नॅशनल पार्कमधील रहिवाशांची बाजू ऐकून घ्या! हायकोर्टाचे राज्य सरकारला आदेश

आपणही पुनर्वसनासाठी पात्र आहोत असा दावा करत घरे खाली करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आलेल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अनधिकृत झोपडपट्टीधारकांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. हायकोर्टाने रहिवाशांच्या याचिकेची दखल घेत झोपडीधारकांना त्यांची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी वैयक्तिक सुनावणी देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात अनेक वर्षांपासून राहणाऱया रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा शासनाने पाठवल्याने झोपडीधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत आपण पुनर्वसनासाठी पात्र असल्याचा तसेच आवश्यक ती अधिकृत कागदपत्रे आपल्याकडे असल्याचा दावा केला आहे. रहिवाशांच्या या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगण्यात आले की, नॅशनल पार्कमधील बेकायदा झोपडीधारकांना नोटिसा बजावण्यापूर्वी योग्य प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले. तसेच जे रहिवासी पात्र आहेत त्यांना सामावून घेतले जाणार आहे. या युक्तिवादानंतर घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आलेल्या झोपडीधारकांना वैयक्तिक सुनावणी देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

सर्वेक्षणाचे आदेश
नॅशनल पार्कमधील बेकायदेशीर अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यास विलंब केल्यावरून न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारला खडसावले होते. तसेच पुनर्वसनासाठी पात्र अतिक्रमणधारकांची ओळख पटविण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचे व 2011 च्या नंतर झोपडय़ा बांधलेल्यांवर त्वरित कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सरकारने राष्ट्रीय उद्यानातील बेकायदा झोपडीधारकांना घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. पुनर्वसनासाठी अपात्र ठरलेल्या झोपडय़ांवर कारवाई करण्यासदेखील सरकारने सुरुवात केली होती. याविरोधात रहिवाशांनी दाद मागण्यासाठी हायकोर्टात याचिका केली होती.