कोल्हापुरी चपलेचे स्वामित्व ‘लिडकॉम’ ‘लिडकर ‘कडेच !

कोल्हापुरी चप्पल या महाराष्ट्र व कर्नाटकातील पारंपरिक आणि ऐतिहासिक पादत्राणास प्राप्त झालेल्या जीआय टॅगचे अधिकृत नोंदणीकृत स्वामित्व संत रोहिदास लेदर इंडस्ट्रीज अॅण्ड चर्मकार डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (लिडकॉम) आणि डॉ. बाबू जगजीवनराम लेदर इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (लिडकर) या दोन महामंडळांकडेच असल्याचे दोन्ही महामंडळांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी स्पष्ट केले आहे.

जून 2025मध्ये इटलीच्या प्रसिद्ध ‘प्राडा’ ब्रँडने पुरुषांसाठी आपले ‘स्प्रिंग समर’ कलेक्शन सादर केले. या फॅशन शोमध्ये मॉडेलने परिधान केलेल्या लेदर सँडल्सचे डिझाइन महाराष्ट्रातील पारंपरिक आणि जीआय नोंदणीकृत कोल्हापुरी चप्पलप्रमाणे अत्यंत साम्य दर्शवणारे असल्याचे निदर्शनास आले. या घटनेनंतर सामाजमाध्यमांवर व पारंपरिक कारागीर समूहांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यानंतर वकिलांच्या एका गटाने भौगोलिक संकेतचिन्ह (जीआर टॅग) ने संरक्षित असलेल्या कोल्हापुरी चपलेसारखे डिझाइन वापरून कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल ‘प्राडा’ला आव्हान देणारी एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. पण, कोल्हापुरी चपलेच्या भौगोलिक संकेतचिन्हाचे नोंदणीकृत धारक म्हणजेच महाराष्ट्र आणि कर्नाटक चर्मोद्योग विकास महामंडळे ही यातील प्रत्यक्ष भागधारक असल्याने, त्यांनाच अशाप्रकारची दिवाणी कारवाई करण्याचा कायदेशीर अधिकार असल्याचे सांगून, दि.16 जुलै 2025 रोजी खंडपीठाने ही जनहित याचिका फेटाळून लावली.

या पाश्र्वभूमीवर प्राडा वा तत्सम आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी कोणत्याही प्रकारचे संवाद, चर्चा वा प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार इतर कोणत्याही व्यक्ती तसेच संस्थेला नसल्याची भूमिका लिडकॉम आणि लिडकर या महामंडळाने कोल्हापुरी ग्लोबल जी आय टॅगच्या अधिकृत नोंदणीकृत मालक म्हणून संयुक्तपणे स्पष्ट केले आहे.

कोल्हापुरी चपलांचा इतिहास हा १२व्या शतकातील संतपरंपरेपासून ते 20 व्या शतकातील राजर्षी शाहू महाराजांच्या प्रगतीकारक धोरणांशी निगडित आहे. लिडकॉम आणि लिडकर यांचा एकत्रित उद्देश केवळ भौगोलिक संकेतांचे संरक्षण करणे नसून, हजारो स्थानिक चर्मकार कारागिरांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आणि या परंपरेचा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठामपणे ठसा उमटवणे आहे, असे ‘लिडकॉम’च्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतार व ‘लिडकर’च्या व्यवस्थापकीय संचालक लिडकर के. एम वसुंधरा यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.