सोशल मीडियावरील बंदीमुळे नेपाळमधील तरुणाई आक्रमक

नेपाळ सरकारने कडक पावले उचलत व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुकसह २६ अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे. सरकारच्या आदेशानंतरही अ‍ॅप्स नोंदणीकृत नसल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक लोकांना अडचणी येत आहेत. त्यांना आता बोलण्यासाठी जास्त पैसे द्यावे लागत आहेत. विशेषतः ज्यांचे हिंदुस्थानात हितसंबंध आहेत अशांना फार त्रासाला तोंड द्यावे लागत आहे. यामुळेच आता नेपाळमध्ये विविध ठिकाणी तरुणांनी निदर्शने सुरू केली आहेत. यामुळे नेपाळच्या काठमांडूमध्ये आता संचारबंदी लागू करण्यात आलेली आहे.

सामाजिक संपर्क बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी ते करत आहेत. विद्यार्थी, तरुण आणि सामाजिक कार्यकर्ते या निदर्शनात सहभागी होत आहेत. या निदर्शनात सहभागी लोकांचे म्हणणे आहे की, त्यांचे हिंदुस्थानातही संबंध आहेत. सोशल मीडियाद्वारे बोलणे स्वस्त होते. सध्या हिंदुस्थान ते नेपाळ मोबाईलद्वारे बोलण्यासाठी प्रति मिनिट १२ रुपये (हिंदुस्थानी रुपये) आणि नेपाळ ते हिंदुस्थानात बोलण्यासाठी ७ रुपये (नेपाळी रुपये, सुमारे साडेचार हिंदुस्थानी रुपये) खर्च येतो.

नेपाळ सरकारने ४ सप्टेंबर २०२५ च्या मध्यरात्रीनंतर या २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे लोकांचा त्रास वाढला आहे.

ही बंदी का घालण्यात आली?
नेपाळ सरकारने म्हटले आहे की नोंदणी न केलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सध्या बंदी घालण्यात आली आहे. दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना आणि सोशल नेटवर्क्सच्या वापराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी निर्देश, २०२३ अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सरकारच्या आदेशानंतर, नेपाळमध्ये नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या सोशल मीडिया अ‍ॅप्सना येथे त्यांचे ऑपरेशन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये टिकटॉक, व्हायबर, विटाक, निंबुझ आणि पोपो लाईव्ह यांचा समावेश आहे. टेलिग्राम आणि ग्लोबल डायरी नोंदणी प्रक्रियेत आहेत.

बंदी किती काळ राहील?
नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, त्यांना बंदीच्या कक्षेतून काढून टाकण्यात येईल असे सरकारने म्हटले आहे. मंत्रालयाने सांगितले की त्यांना २८ ऑगस्ट रोजी सात दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली होती, परंतु त्याकडे कोणतेही लक्ष देण्यात आले नाही. त्यानंतर, हा निर्णय घ्यावा लागला.

असा निर्णय घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी नोव्हेंबर २०२३ मध्येही सरकारने टिकटॉकवर बंदी घातली होती. परंतु नोंदणीनंतर ऑगस्ट २०२४ मध्ये ते काम करण्यास परवानगी देण्यात आली. पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या संख्येने बंदी घालण्यात आली आहे.