म्हाडाच्या घराच्या किमती कमी होणार, किमतीचे नवे सूत्र ठरवण्यासाठी नेमली समिती

<<< मंगेश दराडे >>>

गेल्या काही वर्षांत म्हाडाच्या घरांच्या अवाच्या सवा किमती पाहून म्हाडाला आपल्या मूळ उद्देशाचा विसर पडलाय का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. म्हाडाच्या घरांच्या किमती निश्चित करण्याबाबतच्या सूत्राची पुनर्रचना करण्यासाठी प्राधिकरणाने त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. ही समिती सर्वसामान्यांना स्वस्तात घर मिळेल आणि म्हाडाचेदेखील नुकसान होणार नाही यादृष्टीने अभ्यास करणार आहे. पुढील तीन महिन्यांत ही समिती आपला अहवाल उपाध्यक्षांकडे सादर करणार असून त्यानंतर तो मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवला जाणार आहे.

जागेचे वाढलेले दर आणि वाढता बांधकाम खर्च यामुळे मुंबईत घराच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. घर घेणे हे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. स्वस्तात परवडणाऱ्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अनेकजण म्हाडाच्या सोडतीची आतुरतेने वाट पाहतात. विकासकांच्या घराच्या किमती आणि म्हाडाच्या घराच्या किमती यात फारसे अंतर नसल्यामुळे म्हाडाची घरे इतकी महाग का, अशी टीका अर्जदारांकडून वारंवार होते. त्यामुळे म्हाडाकडून घरांच्या किमतीबाबत नवे सूत्र आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

अशा ठरतात घराच्या किमती

सध्या जमिनीचा खर्च, बांधकाम खर्च आणि आस्थापन खर्च आदींचा विचार करून म्हाडाच्या घराच्या किमती निश्चित केल्या जातात. अत्यल्प आणि अल्प गटातून म्हाडा शून्य टक्के नफा घेते. मध्यम उत्पन्न गटातून दहा टक्के तर उच्च उत्पन्न गटातून 15 टक्क्यांपर्यंत नफा घेऊ शकते.

म्हाडाने एखादा भूखंड दहा-बारा वर्षांपूर्वी घेतला असेल तर त्या भूखंडाच्या सुरक्षेसाठी मोठा खर्च केला असेल तर त्या खर्चाचादेखील घराच्या किमतीत समावेश केला जातो. त्यामुळे साहजिकच घरांच्या किमती वाढतात. एखाद्या भूखंडावर उशिरा इमारत बांधली गेली असेल तर त्याचा भुर्दंड सर्वसामान्यांनी का सहन करायचा? प्राधिकरणाचे नुकसान न होता सर्वसामान्यांना स्वस्तात घर मिळाले पाहिजे यादृष्टीने घरांच्या किमती ठरवताना कोणत्या गोष्टी अंतर्भूत करायच्या आणि कोणत्या नाही याचा समिती अभ्यास करणार आहे, अशी माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

क्षेत्रफळाऐवजी किमतीनुसार उत्पन्न गट ठरणार

म्हाडाच्या धोरणानुसार 300 चौरस फुटापर्यंतची घरे अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी, 450 चौरस फुटापर्यंतची घरे अल्प उत्पन्न गटासाठी, 600 चौरस फुटापर्यंतची घरे मध्यम उत्पन्न गटासाठी तर 900 चौरस फुटापर्यंतची घरे उच्च उत्पन्न गटासाठी देण्यात येतात. उपनगरातील 300 चौरस फुटाच्या घराची किंमत आणि तेवढ्याच क्षेत्रफळाच्या दक्षिण मुंबईतील घराची किंमत यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. त्यामुळे घराच्या क्षेत्रफळाऐवजी त्याच्या किमतीनुसार उत्पन्न गट ठरवता येतील का, याचाही अभ्यास केला जाणार असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.