मंथन – जीएसटी सुधारणांनी काय साधणार?

>> डॉ. अजित रानडे

स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटीत पुढील पिढीच्या सुधारणा (नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्मस्) आणण्याची घोषणा केली आणि त्याला दिवाळी गिफ्ट असे संबोधले. सर्वसामान्य जनतेवरील, विशेषत मध्यमवर्ग व सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांवरील (एमएसएमई) करभार कमी करणे हा यामागील उद्देश आहे. सध्या असणारा 18 टक्के हा दर खूप जास्त आहे. केळकर टास्क फोर्सने सुचवलेल्या करसुधारणांमध्ये हा दर 12 टक्के असावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती. त्याचबरोबर राज्यांना त्यांच्या स्थानिक गरजेनुसार धोरणे आखता यावीत यासाठी त्यांना काही स्वतंत्र कराधिकार आवश्यक आहेत.

भारतातील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) ही प्रणाली देशभरात मोठय़ा थाटामाटात लागू करण्यात आली होती. संसदेत विशेष मध्यरात्रीच्या अधिवेशनात आठ वर्षांपूर्वी जीएसटीची घोषणा करण्यात आली आणि त्याला एक ऐतिहासिक आर्थिक सुधारणा मानले गेले. कारण या सुधारणेमुळे भारत अखिल राष्ट्रीय स्तरावर एकसंध आर्थिक बाजारपेठ बनला. देशातील अप्रत्यक्ष कर प्रणाली एकसमान झाली, राज्यांमधील वाद आणि गळती कमी झाली. या सुधारणेसाठी केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क व सेवा कर यावरील आपले हक्क सोडले, तर राज्यांनी पीकर, मूल्यवर्धित कर, प्रवेशकर, स्थानिक कर (जसे की ऑट्राय) यावरील आपले हक्क केंद्राकडे सोपवले. या महासौद्याला पूरक म्हणून राज्यांना हमी देण्यात आली की त्यांच्या कर वसुलीत तूट आल्यास केंद्राकडून भरपाई मिळेल. या भरपाईची तरतूद 2017 च्या मूळ कायद्यात करण्यात आली होती, मात्र ती 2022 मध्ये संपली. यानंतर राज्यांना भीती वाटू लागली आहे की त्यांचा जीएसटीमधील वाटा झपाटय़ाने घटेल.

याआधी राज्यांना आपापल्या गरजेनुसार मूल्यवर्धित कर, प्रवेशकर वा ऑट्राय समायोजित करण्याची मुभा होती. आता त्यांची स्वतंत्र महसूल उभारणीची क्षमता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे आणि ही बाब राज्यांसाठी चिंतेची ठरू लागली आहे.

राज्यप्रतिनिधींच्या सहभागाने जीएसटी परिषद सातत्याने प्रयत्न करत असली तरी आज आठ वर्षांनंतरही जीएसटी हा अजूनही प्रगतीपथावरील एक प्रयोग आहे.
या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या 79 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटीत पुढील पिढीच्या सुधारणा (नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्मस्) आणण्याची घोषणा केली आणि त्याला दिवाळी गिफ्ट असे संबोधले. सर्वसामान्य जनतेवरील, विशेषत मध्यमवर्ग व सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांवरील (एमएसएमई) करभार कमी करणे हा यामागील उद्देश आहे. सरकारने मांडलेल्या सुधारणेचे तीन स्तंभ आहेत. एक म्हणजे संरचनात्मक सुधारणा, दुसरा जीएसटी दरांचे तर्कशुद्धीकरण आणि तिसरा म्हणजे जीवनसुलभता.

तथापि, जीएसटीच्या रचनेतच काही मूलभूत दोष आहेत. अप्रत्यक्ष कर म्हणून जीएसटी आपोआपच प्रतिगामी ठरतो. कारण कराची गणना व्यक्तीच्या उत्पन्नावर न होता खरेदी केलेल्या वस्तूच्या किमतीवर होते. त्यामुळे गरीबांवर जीएसटीचा भार श्रीमंतांपेक्षा अधिक द्यावा लागतो. थेट कर प्रणाली (उदा. उत्पन्नकर, संपत्तीकर) अधिक न्याय्य मानली जाते. न्याय्यतेचा अर्थ असा की तुमचे उत्पन्न वाढेल तसे उत्पन्नाच्या जास्त टक्केवारीत कर द्यावा लागला पाहिजे.

या अन्यायकारक प्रवृत्तीला कमी करण्यासाठी जीएसटी रचनेत अनेक दर ठेवले गेले. गरिबांना लागणार्या वस्तूंवर शून्य किंवा पाच टक्के दर, तर श्रीमंतांच्या उपभोगातील वस्तूंवर उच्च दर. मात्र ही व्यवस्था पालकत्ववादी आहे, कारण ती अप्रत्यक्षपणे गरीबांना काय वापरावे हे सांगते. गरीबांच्या उपभोगाच्या आकांक्षा बदलू शकतात आणि त्यांचा स्तरही आर्थिक प्रगतीमुळे वाढतो. म्हणून आवश्यक व अनावश्यक वस्तूंमधील विभागणी कायमस्वरूपी स्पष्ट किंवा स्थिर नसते. म्हणूनच प्रत्यक्ष उत्पन्न न पकडता त्यावर अप्रत्यक्ष कर बसवण्याचा हा प्रयत्न समाजाच्या गरजांशी विसंगत ठरतो.

आंतरराष्ट्रीय अनुभव सांगतो की, अन्नधान्य व औषधे सहसा करमुक्त ठेवली जातात. कार्यक्षम प्रणालीसाठी आदर्श रचना म्हणजे एकच मध्यम दर, आवश्यक वस्तूंसाठी अत्यल्प दर आणि मद्य, तंबाखू यांसारख्या वस्तूंवर उच्च दर. युरोपियन संघ, सिंगापूर व ऑस्ट्रेलियामध्ये हाच नमुना वापरला जातो.

अंमलबजावणीच्या स्तरावरही जीएसटीमध्ये उणिवा आहेत. सध्या कराचे अनेक स्लॅब आहेत, शुल्करचना उलटी आहे आणि अनुपालनाच्या स्तरावर छोटय़ा व्यापार्यांवर मोठा बोजा आहे. कराचे अनेक स्लॅब वस्तू व सेवांच्या वर्गीकरणात अनेकदा वाद निर्माण करतात. त्यामुळे करदात्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो आणि खटले दाखल होतात. तर न्यायपालिकेवर आधीपासूनच खटल्यांचा बोजा आहे. जीएसटीमधील शुल्करचना उलटी आहे. यामध्ये अनेक बाबतीत तयार मालाच्या तुलनेत त्यांच्या इनपुट्स किंवा उपकरणांवर अधिक कर असतो. त्यामुळे रोकड प्रवाहात अडचणी येतात आणि देशांतर्गत उत्पादन यामुळे प्रभावित होते.

शेती, पेट्रोलियम उत्पादने, वीज, मद्य आणि रिअल इस्टेट अजूनही जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहेत. निवडक वस्तूंना करव्यवस्थेच्या कक्षेबाहेर ठेवल्यामुळे कराचा आधार तुटतो. महसुलातही घट होते आणि जीएसटी सुधारण्याची भावना देखील कमी होते. या करव्यवस्थेत छोटे व्यापारी व सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला प्रचंड दडपण सहन करावे लागते. कारण त्यांना आगाऊ जीएसटी भरावा लागतो, पण ग्राहकांकडून देयके मात्र उशिरा मिळतात. परताव्यातील विलंब आणि तांत्रिक त्रुटींमुळेही त्यांचा व्यवसाय प्रभावित होतो. कर दर व कायद्यात वारंवार बदल तसेच गुंतागुंतीची फाइलिंग व्यवस्था यामुळे त्रास आणखी वाढत जातो.

पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या सुधारणांनुसार सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे विद्यमान बहुस्तरीय रचनेऐवजी दोन स्तरांची सोपी रचना करणे.- एक मानक दर व एक सवलतीचा दर. विशिष्ट वस्तूंवर खास दर ठेवला जाईल. यामुळे अनुपालन सोपे होईल. तसेच वाद व खटले कमी होतील व दररचनेत स्थैर्य येईल. रोजच्या वापरातील वस्तूंवरील कर कमी होण्याची शयता आहे. तसे झाल्यास यामुळे मागणी वाढेल आणि उद्योगांना चालना मिळेल. त्याचबरोबर निर्यात अधिक स्पर्धात्मक होईल. रोजगारनिर्मितीला हातभार लागेल.

या सुधारणा करताना सरकार रजिस्ट्रेशन सुलभ आणि तंत्रज्ञानआधारित बनविणे, जीएसटी रिटर्नचे आधी सादरीकरण करणे आणि परतावा त्वरेने देण्याच्या दिशेनेही तयारी करत आहे. तथापि स्लॅबचा उच्च दर 15 टक्के असायला हवा. सध्या असणारा 18 टक्के हा दर खूप जास्त आहे. केळकर टास्क फोर्सने सुचवलेल्या करसुधारणांमध्ये हा दर 12 टक्के असावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती. शेवटी, संघराज्याच्या दृष्टीने पाहता संविधानाने राज्यांवर आरोग्य, शिक्षणासारखी अधिक खर्चाची जबाबदारी टाकली आहे, पण स्वतंत्र महसूल उभारणीचे मार्ग मर्यादित केले आहेत. जीएसटीमुळे हा विसंवाद वाढला आहे आणि राज्यांचे केंद्रावरचे अवलंबित्व वाढली आहे. त्यामुळे संघराज्यीय आत्मा कमकुवत झाल्याची भावना व्यक्त केली जाते. राज्यांना त्यांच्या स्थानिक गरजेनुसार धोरणे आखता यावीत यासाठी त्यांना काही स्वतंत्र कराधिकार आवश्यक आहेत. तसेच अप्रत्यक्ष करांच्या तुलनेत थेट करांना अधिक प्राधान्य देणे गरजेचे आहे, कारण त्यामुळे विषमता कमी होते.

भारतातील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) याला या महिन्यात आठ वर्षे पूर्ण झाली. 2020-21 नंतरच्या पाच वर्षांत वार्षिक एकूण जीएसटी संकलन दुप्पट होऊन 22 लाख कोटी रुपयांवर पोचले आहे. ही वाढ नाममात्र सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या वाढीशी साधारणपणे सुसंगत राहिली आहे. परंतु तरीही तो अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास निम्म्या भागावर (इंधन, ऊर्जा व वीज या क्षेत्रांवर) लागू होत नाही. शिवाय जीएसटी अंतर्गतही अनेक वस्तूंना सूट आहे. त्यामुळेच त्याचे सकल संकलनात हळूहळू वाढ होत असली तरी अद्याप ते सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या फक्त 6.8 टक्क्यांच्या आसपास आहे. नोंदणींची संख्या 2017 मध्ये 6.5 लाखांवरून आता 1.5 कोटींवर पोचली आहे. जीएसटी परिषद गेल्या आठ वर्षांत 55 वेळा बसली असून तिला वारंवार दर बदल व वस्तू-सेवा वर्गीकरणाशी निगडित मुद्यांशी झगडावे लागले आहे. 2024 मध्ये जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणाची औपचारिक स्थापना झाली, मात्र प्रत्यक्षात ते अजून स्थापन झालेले नाही. त्यामुळे अपीलांचा प्रलंबित ढिगारा वाढत चालला आहे. करदाते उच्च न्यायालयांचा दरवाजा ठोठावत आहेत, ज्यामुळे न्यायव्यवस्था अधिकच ताणली जात आहे आणि विवाद निवारणाची जीएसटीतील महत्त्वाची कडी विस्कळीत होत आहे.

(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत.)