राज्यातील रखडलेल्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी हालचालींना वेग आला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेसाठी राज्य सरकारला सूचनाही दिली आहे. सरकारकडून माहिती मिळताच चालू आठवडय़ातच प्रभाग रचना आणि आरक्षण जाहीर होऊ शकते असे निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी सांगितले.
राज्यात सध्या बहुतेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक राजवट आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधींचा सहभाग नसेलली ही यंत्रणा केवळ अधिकारी वर्गाच्या ताब्यात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात स्पष्ट आदेश देत चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि त्याआधी चार आठवडय़ांत अधिसूचना जाहीर करावी, असे निर्देश दिले होते.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतला होता. परिणामी, आता निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना पूर्ण करण्याची जबाबदारी पुन्हा राज्य सरकारवर सोपवली आहे.
प्रभाग रचनेची प्राथमिक प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात असून, याच आठवडय़ात ती माहिती आयोगाकडे सादर होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. राज्य सरकारकडून माहिती मिळताच, त्या आधारे प्रभागांचे आरक्षण आणि मतदार याद्या अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. प्रभाग रचना, आरक्षण व मतदार याद्या हे तीन महत्त्वाचे टप्पे पूर्ण झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष निवडणुकांची घोषणा होणार आहे.
Comment List