इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयाला राज्य सरकारच्या भाषा सल्लागार समितीने आज कडाडून विरोध केला. हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून केली. आजवर हिंदीमुळे महाराष्ट्राची जितकी भाषिक आणि सांस्कृतिक हानी झाली तितकी क्वचितच कोणत्या राज्याची झाली असेल, असे अनेक भाषा अभ्यासक व भाषा शास्त्रज्ञांचे मत असल्याचे समितीने मुख्यमंत्र्यांना परखडपणे सांगितले.
राज्य सरकारने 17 एप्रिल रोजी पहिली ते पाचवीसाठी तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य करण्याची घोषणा केली. हा निर्णय राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) अंमलबजावणीचा भाग म्हणून घेण्यात आला होता. परंतु आता भाषा सल्लागार समितीने हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली आहे.
काय आहे पत्रात?
– राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात कोणत्याही भाषेची सक्ती करण्यात आलेली नाही. उलट शिक्षण मातृभाषेतून द्यावे असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सांगते.
– उत्तर भारतातील लोक भाषिक साधर्म्य असूनही जर तिसरी भाषा म्हणून मराठी शिकत नसतील व स्थलांतरित म्हणून महाराष्ट्रातही मराठी बोलायला तयार नसतील तर सरकारने हिंदी पहिलीपासून अनिवार्य करणे हा मराठी भाषेचा व भाषकांचा अपमान आहे.
– हिंदीचा झालेला दुष्प्रभाव कमी करण्यासाठी ती शक्य तितकी कमी करण्याचे व व्यवहारात किमान वापरण्याचे धोरण स्वीकारावे. शासनाने मंजूर केलेल्या मराठी भाषा धोरण 2024 नुसार पहिली ते दहावीपर्यंत सक्तीने मराठी शिकवण्याच्या कायद्यात दुरुस्ती करून 12 पर्यंत शिकवणे अनिवार्य करावे.
Comment List