कृषिभान- वाटचाल कुपोषणाकडून उपोषणाकडे!

>> रमेश पाध्ये

शेती उत्पादन कमी, त्यामुळे शेतकऱयांचे उत्पन्न कमी, शेतकरी कर्जबाजारी आणि अशा कर्जबाजारी शेतकऱयांमधील काही शेतकऱयांनी आत्महत्या करणे हे दुष्टचक्र सुरूच आहे. आपल्या राज्यातील शेती संकटग्रस्त झाली आहे. म्हणूनच आता सरकारने आपल्या शेतिविषयक धोरणात बदल करणे गरजेचे आहे.

अफाट लोकसंख्या असणाऱया भारताला लोकांच्या उदरभरणासाठी जगातील इतर कोणत्याही देशावर विसंबून राहता येणार नाही. आपली अन्नधान्याची गरज पूर्ण करण्याचे काम आपल्यालाच करावे लागणार आहे. धान्याचे उत्पादन करण्यासाठी लागणारी उपजाऊ जमीन देशाच्या पातळीवर पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे. तसेच कृषी उत्पादनासाठी गरजेचा करणारा लख्ख सूर्यप्रकाश वर्षाचे बारा महिने तेरा काळ मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध आहे. शेतात काम करण्यासाठी मनुष्यबळाचा तुटवडा नाही; परंतु शेतीसाठी गरजेच्या पाण्याचा भारतात तुटवडा आहे.

जगातील 18 टक्के लोकसंख्या आणि 20 टक्के पाळीव प्राणी व पाण्याची उपलब्धता केवळ 4 टक्के अशी वास्तव स्थिती आहे. लोकसंख्या वाढते आहे. हवामान बदलामुळे पाऊस कमी पडणार आहे हे विचारात घेऊन आपल्याला कमी पाणी लागणाऱया पिकांची निवड करणे गरजेचे आहे ही बाब कोणीही विचारात घेत नाही. भारतात पाण्याची टंचाई असताना पाण्याची भरमसाट गरज असणारी ऊस व भात अशी पिके मोठय़ा प्रमाणावर घेतली जातात आणि उसाच्या क्षेत्रात सातत्याने वाढ होत आहे. एवढेच नव्हे तर, उसाच्या पिकापासून तयार केलेली साखर आपण निर्यात करतो. पंजाब व हरयाणा या दोन राज्यांत भूगर्भातील पाण्याचा उपसा करून पिकविलेला तांदूळ आपण निर्यात करतो. अशा रीतीने आपण पाण्याची निर्यात करीत आहोत याचे भान कोणालाही नाही.

गेली काही वर्षे सरकारने साखर कारखानदारांना उसाच्या रसापासून इथेनॉल बनविण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच तांदळाचा वापर करून इथेनॉल बनविले जात आहे. तांदळापासून इथेनॉल बनविणाऱया कारखान्यांना अन्न महामंडळ ही सरकारी संस्था तांदूळ 21 रुपये किलो एवढय़ा कमी दराने उपलब्ध करून देते. असा सावळागोंधळ वर्षानुवर्षे सुरू आहे. परंतु याच्या विरोधात चकार शब्दही कोणी उच्चारीत नाही. धान्यापासून इथेनॉल बनविल्यामुळे अन्न सुरक्षा धोक्यात येत आहे या वास्तवाची जाणीव कोणालाही नाही.

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती 1960 साली झाली तेव्हा राज्यामधील उसाच्या पिकाखालील क्षेत्र 1.5 लाख एकर एवढे मर्यादित होते. आज राज्यातील उसाखालचे क्षेत्र 15 लाख एकर एवढे वाढले आहे आणि त्यात धिम्या गतीने वाढ सुरू आहे. राज्यातील शेतीला सिंचनाची जोड मिळून शेती उत्पादनात वाढ करण्यासाठी राज्य सरकारने धरणे व बंधारे बांधले. अशा धरणे व बंधारे यांची पाणी साठविण्याची क्षमता 60,000 दशलक्ष घनमीटर एवढी प्रचंड आहे. परंतु असे धरणे व बंधारे यातील किमान 75 टक्के पाणी उसाची शेती फस्त करीत असल्यामुळे उर्वरित पिकांसाठी साधी संरक्षक सिंचनाची सुविधाही उपलब्ध होत नाही.

महाराष्ट्रातील शेतीला सिंचनाची जोड नसल्यामुळे शेती उत्पादनाची पातळी खालच्या पातळीवर स्थिरावली आहे. शेती उत्पादन कमी, त्यामुळे शेतकऱयांचे उत्पन्न कमी, शेतकरी कर्जबाजारी आणि अशा कर्जबाजारी आणि अशा कर्जबाजारी शेतकऱयांमधील काही शेतकऱयांनी आत्महत्या करणे हे दुष्टचक्र किमान गेली तीस वर्षे सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्यात देशाच्या पातळीवर सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या करीत असताना सरकारने आपल्या शेतीविषयक धोरणात कोणताही बदल केलेला नाही. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयांच्या कुटुंबीयांना सरकार एक लाख रुपयांची मदत करते. बस्स एवढेच! आपल्या राज्यातील शेती संकटग्रस्त झाली आहे आणि शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत याची राज्यकर्त्यांना लाज वाटत नाही.

140 कोटी लोकांच्या निर्वाहासाठी पुरेसे अन्नधान्य, भाज्या, फळे, दूध इत्यादी खाद्यान्नाचे उत्पादन करणे हे खूप अवघड काम आहे. कारण देशात पाण्याची टंचाई आहे आणि त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. भारतातील शेती क्षेत्राची उत्पादकता कमी असल्यामुळे धान्यांचे भाव जास्त आहेत. त्यामुळे देशातील गोरगरीब लोकांच्या ते आवाक्यातील नाहीत. यामुळे धान्याचे साठे वाढतात आणि निर्यात करण्यासाठी तांदूळ उपलब्ध होतो. देशातील सुमारे 38 टक्के गरीब लोक कुपोषित असणारा देश तांदूळ निर्यात करतो याची बेशरम राज्यकर्त्यांना लाज वाटत नाही. भाज्या आणि फळे यांच्या किमती कनिष्ठ मध्यमवर्गीय लोकांना परवडत नाहीत. दुधाच्या उत्पादनात आपण जागतिक पातळीवर पहिल्या क्रमांकावर आहोत. दुधाच्या किमतीत झालेली वाढ इतर खाद्यान्नांपेक्षा कमी दराने झाली आहे. त्यामुळे गरीब लोकांना चहात घालण्यासाठी दूध विकत घेणे परवडते. सधन लोक पनीर, चीज, श्रीखंड, आईक्रीम अशा दुग्धजन्य पदार्थांवर ताव मारतात आणि शिल्लक राहिलेल्या दुधाची पावडर आपण निर्यात करतो. गेल्या दोन वर्षांपासून अमूल डेअरी अमेरिकेत व युरोपमध्ये दुधाची निर्यात करीत आहे. भारतातील दूध उत्पादक शेतकरी हे प्रामुख्याने सीमांत व अल्पभूधारक गटातील गरीब शेतकरी आहेत. त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणे ही बाब सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणारी म्हणून स्वागतार्ह आहे.

भारतातील गोरगरीब लोकांना परवडणाऱया दरात खाद्यान्न उपलब्ध होण्यासाठी बरेच काही करावे लागणार आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, खाद्यान्नाचे दर खालच्या पातळीवर स्थिरावण्यासाठी अजून काम सुरू झालेले नाही. खाद्यान्नाचे भाव खालच्या पातळीवर स्थिरावण्यासाठी सरकारला आपल्या आर्थिक धोरणात आमूलाग्र परिवर्तन करावे लागेल. जान रॉबिन्सन या अर्थतज्ञांच्या एका उल्लेख केल्या जाणाऱया वचनामध्ये “आजकालच्या बऱयाच आर्थिक प्रश्नांची उत्तरे हे राजकीय प्रश्न असतात.’’ सदर वचन विचारात घेता नजीकच्या भविष्यात सरकारच्या आर्थिक धोरणात काकणभर बदल होण्याची शक्यता शून्य आहे.

दुधाच्या उत्पादन खर्चात कपात करून देशातील गोरगरीब लोकांना परवडणाऱया दरात दूध उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. दुभत्या गुरांना दररोज पाच किलो तुरी वा शेवग्याचा पाला खुराक म्हणून दिल्यास त्यांना प्रथिनांचा पुरेसा पुरवठा होईल. शेतकऱयांनी शेतांच्या बांधावर शेवगा व तुरी या वृक्षांची लागवड केल्यास त्यांना त्यांच्या परिसरात जवळपास विनामोबदला प्रथिनांचा पुरवठा करणारे स्रोत उपलब्ध होतील. क्युबा या देशात शेवगा व तुरीची लागवड करून दुधाच्या उत्पादन खर्चात कपात करण्यात आली आहे. कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठातील एक प्राध्यापक श्री ए. डी. जाधव यांनी क्युबा देशात शेतीविषयक सल्लागार म्हणून काम केले होते. त्यांनी क्युबामधील आपल्या वास्तव्यात तेथील दुधाच्या व्यवसायाचा अभ्यास केला होता. त्यांनी क्युबामधील गवळी समाज दुभत्या गुरांना शेवगा व तूर या वनस्पतींचा पाला खायला घालून त्यांची प्रथिनांची गरज पूर्ण करीत असल्याचे निदर्शनास आले होते. भारतातील दूध उत्पादक शेतकऱयांनी क्युबाचा कित्ता गिरवायला हवा.

[email protected] (लेखक ज्येष्ठ कृषीतज्ञ आहेत.)