निवृत्त होऊन आठ महिने झाले तरी माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा मुक्काम सरकारी बंगल्यात, प्रशासनाची केंद्राकडे धाव

माजी सरन्यायाधीस डॉ. डी. वाय चंद्रचूड यांचा पदाचा कार्यकाळ संपला आहे. तरी त्यांनी आपले अधिकृत निवासस्थान रिकामे केलेले नाही. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे. तसेच चंद्रचूड हे राहत असलेला बंगला रिकामा करून घ्यावा अशी विनंती केली आहे.

NDTV ने याबाबत वृत्त दिले आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यासह 33 न्यायाधीश कार्यरत आहेत या न्यायाधीशांपैकी चार जणांना अजून सरकारी निवास मिळालेले नाही. त्यापैकी तीन जण सर्वोच्च न्यायालयाच्या तात्पुरत्या निवासस्थानी राहतात, तर एक जण राज्याच्या विश्रामगृहात राहतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला कृष्ण मेनन मार्गावरील सरन्यायाधीशांसाठी असलेला अधिकृत बंगल्याची तातडीने गरज आहे.

माजी सरन्यायाधीश डॉ. डी.वाय. चंद्रचूड 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी सेवानिवृत्त झाले. सरकारी नियमांनुसार, सरन्यायाधीशांना त्यांच्या कार्यकाळात Type VIII प्रकारचा बंगला मिळतो. सेवानिवृत्तीनंतर, ते सहा महिन्यांपर्यंत मोफत या बंगल्यात राहू शकतात.

परंतु चंद्रचूड निवृत्त होऊन आठ महिने उलटले तरी ते अजूनही याच निवासस्थानात राहत आहेत. त्यांच्या नंतर आलेले माजी सरन्यायाधीश आणि सध्याचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी कृष्ण मेनन मार्गावरील बंगला न स्वीकारता आपल्या आधीच्या निवासातच राहण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे हे शक्य झाले. 1 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने केंद्र सरकारला पत्र लिहून हा बंगला रिकामा करून घेण्याची विनंती केली आहे.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सांगितले की, वैयक्तिक कारणांमुळे उशीर झाला असून त्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाला दिली होती. ते म्हणाले की, आपल्याला बंगल्यात जास्त काळ राहण्याची इच्छा नव्हती. वैयक्तिक कारणांमुळे हा बंगाल रिकामा करायला वेळ लागला अशी प्रतिक्रिया चंद्रचूड यांनी दिली. तसेच या बंगल्यात मला जास्त वेळ राहण्याची इच्छा नव्हती.

पण माझ्या मुलींकडे मला विशेष लक्ष देण्याची गरज होती. त्यांच्यासाठी तसे घर मी फेब्रुवारीपासून शोधत होतो आणि इतर ठिकाणीही वास्तव्य केलं पण ते जमलं नाही असेही चंद्रचूड म्हणाले. चंद्रचूड यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना पत्र लिहून 28 एप्रिल पर्यंत राहण्याची परवानगी मागितली होती असे सांगितले. पण त्यावर काहीच उत्तर मिळाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच सरकारने आपल्याला भाडे तत्वावर तात्पुरता रहायला बंगला दिला आहे, पण तो बंगला दोन वर्षांपासून वापरात नाही आणि त्याचीही सध्या दुरुस्ती सुरू आहे.

चंद्रचूड यांनी केलेल्या विनंतीनुसार त्यांना हा बंगला 30 एप्रिल 2025 पर्यंत 5 हजार 430 रुपये भाडे देण्याच्या अटीवर दिला होता. यानंतर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी तोंडी विनंती करून 31 मेपर्यंत राहण्याची मुभा मागितली, जी मंजूर झाली होती. पण यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही असेही चंद्रचूड यांना सांगण्यात आले होते.

आता ही मुदत संपूनही दोन महिने झाले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने हा बंगला ताब्यात घ्यावा अशी विनंती केंद्र सरकारकडे केली आहे.