लोखंडवालातील 350 एकर कांदळवन बिल्डरच्या घशात घालण्याचे षड्यंत्र, शिवसेना आक्रमक

अंधेरी-लोखंडवाला परिसरातील 350 एकर कांदळवन डेब्रिज टाकून नष्ट करण्यात आले आहे. याकडे ना महापालिका, ना पोलिसांचे लक्ष. जिल्हाधिकाऱयांची जागा असूनही त्यांनी कोणाला रोखलेले नाही. कांदळवनाची हत्या करून ही जागा बिल्डरांच्या घशात घालण्याचे हे षड्यंत्र आहे. बिल्डरधार्जिणा हा डाव शिवसेना कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इशारा शिवसेना नेते, आमदार ऍड. अनिल परब यांनी दिला आहे. कांदळवन नष्ट होत असतानाही सरकार निक्रिय राहिल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

तब्बल 350 एकर कांदळवनावर राजरोस डेब्रिज टाकण्याचे काम सुरू आहे, मात्र महायुती सरकारच्या यंत्रणांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. याबाबत स्थानिक नागरिकांनी तक्रार केली. या गंभीर प्रकाराची माहिती समजताच अनिल परब, स्थानिक आमदार हारुन खान, संजय मानाजी कदम यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी कांदळवन क्षेत्रात धाव घेतली आणि सरकारी यंत्रणांच्या सहकार्याने तेथील जागा हडपण्याबाबत सुरू असलेल्या कारनाम्यांचा पर्दाफाश केला. 350 एकर कांदळवन क्षेत्राभोवती चारही बाजूंनी मातीची भिंत उभारली गेली आहे. या भागात दरदिवशी दोन हजारांहून अधिक ट्रकद्वारे डेब्रिज टाकले जात आहे. त्यांना कोणी अडवत नाहीय. महापालिका, पोलीस आणि जिल्हाधिकाऱयांचे याकडे दुर्लक्ष आहे. यात किती जणांचे हात ओले झालेत, हे माहीत नाही. सगळा चोरीचा बनाव सुरू आहे. जागा ढापण्याचे काम चालू आहे. सगळय़ा यंत्रणा खिशात टाकून, सर्वांच्या सहकार्याने कांदळवनाची हत्या करून ही जागा बिल्डरांच्या घशात घालण्याचेच षड्यंत्र आहे, असा आरोप अनिल परब यांनी केला आहे. कांदळवन गिळंकृत करण्याच्या कारनाम्यांची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

लोखंडवाला येथील कांदळवन मारण्याचे प्रकार सुरू असल्याबाबत शिवसेना नेते अनिल परब यांनी विधान परिषदेत मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी 19 जुलैला अधिकाऱ्यांसह भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी लोखंडवाला परिसरातील संबंधित जागा बफर झोन असल्याचे मान्य केले होते. तसेच कांदळवनापासून 50 मीटरपर्यंत कुठलाही अडथळा असता कामा नये, असे स्पष्ट करीत मातीची भिंत पाडण्याबाबत आदेश देणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु त्या येऊन गेल्यानंतरही भरणीचे काम करण्यात आले, याकडे अनिल परब यांनी लक्ष वेधले आहे.

ना-विकास क्षेत्रातील 35 एकर जागेवरून प्रश्नचिन्ह

350 एकर जागेपैकी 35 एकर जमीन महाराष्ट्र सरकारने नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीला दिली आहे. ती जागा सरकारने दिली आहे. त्याबाबत आमचा काही आक्षेप नाही. हे पूर्ण ‘ना-विकास क्षेत्र’ (एनडी झोन) आहे. या क्षेत्रातील आणखी 35 एकर जागा उषा मधू डेव्हलपर्सला मिळालेली आहे. अशा प्रकारे 70 एकर जमीन डी-नोटीफाय झाली आहे. कांदळवन पूर्णपणे मारून टाकायचे. एकदा कांदळवन मारले की ती जागा ‘नॉन डेव्हलपमेंट झोन’मधून ‘डेव्हलपमेंट झोन’मध्ये येते, असा दावा करीत अनिल परब यांनी सरकारवर निशाणा साधला.