निमित्त – पेटा इंडिया, पशुहक्क आणि विवादांचा प्रवास

>> तुषार गायकवाड

नांदणी मठातील महादेवी हत्तिणीच्या प्रकरणात पेटाची भूमिका साशंकतेकडे झुकणारी वाटू लागली. त्यानंतर पशुहक्कांसाठी कार्यरत असलेल्या या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्वयंसेवी संस्थेने पशू ाtढरता मुद्दा उपस्थित करत जनमताच्या विरोधात राबवलेल्या कायदेशीर मोहिमांची चर्चा अधिक रंगू लागली. हा विवादांचा प्रवास नेमका कसा हे जाणून घेऊया.

पेटा अर्थात peaple for the ethical treatment of animals ही पशुहक्कांसाठी कार्यरत असलेली आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्वयंसेवी अशासकीय संस्था. पेटाची स्थापना सन 1980 मध्ये इंग्रिड न्यूकर्क आणि अॅलेक्स पॅचेको यांनी केली. पशू क्रूरता रोखणे, प्राण्यांना नैतिक वागणूक मिळावी यासाठी जागरुकता निर्माण करणे, पशुहक्कांचे संरक्षण करणे हे या संस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट. पेटाने जगभरातील अनेक देशांत आपल्या शाखा उघडल्या. भारतात त्यांनी सन 2000 मध्ये प्रवेश केला. पेटा इंडिया हे त्यांचे भारतातील नाव. भारतात पेटाने आपल्या कार्याचा विस्तार विविध स्तरांवर केला. शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱया प्राण्यांबाबत क्रूरता होऊ नये, सर्कशीतील प्राण्यांचा वापर कमी करणे, यासाठी पशू क्रूरता मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी जनमताच्या विरोधात कायदेशीर मोहिमा राबवल्या.

?पेटा भारतात येण्यापूर्वी प्राणी क्रूरता प्रतिबंध कायदा, 1960 कार्यरत होता. हा कायदा प्राण्यांबाबत होणारी ाtढरता रोखण्यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठीच तयार केला होता. 2000 साली पेटा भारतात आल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पशुजन्म नियंत्रण कायदा 2001 ची निर्मिती केली. हा कायदा विशेषत भटक्या कुत्र्यांना समोर ठेवून तयार करण्यात आला होता. हा कायदा येण्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या पातळीवर भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रित करत असत. त्याचप्रमाणे गावोगावी जाणाऱ्या सर्कशीच्या मालकांना स्थानिक लोक भटक्या कुत्र्यांना पकडून देऊन कमाई करत असत. त्यामुळे त्यांची संख्या नियंत्रणात राहत होती. या कायद्यानंतर भटक्या कुत्र्यांना नियंत्रित करण्याचा प्रकारच बंद झाला. परिणामी भारतात आज भटक्या कुत्र्यांची गंभीर समस्या निर्माण झालेली आहे. याच काळात कत्तलखाने, प्राण्यांची वाहतूक आणि सर्कशींमधील प्राण्यांचा वापर यावर नियंत्रण आणणारे कठोर नियमही लागू झाले. ज्यामुळे पशुकल्याणाच्या नावाखाली सार्वजनिक आरोग्यांची समस्या निर्माण झाली.

सन 2014 पर्यंत पेटा इंडियाने भारतात आपली पकड मजबूत केली होती. सर्कशीतील प्राण्यांचा वापर बंद करण्यासाठी कायदेशीर लढाई, कत्तलखान्यांमधील अनैतिक पद्धतींविरोधात कारवाई आणि शाकाहारी जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जनजागृती अभियाने राबवली. सन 2014 मध्ये पेटाने भारतातील प्राणी कल्याण कायद्यांचे कठोर पालन व्हावे यासाठी दबाव आणला. पेटाने सर्वोच्च न्यायालयात तामीळनाडूतील जलीकट्टू या बैलांच्या खेळाच्या विरोधातील लढाई जिंकली. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील बैलगाडी शर्यतींविरोधात याचिका दाखल करून कायदेशीर यश मिळवले. मात्र तामीळनाडूने सन 2017 मध्ये राज्यातील प्राणी ाtढरता प्रतिबंध कायद्यात सुधारणा करून जलीकट्टूला परवानगी मिळवली. हा बदल तामीळनाडूच्या सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण आणि देशी बैलांच्या जातींचे जतन करण्यासाठी करण्यात आला. तेच महाराष्ट्रातही झाले. महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक आणि आर्थिक महत्त्व लक्षात घेऊन ग्रामीण भागात शर्यतींची सांस्कृतिक परंपरा आणि खिल्लार बैलांच्या संवर्धनासाठी शेतकरी व शेतकरी संघटनांनी आंदोलने केली. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने एप्रिल 2017 मध्ये प्राण्यांबाबत ाtढरता प्रतिबंध (महाराष्ट्र सुधारणा) कायदा, 1960 मध्ये बदल करून बैलगाडी शर्यतीस सशर्त परवानगी मिळवली. यानंतर पेटा इंडियाच्या वर्तणुकीबाबत लोकांनी शंका घेण्यास सुरुवात केली.

?सन 2014 नंतर पेटा इंडियाची वाटचाल स्वायत्त शासकीय संस्थांप्रमाणेच अंबानी कुटुंबासाठी काम करण्याकडे होत असल्याचे प्रकर्षाने दिसून आले. रिलायन्स इंडस्ट्रीजद्वारे स्थापित वनतारा या प्राणी बचाव आणि पुनर्वसन केंद्राशी पेटाचे संबंध आणि त्यांची भूमिका यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. गुजरातच्या जामनगरमध्ये रिलायन्सची एक रिफायनरी आहे. येथेच वनतारा हा प्राणी पुनर्वसनाचा प्रकल्प आहे. यामध्ये प्राण्यांच्या जतन, संवर्धनासाठी सुविधा उभारण्यात आल्यात. आसाम, गडचिरोली तसेच देशाच्या विविध भागांतून आणलेल्या दोनशेहून अधिक हत्तींचं पुनर्वसन आणि संवर्धन करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे या रेस्क्यू सेंटरमध्ये तीनशेहून अधिक बिबटे, वाघ, सिंह इ. प्राण्यांसह इतर अनेक प्राणी आहेत. वनतारामध्ये प्राण्यांना नैसर्गिक अधिवास असल्याचे भासवले जाते. मात्र प्रत्यक्षातील चित्र वेगळे आहे. त्याकडे पेटा इंडिया सोयिस्कर दुर्लक्ष करते. वनतारामधील वागणुकीमुळे प्राण्यांचे नैसर्गिक स्वरूप आणि वर्तन बदलते, असे अनेक प्राणी अभ्यासकांनी म्हटलेलं आहे. अनेक स्वतंत्र पत्रकारिता करणाऱया पत्रकारांनी याबाबत रिपोर्ट केले, पण लक्षात कोण घेतो?

चंद्रपूर आणि गडचिरोली येथील जंगली हत्ती स्थानिकांच्या विरोधानंतरही वनतारामध्ये पाठवण्यात आले. तेव्हाही पेटाची भूमिका वनताराच्या बाजूनेच होती. कोल्हापूर जिह्यातील नांदणी येथील जैन मठातील एका हत्तिणीलाही न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे वनताराला पाठवण्यात आले. या प्रकरणांमध्ये पेटा इंडियाने महत्त्वाची भूमिका बजावली, ज्यामुळे त्यांच्यावर अंबानी कुटुंबाशी आर्थिक संबंध असल्याचा आणि त्यांच्या हितांचे रक्षण करण्याचा आरोप झाला. पेटा इंडियाने वनताराच्या बाजूने अनेकदा निवेदने जारी केली आहेत आणि त्यांनी वनताराचे प्राणी बचाव केंद्र म्हणून समर्थन केले आहे. नांदणी मठातील हत्तिणीच्या प्रकरणानंतर वनतारा व पेटा इंडिया यांच्याबाबत निष्पक्ष तपास होणे आवश्यक आहे.

पेटा आणि वादाचे समीकरण नवीन नाही. याआधीही पेटा इंडियावर अनेक वादग्रस्त मुद्दय़ांमुळे टीका झाली आहे. त्यांच्यावर हिंदू सण आणि सांस्कृतिक प्रथांविरुद्ध पक्षपातीपणा, चुकीची माहिती पसरवणे आणि प्राण्यांच्या हक्कांसाठी अतिरेकी पद्धती वापरण्याचे आरोप आहेत. याशिवाय परदेशी निधी आणि बेकायदा पशुवैद्यकीय कृत्यांबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. भारतातील स्वयंसेवी संस्था निधीअभावी आपले काम थांबवत असताना पेटा इंडियाच्या झोळीत पडणारे दान दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे पेटा इंडियाच्या कार्यशैलीवर आणि निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पशुहक्क आणि कल्याणासाठी कार्यरत असलेल्या संस्थेने पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखणे आवश्यक आहे. तरच त्यांच्या कार्याला खरा अर्थ प्राप्त होईल.
[email protected]
(लेखक सामाजिक व राजकीय विषयांचे अभ्यासक व विश्लेषक आहेत.)