सायबरविश्व – डिजिटल ब्लॅकमेलिंगचे आव्हान

>> प्रदीप उमप

राजस्थानातील जोधपूर जिह्यातील एका मीडिया इन्फ्लुएन्सरला गुन्हेगारांनी अश्लील व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देत 20 लाख रुपयांची मागणी केली. त्यांनी पोलिसांत पार केल्यामुळे तत्काळ दोघांना अटक करण्यात आली. 2025 च्या सुरुवातीच्या दोन महिन्यांतच 17 हजार 718 हून अधिक प्रकरणांत 210 कोटी 21 लाख रुपयांहून अधिक रक्कम उकळण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

डिजिटल तंत्रज्ञानाचा गुन्हेगारांकडून गुह्यांमध्ये वापर हा आता सर्रास दिसू लागला आहे. गुन्हेगारांचे वाढते मनोबल चिंता वाढवणारे ठरत आहे. हॅकिंग, रॅन्समवेअर, सायबर बुलिंग, ऑनलाइन फसवणूक, ब्लॅकमेलिंग ही गुन्हेगारांची प्रमुख शस्त्र आहेत. राजस्थानातील जोधपूर जिह्यातील एका मीडिया इन्फ्लुएन्सरला गुन्हेगारांनी अश्लील व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देत 20 लाख रुपयांची मागणी केली. त्यांनी पोलिसांत पार केल्यामुळे तत्काळ दोघांना अटक करण्यात आली. 2025 च्या सुरुवातीच्या दोन महिन्यांतच 17 हजार 718 हून अधिक प्रकरणांत 210 कोटी 21 लाख रुपयांहून अधिक रक्कम उकळण्यात आल्याचे समोर आले आहे. सायबर कायदे व सायबर पोलीस ठाणे उभारल्यानेच समस्या सुटणार नाही. यासाठी फुलप्रूफ तंत्रज्ञान व व्यवस्था निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे.

इंटरनेटचा प्रसार, स्वस्त दरातील स्मार्टफोनची उपलब्धता आणि सोशल मीडियाचा वेगाने वाढणारा वापर यामुळे संवाद, व्यवहार आणि माहितीची देवाणघेवाण अधिक सुलभ झाली आहे, परंतु या सोयीसोबतच काही गंभीर सामाजिक व कायदेशीर समस्यादेखील निर्माण झाल्या आहेत. विशेषत अलीकडच्या काही वर्षांत वाढू लागलेल्या डिजिटल ब्लॅकमेलिंगच्या घटना तपास यंत्रणांनाही पावून टाकणाऱया आहेत. डिजिटल ब्लॅकमेलिंग म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे व्यक्तीला मानसिक, आर्थिक किंवा सामाजिकदृष्टय़ा दबावाखाली आणणे, त्याची खासगी माहिती, फोटो, व्हिडीओ किंवा अन्य संवेदनशील डेटा उघड करण्याची धमकी देऊन आर्थिक किंवा अन्य प्रकारचा लाभ मिळवणे अशा प्रकारच्या गुह्यांमध्ये मोठा भाग सोशल मीडियावर किंवा मेसेजिंग अॅप्सवरून घडतो. अनेकदा खोटे खाते तयार करून मैत्रीच्या किंवा व्यावसायिक प्रस्तावांच्या नावाखाली लोकांना जाळ्यात ओढले जाते. काही प्रकरणांत हॅकिंगद्वारे ई-मेल, लाऊड स्टोअरेज किंवा मोबाइल गॅलरीतील खासगी सामग्रीवर अनधिकृत प्रवेश मिळवून त्याचा वापर ब्लॅकमेलसाठी केला जातो. पीडित व्यक्ती बहुतेकदा लाजेखातर, सामाजिक दबाव किंवा कुटुंबाच्या प्रतिमेबाबतच्या भीतीमुळे पोलिसांत पार देण्यास टाळाटाळ करतात, पण त्यामुळे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते.

काही दिवसांपूर्वी इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय भनोट यांनी एका महिलेचे खासगी फोटो व्हॉटस्अॅपवर सार्वजनिक करण्याच्या प्रकरणात जामीन देण्यास नकार देत कठोर टिपणी केली होती. केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक, आयटी सेल्स, पोलीस प्रशासन याबाबत सतर्क झाले आहेत, परंतु तरीही गुन्हेगार विविध माध्यमांतून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोठमोठय़ा रकमा उकळण्यात यशस्वी होताहेत. संगणक, संगणक नेटवर्क, डेटाबेस, डिजिटल डिव्हाईस, इंटरनेट इत्यादींच्या माध्यमातून नवनवीन गुह्यांच्या पद्धती अवलंबल्या जात आहेत. सोशल मीडिया आणि स्मार्टफोनचा वापर करून लोकांच्या खासगी आयुष्यावर परिणाम करण्यासोबतच डिजिटल अरेस्ट, सायबर गुन्हेगारी, ब्लॅकमेलिंग, खंडणी उकळणे असे गंभीर गुन्हे बिनधास्तपणे करत आहेत. विशेष म्हणजे डिजिटल अरेस्ट किंवा बँक खात्यातील पैसे लंपास करणाऱया प्रकरणात बळी ठरणारे बहुतांश लोक सुशिक्षित, समाजातील चांगल्या पदांवरून निवृत्त झालेले अधिक असतात.

यावरून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुन्हा करणाऱयांचे धाडस लक्षात येते. एखाद्या व्यक्तीला काही तास नव्हे, तर अनेक दिवस डिजिटल अरेस्ट ठेवून ते हजारो नव्हे, तर लाखो रुपये आपल्या खात्यात टाकून घेतात. वस्तुत सरकार मोबाईल कॉल सुरू होण्याच्या प्रत्येक वेळी ओपनिंग मेसेजद्वारे याबाबत सावध करत आहे, पण तरीही अशा घटनांमध्ये अनेक पटींनी वाढ होत आहे.

1970 ते 1990 या दोन दशकांत केविन मिटनिक आणि त्यांच्या सहकाऱयांनी मोटोरोला, नोकिया इत्यादींच्या नेटवर्कमध्ये घुसखोरी सुरू केली होती. बॉब थॉमस यांनी क्रीपर व्हायरसच्या माध्यमातून संगणक प्रणालींना मोठे नुकसान पोहोचवले. त्यानंतर तर वेळोवेळी व्हायरसद्वारे संगणक प्रणाली हॅक किंवा बाधित करण्याचा सिलसिला सुरूच राहिला. सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांत रशिया पहिल्या ाढमांकावर तर पोन दुसऱया ाढमांकावर आहे. त्यानंतर चीन, अमेरिका, नायजेरिया आणि रोमानियाचा ाढमांक लागतो. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, सायबर ठकसेनांनी जगभरात उच्छाद मांडला आहे.

भारत सरकारच्या गृहमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या तीन वर्षांतच फसवणुकीच्या नव्या अवतारातून उकळलेली रक्कम 20 पट वाढली आहे. 2025 च्या सुरुवातीच्या दोन महिन्यांतच 17 हजार 718 हून अधिक प्रकरणांत 210 कोटी 21 लाख रुपयांहून अधिक रुपयांची फसवणूक झाली आहे. कोटय़वधी रुपयांचा गंडा ठकसेनांनी घातल्याचे समोर आले आहे. ही आकडेवारी पोलिसांत नोंदवल्या गेलेल्या प्रकरणांची आहे. हजारो प्रकरणे अशीही आहेत, ज्यात पारच नोंदवली गेली नाही. या गंडाबहाद्दरांनी देशाच्या विविध भागांत आपले तळच उभे केले आहेत. झारखंड, राजस्थान, हरयाणा आणि बिहार ही राज्ये यामध्ये अग्रस्थानी आहेत. हॅकिंग, रॅन्समवेअर, सायबर बुलिंग, ऑनलाइन फसवणूक, ब्लॅकमेलिंग ही गुन्हेगारांची प्रमुख शस्त्रs आहेत. जबरदस्ती वसुली, पार्नोग्राफी, चाईल्ड पॉर्नोग्राफी, मनी लॉन्डरिंग, औद्योगिक माहिती चोरणे, ड्रग्स, ब्लॅकमेलिंग, धमकावणे असे विविध प्रकारचे गुन्हे करण्यात त्यांनी प्रावीण्य मिळवले आहे.

मानसशास्त्राीय दृष्टिकोनातून पाहता डिजिटल ब्लॅकमेलिंग केवळ आर्थिक हानी पोहोचवत नाही, तर पीडित व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावरही गंभीर परिणाम करतो. नैराश्य, भीती, आत्मविश्वास कमी होणे आणि कधी कधी आत्महत्येच्या प्रवृत्ती यांसारखे परिणाम दिसून येतात. विशेषत: किशोरवयीन मुलं, तरुणी आणि ऑनलाइन डेटिंग करणारे लोक या गुह्यांच्या जाळ्यात अधिक अडकतात.

सायबर गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी भारतात आयटी कायदा, 2000 आणि भारतीय दंड संहितेतील काही कलमे लागू आहेत. कलम 66-ई (खासगी प्रतिमांचा अनधिकृत प्रसार), कलम 67 (अश्लील सामग्रीचा इलेक्ट्रॉनिक प्रसार) तसेच कलम 506 (धमकी देणे) यांचा वापर डिजिटल ब्लॅकमेलिंगच्या प्रकरणात होऊ शकतो. तथापि अशा प्रकरणांची चौकशी तांत्रिकदृष्टय़ा गुंतागुंतीची असते. गुन्हेगार अनेकदा परदेशातील सर्व्हर, खोटय़ा आयडी आणि व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्कचा वापर करून आपली ओळख लपवतात.

हे सर्व लक्षात घेता सायबर कायदे व सायबर पोलीस ठाणे उभारल्याने ही समस्या सुटणार नाही. या गुन्हेगारांपासून लोकांचे रक्षण करण्यासाठी कुठली तरी फुलप्रूफ तंत्रज्ञान व व्यवस्था निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱया संस्थांनीही अशा प्रकरणांत तत्परतेने कारवाई करायला हवी. डिजिटल पुराव्यांचे संरक्षण, ट्रेसिंग तंत्र आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य या माध्यमांतूनच गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचणे शक्य होईल.
(लेखक कायदे अभ्यासक आहेत.)