विरोधकांवर राजकीय सूडभावनेने कारवाई करण्यासाठी सत्ताधाऱयांच्या तालावर नाचणाऱया ‘ईडी’चे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अक्षरशः वाभाडे काढले. आम्हाला तोंड उघडायला लावू नका, महाराष्ट्रात ईडीचा अत्यंत वाईट अनुभव आहे. हा ईडीच्या कार्यपद्धतीचा व्हायरस आता देशभर प्रत्येक ठिकाणी पसरवू देऊ नका, असा सज्जड दम ईडीला देतानाच, न्यायालयाने सत्ताधाऱयांनाही फोडून काढले. तुमची राजकीय लढाई मतदारसंघात मतदारांपुढे लढा. यासाठी ईडीचा वापर का केला जातोय, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला.
कथित मुडा घोटाळा प्रकरणात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची पत्नी बी.एम. पार्वती यांच्याविरुद्ध ईडीने कारवाई सुरू केली. नंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ती कारवाई रोखली. त्या स्थगिती आदेशाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.
त्यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने कठोर शब्दांत ईडीची खरडपट्टी काढली. केंद्रीय तपास यंत्रणेची कार्यपद्धती तसेच हेतूवर खंडपीठाने गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधातील ईडीचे अपील फेटाळले. यावेळी केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त महाधिवक्ता एस.व्ही. राजू यांनी ईडीची सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र संतप्त झालेल्या सरन्यायाधीश गवई यांनी, आम्हाला तोंड उघडायला लावू नका, असा सज्जड दम देत ईडी व केंद्र सरकारची बोलतीच बंद केली. न्यायालयाने ईडीचे अपील फेटाळल्याने सिद्धरामय्या यांची पत्नी पार्वती यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अखेर न्याय झाला, अशी प्रतिक्रिया देत सिद्धरामय्या यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला.
ईडी तोंडघशी! अपील मागे घेण्याची विनंतीही फेटाळली
न्यायालयाने ईडीचे वाभाडे काढताच केंद्र सरकारच्या वकिलांनी अपील मागे घेण्यास परवानगी मागितली. तथापि, न्यायालयाने तशी परवानगी न देता अपील फेटाळून ईडीला दणका दिला. आम्हाला एकलपीठाच्या निष्कर्षांमध्ये काहीही दोष दिसत नाहीय. या विशिष्ट परिस्थितीत आम्ही ईडीचे अपील फेटाळतोय, असे खडे बोल न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांना सुनावले. तसेच आम्हाला आणखी कठोर टिपण्ण्या करण्यास भाग पाडले नाही त्याबद्दल राजू यांचे आभार मानतो, असा टोलाही सरन्यायाधीशांनी लगावला.
कोर्टाचे फटकारे
- अनेक प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयांनी योग्य आदेश दिलेला असतो, तरीही ईडी संबंधित प्रकरणांत अपील दाखल करते. केवळ अपील दाखल करून संबंधितांना टार्गेट करण्याचे काम ईडी करतेय. n न्यायालयाचा वापर राजकीय व्यासपीठ म्हणून करू नका. आम्हाला तोंड उघडण्यास भाग पाडू नका. ईडीचे महाराष्ट्रातील कारनामे आम्हाला चांगलेच ठाऊक आहेत. त्याबद्दल न्यायालयाला कठोर टिपण्ण्या कराव्या लागतील.
- ईडीचे अधिकारी सर्व मर्यादा ओलांडत आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये याचा प्रत्यय आला आहे. ही तपास यंत्रणा देशाची संघराज्य रचना उद्ध्वस्त करतेय.
ही वस्तुस्थिती अत्यंत दुर्दैवी आहे.
वकिलांना नोटिसा पाठवणे हे कायद्याचे उल्लंघन!
ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार आणि प्रताप वेणुगोपाल यांना ईडीने समन्स पाठवले होते. त्या प्रकरणातही न्यायालयाने ईडीचे कान उपटले. वकील व त्यांच्या अशिलातील संवाद खासगी आणि गोपनीय असतो. तो विशेषाधिकार आहे. त्याबाबत ईडीने वकिलांना नोटिसा वा समन्स पाठवणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. ईडीने सगळ्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. ज्येष्ठ वकिलांना समन्स पाठवण्याच्या ईडीच्या ‘अतिरेका’ची न्यायालयाने स्वतःहून गंभीर दखल घेतली. यावेळी अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी ईडीच्या बेकायदा कृत्याची कबुली दिली.
Comment List