निवृत्तीनंतर न्यायमूर्तींनी राजकारणात प्रवेश करणं न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेवर आणि निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारं, सरन्यायाधीशयांनी व्यक्त केली चिंता

देशाचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी निवृत्तीनंतर न्यायमूर्तींच्या सरकारी पदे स्वीकारणे किंवा राजकारणात प्रवेश करणे याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. युनायटेड किंगडमच्या सर्वोच्च न्यायालयात आयोजित एका गोलमेज परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, अशा कृतींमुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेवर आणि निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते, ज्यामुळे जनतेचा न्यायसंस्थेवरील विश्वास कमी होण्याचा धोका आहे.

सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी यावेळी युके सर्वोच्च न्यायालयात ‘न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी’ या विषयावर भाष्य केले. ते म्हणाले, “न्यायमूर्तींनी निवृत्तीनंतर तात्काळ सरकारी नियुक्त्या स्वीकारणे किंवा निवडणुकीच्या माध्यमातून राजकारणात प्रवेश करणे हे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आहे. अशा कृतींमुळे जनतेला असे वाटू शकते की न्यायमूर्तींचे निर्णय भविष्यातील सरकारी पदे किंवा राजकीय लाभांच्या अपेक्षेने प्रभावित झाले असतील.”

सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, त्यांनी स्वतः आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी निवृत्तीनंतर कोणतीही सरकारी पदे स्वीकारणार नसल्याची शपथ घेतली आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेची निष्पक्षता आणि स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्यास मदत होईल.