ऑर्डर ऑर्डर; देशभरातील न्यायालयीन बातम्यांचा आढावा

विदेशात झालेला घटस्फोट मान्य नाही

हिंदुस्थानातील एका जोडप्याने अहमदाबादमध्ये हिंदू विवाह अधिनियम नुसार लग्न केले होते. काही महिन्यांनंतर ते दोघेही ऑस्ट्रेलियाला गेले. त्या ठिकाणी तेथील कोर्टाने दोघांना घटस्फोट मंजूर केला. परंतु, हा घटस्फोट गुजरात हायकोर्टाने रद्द ठरवला आहे. विदेशी कोर्टाचा हा आदेश हिंदुस्थानात मान्य नाही, असे हायकोर्टाने म्हटले. हिंदू रीतिरिवाजानुसार, झालेले लग्न मोडण्याचा अधिकार केवळ हिंदुस्थानी कोर्टाकडे आहे, असे गुजरात हायकोर्टाने म्हटले.

रामपाल यांच्या शिक्षेला स्थगिती

हरयाणातील स्वयंघोषित संत रामपाल यांना पंजाब अँड हरयाणा हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. हायकोर्टाने रामपाल यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. रामपाल यांना 2014 मध्ये पोलिसांसोबत झालेल्या हिंसक घटनेवेळी अनुयायीच्या मृत्यूला जबाबदार धरत दोषी ठरवले होते. ज्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. ती हत्या आहे की नाही, हे स्पष्ट झाले नाही, असे कोर्टाने म्हटले. न्यायाधीश गुरविंदर सिंह गिल आणि न्यायाधीश दीपिंदर सिंह नलवा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

पोलीस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही आवश्यक

देशातील पोलीस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची कमतरता आणि खराब स्थितीची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. एका मीडिया रिपोर्टच्या आधाराची दखल घेत न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्यायाधीश संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणावर सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले आहे. पोलिसांनी कस्टडीमध्ये घेतलेल्या 11 तरुणांचा मृत्यू झाला आहे. ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे पोलीस स्टेशनमधील रेकॉर्डिंग 18 महिन्यांपर्यंत जपून ठेवावी, असे कोर्टाने म्हटले होते.

दिल्लीत वकिलांचे सोमवारी कामबंद

दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांच्या निर्णयाविरोधात दिल्लीतील वकिलांनी सोमवारी कामबंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीतील सर्व जिल्हा कोर्टातील वकील या आंदोलनात सहभागी होतील. 13 ऑगस्ट रोजी नायब राज्यपालांनी एक अधिसूचना जारी करून म्हटले होते की, वकिलांनी पोलिसांची साक्ष पोलीस ठाण्यातून व्हिडीओ कॉन्फ्रेंसिगद्वारे रेकॉर्ड करावे. या निर्णयाला दिल्लीतील वकिलांनी जोरदार विरोध केला होता.