बस्स झाल्या बैठका! आजपासून जरांगे पाणीही सोडणार, आंदोलन चिघळणार!! सरकारला नवा प्रस्ताव… ‘सरसकट’ची अडचण असेल तर कुणबी ही उपजात समजून आरक्षण द्या!

मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण मिळाले पाहिजे या मागणीवर मनोज जरांगे ठाम आहेत. त्यावर सरकार अद्याप कोणताही तोडगा काढू शकलेले नाही. मंत्रिमंडळ उपसमितीची आजची बैठकही निष्फळ ठरली. उपोषणामुळे जरांगे यांची प्रकृती खालावल्याने आंदोलकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. त्यातच उद्यापासून कडक उपोषण करणार, पाणीही पिणार नाही, असा इशारा जरांगे यांनी दिला. त्यामुळे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, आरक्षणासाठी त्यांनी सरकारला पर्यायही सुचवला. ज्या 58 लाख मराठ्यांकडे कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांचा जीआर काढा. ज्यांच्याकडे नोंदी सापडल्या नाहीत, त्यांची कुणबी ही उपजात समजून त्यांना आरक्षण द्या, असे जरांगे म्हणाले.

आझाद मैदानात उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे यांना विविध पक्ष आणि संघटनांचा पाठिंबा वाढत आहे. आज तर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि आझाद मैदान परिसरात मराठय़ांचे तुफान आले होते. आंदोलकांची संख्या सातत्याने वाढत असल्याने सरकारलाही धडकी भरली आहे. जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस होता. सरकार ऐकत नाही, आरक्षणावर अद्याप तोडगा काढलेला नाही, त्यामुळे उपोषण आणखी कडक करणार, असे जरांगे यांनी सांगितले.

समिती मार्ग का काढत नाही

‘‘काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घरी बैठक झाली. त्यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीला तातडीने मार्ग काढा असे आदेश दिल्याचे ऐकले. मग समिती मार्ग का काढत नाही,’’ असा सवाल करतानाच, बस्स झाल्या आता बैठका, असा निर्वाणीचा इशाराही जरांगे यांनी सरकारला दिला.

‘‘मराठा तरुणांनी शांत रहावे. समाजाला मान खाली घालावी लागेल असे पाऊल उचलू नये. सरकारने कितीही अन्याय-अत्याचार केला तरी आरक्षण घेतल्याशिवाय मी मुंबई सोडत नसतो, हा माझा शब्द आहे,’’ असा विश्वास जरांगे यांनी या वेळी दिला. काही लोकांनी समाजाला मदत करण्याऐवजी आंदोलनाच्या निमित्ताने रेनकोट, छत्र्या विकण्याचा धंदा सुरू केला आहे, असे समाजाच्या नावाने पैसे गोळा करू नका, मराठा तरुणांनी त्यांच्याकडून काहीही घेऊ नये, एक रुपयाही देऊ नये, असे आवाहनही जरांगे यांनी केले.

सुप्रिया सुळे यांना मराठा आंदोलकांचा घेराव

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे आज मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी आझाद मैदानात गेल्या होत्या. जरांगे यांची भेट घेऊन त्या परतत असताना मराठा आंदोलक आक्रमक झाले. त्यांनी सुप्रिया सुळे यांना घेराव घातला. त्यांची गाडी अडवून धरली. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना बरेच प्रयत्न करावे लागले.

विशेष अधिवेशन बोलवून प्रश्न मार्गी लावा

राज्य सरकारने तातडीने एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावा, अशी आपली मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. सरकारला करायचे असेल तर काहीच अवघड नाही. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला कुणाचाच विरोध नाही, असे त्या म्हणाल्या.

मुख्यमंत्र्यांची वर्षावर मध्यरात्री बैठक; अजित पवार, शिंदेंसोबत खलबते

मराठा आंदोलन चिघळू नये, आरक्षणाच्या तिढय़ावर तोडगा निघावा यासाठी सरकारकडून वेगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मध्यरात्री वर्षा निवासस्थानी मध्यरात्री तातडीची बैठक बोलावली. या बैठकीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे पुण्यातून तर एकनाथ शिंदे हे साताऱयातील दरे या गावाहून तातडीने मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले. बैठकीसाठी मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य आणि महाधिवक्ता विरेंद्र सराफ यांनाही पाचारण करण्यात आले. मंत्रिमंडळ उपसमितीकडून मध्यरात्रीच आरक्षणासाठी प्रस्ताव तयार केला जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त मधुकर अरदाडे यांनी आझाद मैदानावर जाऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. हैदराबाद गॅजेटसंदर्भात महत्त्वाची कागदपत्रे घेऊन ते आले होते.

फडणवीस, जरा वातावरण थंड ठेवा, पोलीस भगवे रुमाल घालून आमच्याच गाडय़ा अडवताहेत

मराठा आंदोलनात 40 ते 50 पोलीस गळ्यात भगवे रुमाल, टोप्या घालून शिरलेत आणि मुंबईत येणाऱया आमच्याच गाडय़ा अडवत आहेत, असे सांगत मनोज जरांगे यांनी संताप व्यक्त केला. फडणवीस जरा वातावरण थंड ठेवा, असे ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना उद्देशून म्हणाले. नाहीतर उद्या आम्ही गावात गेलो तर तुमच्या आमदार-खासदारांची राज्यात वाईट अवस्था होईल, असा इशाराही जरांगे यांनी दिला. वाशी आणि ठाण्यामध्ये मराठा आंदोलकांची अडवणूक करणाऱ्या पोलिसांना निलंबित करा अशी मागणीही त्यांनी केली. महायुतीपासून मराठा समाज बाजूला गेला तर तुमचा ग्रामपंचायतीचा सदस्य देखील निवडून येणार नाही, अशी ताकीदही त्यांनी दिली.

छगन भुजबळांनी बोलावली ओबीसी नेत्यांची बैठक

मराठय़ांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यास ओबीसी समाजाचा विरोध आहे. मात्र मनोज जरांगे आपल्या मागणीवर ठाम असल्याने ओबीसी नेतेही सक्रीय झाले आहेत. मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्यातील सर्व ओबीसी नेत्यांना तातडीने मुंबईत येण्यास सांगितले आहे. मुंबईत ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीत पुढील रणनीती ठरवली जाणार आहे. नागपूरमध्ये ओबीसी समाजाने साखळी उपोषण सुरू केले आहे.

10 टक्के मराठा आरक्षणाची 13 सप्टेंबरला सुनावणी

मराठा समाजाला लागू करण्यात आलेल्या दहा टक्के आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावर 13 सप्टेंबर 2015 रोजी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या आरक्षणाविरोधात तसेच समर्थनार्थ डझनभर याचिका दाखल झाल्या आहेत. न्या. रवींद्र घुगे, न्या. निजामुद्दीन जमादार व न्या. संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर या याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू आहे.

आंदोलकांची गर्दी वाढली…

गावखेडय़ातून मिळेल त्या वाहनांनी मराठा तरुण मुंबईत दाखल झाले. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस परिसरात असा वाहनतळ तयार झाला.

चंद्रकांतदादा म्हणतात, ओबीसीतून आरक्षण अशक्य

मराठा समाजात कायदेशीरदृष्टय़ा ज्याचा दाखला नाही अशा व्यक्तींना ओबीसीमधून आरक्षण मिळणे अशक्य आहे, अशी भूमिका भारतीय जनता पक्षाचे नेते व मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज मांडली.

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी पुकारलेल्या आंदोलनावर चंद्रकांत पाटील यांनी टीका केली. ‘मराठा समाजाला दिलेल्या एसईबीसी आणि पूर्वीच्या ईडब्ल्यूएस आरक्षणात सगळं काही होतं. फक्त राजकीय आरक्षण नव्हतं. आता ही सगळी गडबड राजकीय आरक्षणासाठी चालली आहे. गावचा सरपंच व्हायचं आहे, यासाठीच हे चालू आहे’, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले. चंद्रकांतदादांच्या या विधानाचा मनोज जरांगे यांनी चांगलाच समाचार घेतला. ते म्हणाले की, ‘फडणवीसांच्या सांगण्यावरून मराठा दाखल्याच्या पडताळणी ज्यांनी रोखून धरल्या होत्या, त्यांनी जास्त बडबड करू नये. मराठय़ांच्या शिव्या खाऊ नका. इथून पुढे मराठा आरक्षणाविरोधात बोलू नका. जास्त वचवच नको, असा इशारा जरांगे यांनी दिला.

उल्हास बापटांचा निर्वाळा, ओबीसीतून आरक्षण शक्य

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देणे शक्य आहे. यासाठी मराठा मागास आहे हे आधी मान्य करावे लागेल, असे मत घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे.

ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देणे हे घटनेला धरून आहे. सध्या ओबीसीला 27 टक्के आरक्षण आहे. मराठा समाजाचा त्यात समावेश केल्यास ते कशा प्रकारे वाटून द्यायचे हे दोन्ही बाजूच्या नेत्यांनी सामोपचाराने ठरवणे आवश्यक आहे, असेही बापट म्हणाले.

आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे शक्य नाही. मागास समाजासाठी आरक्षण गरजेचे आहे. मराठा समाजाचा मुख्यमंत्री महागडय़ा गाडय़ांमधून फिरतो. तो मागास असूच शकत नाही. माझ्या घरची कामवाली चौथी पास आहे. ती गरीब आहे. तिला आरक्षण मिळायलाच हवे, असेही बापट यांनी नमूद केले. प्रत्येक प्रर्वगातील क्रिमी लेयरचे आरक्षण काढून गरजूंना लाभ द्यायला हवा. हे धाडस करण्यासाठी राजकीय परिपक्वता लागते, असे उल्हास बापट यांनी सांगितले.