राज्यमंत्र्यांना पाच महिने अधिकारच नाहीत, महायुती सरकारमध्ये अस्वस्थता

राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सरकार सत्तेत येऊन पाच महिने लोटले. पण मंत्रिमंडळात समावेश केलेल्या राज्यमंत्र्यांना कॅबिनेट मंत्र्यांकडून अद्याप अधिकाराचे वाटपच झालेले नाही. यामुळे महायुती सरकारमध्ये अस्वस्था पसरली असून राज्यमंत्रीपद फक्त नावापुरतेच का, असा सवाल संबंधितांकडून केला जात आहे.

फडणवीस यांनी 5 डिसेंबर 2024 रोजी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर दीर्घ कालावधीनंतर नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात आला. मात्र कुणालाही खातेवाटप करण्यात आले नाही. यामुळे मंत्र्यांना अधिवेशनात विभागाशिवाय कामकाज करावे लागले होते. हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कॅबिनेट आणि राज्यमंत्र्यांना विभागाचे वाटप करण्यात आले होते. त्यानंतर चार-पाच महिन्यांचा कालावधी लोटल्यावरही संबंधित खात्याच्या कॅबिनेट मंत्र्यांकडून राज्यमंत्र्यांना अधिकार देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. यामुळे केवळ नामधारी मंत्री म्हणून काम करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.

• महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून दोन अधिवेशने पार पडली आहेत. पण राज्यमंत्र्यांना अधिकार दिले गेले नाहीत. पावसाळी अधिवेशनात तरी हा तिढा सुटेल का, असा प्रश्न राज्यमंत्र्यांना आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी फक्त गृह खात्याचे अधिकार राज्यमंत्री योगेश कदम यांना दिले आहेत.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडूनही न्याय मिळेना

महायुतीच्या राज्यमंत्र्यांनी आपल्या अधिकारांसाठी वेळोवेळी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यापुढे गाऱ्हाणे मांडले. पण त्यांच्याकडून याबाबत कोणताही ठोस निर्णय होऊन न्याय मिळालेला नाही. राज्यमंत्र्यांना कोणतेही अधिकार नसल्यामुळे त्यांना कोणताही निर्णय घेता येत नाही. प्रशासकीय कामकाजात त्यांचा कोणताही हस्तक्षेप चालत नाही किंवा त्यांच्याकडे कोणतीही प्रशासकीय फाईल जात नसल्याने राज्यमंत्र्यांत नाराजी आहे.