मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय हा दबावापोटी घाईघाईत घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील जीआरमध्ये स्पष्टता आणण्यासाठी आता कोर्टात जाण्याशिवाय पर्याय नाही. हे भाजपप्रणितच सरकार आहे. भाजपचे सगळेच नेते पक्षाचा डीएनए हा ओबीसीचा असल्याचा दावा करतात. त्यामुळे त्यांनी आता आपला डीएनए लक्षात ठेवावा, त्याला धक्का लागता कामा नये, असा इशारा देत ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी महायुती सरकारलाच घरचा आहेर दिला आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या बेमुदत उपोषणामुळे सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर जारी केला आहे. या शासन निर्णयामुळे मराठवाडय़ातील मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळण्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे छगन भुजबळ नाराज झालेत. त्यांनी दोन दिवसांपूर्वीच मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर अभ्यास करून कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानंतर आता त्यांनी आपल्यापुढे कोर्टात जाण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नसल्याचे स्पष्ट करत महायुती सरकारलाच थेट आव्हान दिले आहे.
तासाभरात दोन-दोन जीआर कसे निघतात
पहिल्या जीआरवर मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना असा उल्लेख होता. जरांगेंनी त्यावर हरकत घेतली. पात्र शब्द काढण्यास सांगितला. त्यानंतर तत्काळ दुसरा जीआर काढला. त्यात पात्र शब्द काढला गेला. हे असे चुकीचे होत असेल तर मी गप्प कसा काय राहू? मी माझे मत मांडणारच. तासाभरात दोन-दोन जीआर कसे निघतात? असा सवाल भुजबळ यांनी केला.
शब्दांची हेराफेरी
मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी गत 2 वर्षांपासून होत होती. सरसकट शब्दावर कुणीही हरकत घेईल. त्यामुळे सरसकट शब्द काढून शब्दांची हेराफेरी केली. त्यामुळे तर ते (जरांगे) गुलाल उधळत परत गेले. हा जीआर निघाल्यानंतर आम्हाला त्यात गडबड असल्याचे दिसून आल्याचे भुजबळ म्हणाले.
ओबीसीला धक्का नाही कसा, तो लागणारच
एका घरात 10 लोक राहतात. त्यांना बाहेर काढलेले नाही. उलट त्यात आणखी 10 लोक बसवले. मग ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही कसा, तो लागणारच. मराठा आरक्षणामुळे ओबीसींना राजकारण, शिक्षण व नोकरीत मिळणारा एक मोठा वाटा निघून जाईल. मुख्यमंत्र्यांनी मला आश्वस्त केलेय. पण मी व देवेंद्रजी काही सत्तेचे ताम्रपट घेऊन जन्माला आलो नाही. मंत्रिपद हे अळवावरचे पाणी आहे. उद्या दुसरे कुणीतरी येईल. पण हे डॉक्युमेंट तर तसेच राहील ना, असे म्हणत भुजबळांनी यावेळी भविष्यात मराठा आरक्षणाच्या जीआरमुळे ओबीसींवर मोठा अन्याय होऊ शकतो याकडे लक्ष वेधले.
दिशाभूल करू नका
जीआरच्या एक दिवस अगोदर मला मुख्यमंत्र्यांनी बोलावले होते. तिथे दोन्ही उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री होते. त्यांनी मला सांगितले की, सरसकट शब्द काढला आणि आपण हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचे ठरवले आहे. त्यावर मी हैदराबाद गॅझेटचा उल्लेख दाखवत सांगितले की, कुणबी व मराठा वगैरे आहेत. कुणबी असणाऱयांना आरक्षण द्यायला हरकत नाही. पण भुजबळ यांना विचारून जीआर काढला अशी दिशाभूल करू नका, असे सांगत भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला.
मराठय़ांची ओबीसीत घुसखोरी नाही तर अधिकृत प्रवेश
आम्ही पूर्वीपासून आरक्षणात होतो. त्यामुळे या निर्णयाला मराठा समाजाची ओबीसीत घुसखोरी म्हणता येणार नाही तर हा अधिकृत प्रवेश आहे. आता मराठा समाज अधिकृतपणे ओबीसी समाजात गेला आहे, असे मनोज जरांगे म्हणाले.
हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये नोंद मिळाली म्हणून सर्टिफिकेट मिळणार नाही
हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये नोंद मिळाली म्हणून सर्टिफिकेट दिले जाणार नाही. कोणत्याही प्रमाणपत्राला आव्हान देता येऊ शकते, असे मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
या जीआरचा दुरुपयोग होण्याची भीती आहे. सरकारने दबावाखाली हे काम केले. त्याचे परिणाम भविष्यात दिसू शकतात. कदाचित देशातील इतर ठिकाणी ते दिसतील.
Comment List