपंगत्वाबाबत चुकीचे प्रमाणपत्र दिले म्हणून दिल्लीच्या न्यायालयाने तिला आयएएसमधून बाहेर काढले. जात प्रमाणपत्रांच्या चुकांमुळे अनेकांना आमदारकी-खासदारकी गमवावी लागली. निवडणुका लढण्यास अपात्र ठरवले गेले. इथे पंतप्रधानांनी बनावट डिग्री धारण केल्याचे पुरावे समोर येऊनही दिल्लीचे उच्च न्यायालय पंतप्रधानांच्या खोटेपणाची पाठराखण करीत आहेत. नैतिकतेच्या मुद्द्यावर मोदी यांनी एक दिवसही पंतप्रधानपदी राहू नये असे हे त्यांच्या बोगस डिग्रीचे प्रकरण आहे. आपले पंतप्रधान अडाणी व अशिक्षित आहेत, अशी टीका सुरू झाली तेव्हा गृहमंत्री अमित शहा आणि अरुण जेटली यांनी 2016 साली दिल्लीत एक पत्रकार परिषद घेतली. नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली विद्यापीठातून बीएची पदवी घेतली व गुजरात विद्यापीठातून मोदी यांनी एमएची पदवी घेतल्याचे त्यांनी सांगितले व पदवी लोकांसमोर आणली. मोदी यांनी 1993 साली एमए केले व त्याआधी दिल्ली विद्यापीठातून 1978 साली बीए केले. 1979 साली दीक्षांत समारोहात मोदी यांना डिग्री प्रदान झाली. मोदी यांच्या डिग्रीचा भ्रष्टाचार चर्चेत का आला? त्याचे पहिले कारण म्हणजे अनेक मुलाखती व सार्वजनिक कार्यक्रमांतून मोदी यांनी सांगितले आहे की, मी शिकलेलो नाही. मी शाळा, कॉलेजमध्ये गेलो नाही. मी गरीब होतो व रेल्वेच्या फलाटावर चहा विकून गुजराण करीत असल्याने शिकता आले नाही. मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री, पंतप्रधान झाले. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रातही मोदी यांनी त्यांच्या या महान पदव्यांचा संदर्भ दिला नाही. मग जेटली, अमित शहा यांनी मोदींची ‘डिग्री’ मिळवली कोठून? 1992 साली मोदी यांनी कन्नड साप्ताहिक ‘तरंग’ला मुलाखत दिली होती व आपण मेकॅनिकल इंजिनीअर असल्याचा दावा केला होता. आपल्या शिक्षणाबाबत वेगवेगळे दावे करणारी व्यक्ती देशाच्या पंतप्रधानपदी विराजमान होते. त्यामुळे आपल्या पंतप्रधानांबाबत माहिती जाणून घेणे हा जनतेचा अधिकार आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाने दिल्ली विद्यापीठाचे विद्यार्थी नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीचा तपशील जाहीर करण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. त्यावर सरकार उच्च न्यायालयात गेले. सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले, “डिग्री सार्वजनिक करता येणार नाही. गोपनीयतेचा अधिकार माहितीच्या अधिकारापेक्षा महत्त्वाचा आहे.” इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे. नरेंद्र मोदी हे आता सामान्य व्यक्ती नाहीत. ते जर दिल्ली विद्यापीठाचे विद्यार्थी होते, मग त्यांची पदवी लपविण्यासाठी न्यायालयावर दबाव आणण्याची गरज नव्हती. मोदी यांचे लौकिक अर्थाने कोणतेच शिक्षण झाले नाही. तरीही त्यांच्याकडे दोन पदव्या आहेत. या पदव्या म्हणजे अनेक अर्थाने फर्जीवाडा आहे.

संशयास कारण की…

मोदी यांच्यावर संशय घेण्यास जागा आहे. कारण ‘सत्य’ बोलण्याबाबत त्यांचा जुना रेकॉर्ड संशयास्पद आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी आपले लग्न झाल्याची माहिती लपवली होती. मोदी यांनी 2014 पासून अनेक खोटी आश्वासने जनतेला दिली. आपण चहा विकत होतो, असे कथानक ते सांगत राहिले. मोदी ज्या काळात चहा विकत होते त्या काळात त्या गावात रेल्वे स्टेशन नव्हते हे उघड झाले. मोदी लहान असताना गावातील एका नदीवर मगरीशी कुस्ती झाली व त्यात बाल नरेंद्र याने मगरीचा पराभव केला. अशा कथांप्रमाणे मोदींची ‘पदवी कथा’ समोर आली. भारतीय जनता पक्षाने, अमित शहा व जेटलींसारख्या दिग्गज नेत्यांनी मोदींची डिग्री जाहीरपणे दाखवली. त्यावर आता बंदी आणायचे कारण काय? भारताच्या न्यायिक इतिहासात हा आणखी एक काळा दिवस आहे. केंद्रीय माहिती आयोग ‘डिग्री’ दाखविण्याचा आदेश देते व दिल्ली हायकोर्ट हा आदेश रद्द करते. सरकार लटपटत्या पायाने न्यायालयात उभे राहते व मोदींची ‘डिग्री’ दाखवू नका अशी विनवणी करते. 140 कोटी जनतेची ही थट्टा आहे. लोकशाही, संविधान, कायद्याची थट्टा आहे. भारताच्या संविधानात स्पष्ट लिहिले आहे… एखादी व्यक्ती बनावट पदवीचा वापर करत असेल, त्याआधारे निवडणूक लढवत असेल तर कलम 125 A नुसार त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. त्यानुसार मोदींची खासदारकी, पंतप्रधानपद बेकायदेशीर ठरेल. मोदींनी त्यांच्या कार्यकाळात घेतलेले सर्व निर्णय बेकायदेशीर ठरवले जातील!

मोदी यांची ‘डिग्री’ बनावट असेल तर 2014 पासून भारतात एक ‘फर्जी’, बनावट सरकार चालवले जात आहे.

ज्या हिंदुत्ववादी देशात ‘सत्य’, ‘नीतिमत्ता’ यासाठी रामायण, महाभारत घडले, त्याच भारतात एका पंतप्रधानाचे बनावट पदवी कथानक घडले आहे!

Twitter – @rautsanjay61

Gmail- [email protected]