कर्नल सोफियावर वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या विजय शाहच्या अटकेवर बंदी, सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटी स्थापनेचे दिले आदेश

कर्नल सोफिया यांच्याबद्दल वादग्रस्त विधान करणारे मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांच्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. यावेळी न्यायालयाने कडक शब्दात विजय शाह यांची कानउघडणी केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, तुम्ही केलेली टिका ही विचार न करता केलेली आहे, आणि आता यावर माफी मागत आहात. आम्हाला तुमची माफी नको आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात विजय शाह यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी बाजू मांडली.

विजय शाह यांचे विधान अक्षम्य, त्यांना मंत्रीपदावरून तत्काळ हटवा! कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्या कुटुंबीयांचा संताप

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एफआयआरची चौकशी एसआयटीने करावी. ज्यामध्ये थेट एमपी कॅडरमधून भरती झालेले, परंतु एमपीशी संबंधित नसलेले 3 वरिष्ठ आयपीसी अधिकारी समाविष्ट असावेत. या 3 पैकी 1 महिला आयपीएस अधिकारी असावे. उद्या रात्री 10 वाजेपर्यंत एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश मध्यप्रदेशच्या डीजीपींना देण्यात आले आहेत. त्याचे नेतृत्व एका आयजीपीने करावे आणि दोन्ही सदस्य देखील एसपी किंवा त्यावरील दर्जाचे असतील.

कर्नल सोफिया कुरेशींबद्दल वादग्रस्त विधान करणाऱ्या विजय शाहला भाजप का पाठीशी घालतंय?

वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद केला की विजय शाह माफी मागत आहेत. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की तुमची माफी कुठे आहे? प्रकरणाचे स्वरूप लक्षात घेता, तुम्हाला कोणत्या प्रकारची माफी मागायची आहे, कोणत्या प्रकारचे मगरीचे अश्रू ढाळायचे आहेत? सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की तुम्ही ते विचार न करता केले आणि आता तुम्ही माफी मागत आहात. आम्हाला तुमची माफी नको आहे. आता आपण कायद्यानुसार त्यावर कारवाई करू. जर तुम्ही पुन्हा माफी मागितली तर आम्ही तो न्यायालयाचा अवमान मानू.

राज्य सरकारच्या वतीने कोण उपस्थित होते, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. न्यायालयाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर राज्य सरकारने एफआयआर दाखल केला, तुम्ही आधी काय करत होता? सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वकिलाला विचारले की, तुम्ही आतापर्यंत कोणता तपास केला आहे? लोकांचा असा विश्वास आहे की राज्य सरकारने निष्पक्ष असले पाहिजे. हा एक शैक्षणिक विषय आहे आणि त्यावर एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. राज्य सरकारने स्वतःहून पावले उचलायला हवी होती.